शुक्रबार बेलुकी ओछ्यानमा जाँदासम्म आफु सुतिरहेको घरमा एकाबिहानै डोजर चल्ला भनेर परिकल्पना समेत नगरेका फेवाताल किनारका स्थानियबासी शनिबार बिहान झिस्मिसेमा डोजरले घर कोर्तन थालेपछि झस्किन पुगे। अरुबेला पनि डोजर चलाउन पुग्दा स्थानीहरु उत्तिनै बेला विरोधमा उत्रिन्थे। अनि, ढुंगामुढा सहितको विरोधपछि घर भत्काउन पुगेको डोजर यत्तिकै फर्किन्थ्यो।  

शनिबार बिहानको अवस्था भने सधैंको भन्दा फरक थियो। झिस्मिसेमै एकाएक घर भत्काउन डोजर पुग्यो, तर, अघिल्ला पटकको जस्तो विरोधले डोजरको गति रोकिएन, बरु झनै तिब्र बन्यो। स्थानीयले विरोध गर्दागर्दै घरको छाना र भित्ता डोजरले हानिहाल्यो।

निकै नै लामो रस्साकस्सीपछि फेवातालको मापदण्ड मिचेर निर्माण गरिएका संरचनामा शनिबार बिहानै डोजर चलाइएको छ। पर्यटनको राजधानी पोखराको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल किनारमा बनेका अतिक्रमित संरचनामा पोखरा महानगरपालिकाले एकाविहानै डोजर चलाएको हो। डोजर चलेकामध्ये केही नाम चलेका रिसोर्ट पनि छन्। डोजर चलाइएपनि सबै संरचना ध्वस्त भने पारिएको छैन।

घरभित्रका सामान बाहिर पन्छाउन समेत नपाउनेगरि डोजर चलेपछि स्थानीयबासी डोजर चलाउन अवरोध गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए। तर, नेपाल प्रहरी र महानगर प्रहरीको बलियो शक्ति लिएर गएको महानगरले अवरोधका बाबजुद अतिक्रमित संरचना भत्काएरै छाडेको छ। यसअघि पनि अतिक्रमित संरचना भत्काउन यसैगरि महानगरको टोली जाँदा सामान्य अवरोधपछि फर्किने गरेकाले पनि शनिबार बिहान पनि अवरोधको प्रयास गरेका थिए। तर यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन र आडभरोसामा महानगरको डोजर चलेकाले महानगर पछि हटेन भने अवरोधको बाबजुत पनि डोजर चलाएरै छाडिएको छ।  

पोखरा महानगरपालिकाको सुरक्षा तथा नगर निरिक्षण शाखाका प्रमुख पुरुषोत्तम थापाका अनुसार डोजर परिचालन गरेर ३२ वटा टहरा भत्काइएको छ। डोजरले भत्काएको मध्ये फेवाताल किनारको वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट सबैभन्दा ठूलो संरचना हो। रिर्सोटको स्वीमिङ पुल र पर्खाल भत्काइएको थापाले बताए। थापाका अनुसार ताल किनारको सेदीदेखि खपौंदीसम्म तालकिनार ९बाटो मुनि०का संरचना भत्काइएको हो।  

‘हामीलाई मापदण्ड मिच्ने संरचना भत्काउने निर्देशन आयो। त्यसपछि डोजर चलाएका हौ। राती नै जानकारी आएको थियो,’ उनले भने, ‘तीनवटै तहका सरकारको संयुक्त निर्देशन आएपछि हामी संरचना भत्काउन पुगेका हौ।’ उनका अनुसार टहरा भत्काएको भनिएपनि मानवीय संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर सबै संरचना भत्काइएको छैन।  

‘पहिलो चरणमा सांकेतिक रुपमा संरचनामा डोजर चलाइएको हो। तर सबै घर भत्केका छैनन। कतिपयमा मान्छे पनि बसेका थिए। उनीहरुका सामान पनि घरभित्र भएकोले ती सामानमा क्षति नहोस भन्ने हामीले सचेत छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेका लागि घरमा सामान्य क्षति पुगेको छ। तर, घरभित्रका सामान निकाल्नका लागि हामीले समय दिएका छौ।’ डोजर चलाइएको मध्ये अधिकांश संरचनामा रेस्टुरेन्ट सहितका व्यावसाय संचालन गरिएको थियो।

घरभित्रका सामान ननिकालेर तिनै संरचनालाई पुनः प्रयोग गरेको खण्डमा फेरि पनि भत्काइने उनले बताए। तत्कालका लागि भने मानवीय संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर सामानमा क्षति नहोस भनेर घरको ढोका, पर्खाल, छानामा सामान्य क्षति पुर्याएको उनले बताए।  

‘जतिसक्दो छिटो ती संरचना हटाउन भनेर त्यहाँका बासिन्दालाई भनेका छौ। तिनै संरचनालाई पुर्नप्रयोग गरेको खण्डमा फेरि डोजर चल्नेछ,’ उनले भने। तालको तल्लो किनारमा पनि मापदण्ड विपरित बनेका थप संरचना हटाइने उनले बताए। ‘तल्लो खण्डमा अझैं बाँकी नै छ, सुरुवात माथिल्लो क्षेत्रबाट गरिएको हो। शनिबारका लागि काम सकिएको छ। अब बाँकी संरचनामा पनि डोजर चल्नेछ,’ उनले भने।  

पोखरा महानगरपालिकाले शनिवार बिहान एकाएक फेवाताल किनारका मापदण्ड विपरितका संरचना हटाउन सुरु गरेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। डोजर लगाएसँगै प्रभावित बासिन्दा आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरुले हल्लनचोकदेखि पामे जाने सडकखडमा केही बेर अवरोध समेत गरेका थिए। डोजर चलेपछि दैनिक व्यवसायमा समेत असर परेको स्थानीयको गुनासो छ। लामो समयदेखि व्यावसाय गर्दै आएको र एकाएक संरचनामा डोजर चलाएपछि व्यावसाय गर्न समेत नसक्ने अवस्था सिर्जना भ्एको उनीहरुको भनाई छ। जीविकोपार्जनमा समस्या आएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित देखिएका थिए।  

हालै बनेको नयाँ सरकारले केहीदिन अघि सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका सय कार्यसूँचीभित्र पोखरास्थित फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने उल्लेख गरेको थियो। स्रोतका अनुसार डोजर चलाउन प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशन थियो। एकसाता अघि मेयर आचार्यलाई फोन गरेर प्रधानमन्त्री बालेनले फेवाताल संरक्षणको प्रगतिबारे चासो राखेका थिए। सो क्रममा उनले फेवातालको अतिक्रमित संरचना भत्काउनेबारे पनि चासो राखेका थिए। त्यसबेला खास निर्देशन नदिएका प्रधानमन्त्री बालेनले गएराती भने पुनः मेयर आचार्यलाई फोन गरेर डोजर चलाउन निर्देशन दिएको महानगर स्रोत बताउँछ।  

‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै मेयर आचार्यले कास्की प्रहरी र महानगर प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि सो टोली अतिक्रमित संरचना भत्काउन गएको हो,’ स्रोतले भन्यो। मेयर आचार्य पनि अतिक्रमित संरचना भत्काउने पक्षमै रहेको तर विगतका सरकारको आडभरोसा नमिल्दा हटाउने निर्णयबाट पछि हट्दै आएका थिए।

बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि मेयर आचार्यलाई आडभरोसा मिलेको मेयर आचार्य निकट स्रोतले बतायो। उहाँ ९मेयर आचार्य० पहिलेदेखि नै अतिक्रमित संरचना भत्काउने पक्षमै हुनुहुन्थ्यो,’ स्रोत भन्छ, ‘तर, बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि आँट पलाएको थियो, स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै फोन गरेर अतिक्रमित संरचना भत्काउन भनेपछि डोजर चलाइएको हो।’

महानगरपालिकाले यसअघि नै फेवाताल संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रण आफ्नो प्राथमिकता भएको बताउँदै आएको थियो। तर, स्थानीयको भनाइ फरक छ। उनीहरुले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी संरचना हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

फेवाताल पीडित सरोकार समितिका अध्यक्ष नवीन बरालले महानगरले व्यक्तिको जमिनमा रहेका संरचना भत्काएर मापदण्डको नाममा नागरिकलाई आक्रान्त बनाउन खोजेका आरोप लगाए। मुआब्जा दिएपछि मात्रै संरचना भत्काउने भनेर दुईदिन अघिसम्म पोखराका मेयर धनराज आचार्य र गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले वचन दिएको तर दुई दिनपछि रातारात डोजर चलाएको उनको गुनासो थियो।  

‘व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा बनेको संरचना भत्काउनु न्यायोचित छैन र व्यवहारिक पनि छैन,’ उनले भने ‘व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाका भौतिक संरचना भत्काउनुअघि कम्तिमा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिनुपर्ने हो वा त्यहाँको जग्गाको सट्टामा अर्को ठाउँमा जमिन (ल्याण्ड पुलिङ) दिनुपर्ने हो, त्यो पनि नगरी डोजर चलाउनु अदालतको आदेश, स्थानिय, प्रदेश र संघ सरकारको आफ्नै प्रतिबद्दता विपरित गरिएको ज्यादती हो।’

अध्यक्ष बरालले महानगरले लगाएको डोजरका कारण पर्यटन क्षेत्रमा भएको अर्बौं रुपैयाँको लगानी खेर जाने अवस्था आएको बताए। यसले सयौंको स्वरोजगारी खोसिने र त्यत्तिकै संख्यामा रोजगारी गुम्ने पनि उनले बताए। ‘राज्यले भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई त जमिन दिने, बसिरहेकै ठाउँमा भएन भने त्यसको सट्टामा जमिन दिने गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, यहाँचाहिँ भइरहेको, कमाई खाइरहेको ठाउँमा डोजर चलाएर बिस्थापित गर्नु कुनै पनि हालतमा न्यायोचित होईन।’

बरालले अतिक्रमण गर्दै आएकोलाई छुट दिएको सरकारले व्यक्तिको जग्गामा डोजर चलाउने निर्णय कदापी विवेकपूर्ण निर्णय नहुने बताए। उनले भने, ‘यसकाबिरुद्ध हामी आन्दोलनमा जान्छौं र न्यायको ढोका पनि ढक्ढकाउँछौं।’

महानगरका मेयर आचार्य पनि अहिले चलेको डोजर सांकेतिक रुपमा मात्र भएको बताउँछन्। उनका अनुसार मापदण्ड विपरित बनेको ती संरचनामा स्थानीयका सामान पनि भएको र ती सामानमा क्षति नहोस भनेर सांकेतिक रुपमा भत्काइएको हो।  

‘हामीले अहिले सांकेतिक रुपमा मात्र भत्काएका हौ। उनीहरुलाई १५ दिनको समय दिएर घरभित्रका सामान हटाउन भनेका थियौं। तर, त्यो समय गुज्रेको अवस्थामा पनि सामान नहटाएपछि चेतावनी स्वरुप भत्काएका हौं। अब पनि सामान हटाएनन भने थप क्षति हुनेछ,’ उनले भने। 

कतिपय घरका सामान पुर्नप्रयोग गर्न मिल्ने भएकोले पनि सबैमा क्षति नपु¥याएको मेयर आचार्यले बताए।  मेयर आचार्यका अनुसार मापदण्डभित्र रहेका जग्गामध्ये केही व्यक्तिको र केही सार्वजनिक जग्गा रहेको र ती मध्ये व्यक्तिको जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ। मुआब्जा दिनु नपर्ने  (दुषित) जग्गा भने खालि गराइनेछ। अहिले दुवैखाले जग्गामा संरचना बनाइएको छ। ‘चैत मसान्तभित्र मुआब्जा पाउने र नपाउने जग्गाको कित्ता छुट्टिनेछ। मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको आफ्नै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। मुआब्जा दिनु नपर्ने जग्गा भने तत्काल खालि गराइनेछ,’ आचार्यले भने, ‘तर काम भने निरन्तर अघि बढ्नेछ। अब फेवाताल संरक्षणको काम रोकिँदैन।’  

सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको सिमाङ्कन र सौन्दर्यकरण गर्न तीनतहको सरकारलाई उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो। सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर तालघर छुट्याउन, तालघरदेखि ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न, मापदण्ड भित्रका जग्गा व्यक्तिको हो वा दुषित हो यकिन गर्न र ती जग्गामा रहेका संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र संघ सरकारलाई जिम्मेवारी तोकेको थियो।  

जसमा सिमाङ्कनको काम पोखरा महानगरपालिकालाई, सौन्दर्यकरणको काम गण्डकी प्रदेश सरकारलाई र मुआब्जा तोक्ने र दिने काम संघ सरकारको जिम्मामा पर्नेगरी परमादेश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०८० साल असार ४ गते पूर्ण फैसला गर्दै विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधार मानेर फेवातालको ५.६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल कायम गर्न भनेको थियो। त्यो बेला सर्वोच्चले ६ महिनाको समय दिएको थियो।  

सोहि अनुसार गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा फेवाताल सम्बन्धि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति बनाइएको थियो। सो समितिको पहलमा अहिले फेवातालको ताल घर छुट्याएर १ हजार ५५ वटा डिजिटल्ली र फिजिकल्ली पोल गाडिसकिएको छ। अब ६५ मिटर कायम गरेर २०३१ सालअघिका दर्ता भएका जग्गाको खोजी भइरहेको छ भने त्यसपछि दर्ता भएका दुषित जग्गा पनि छुट्याउने काम भइरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउँदै आएका छन।  

सर्वोच्चको आदेश नै २०३१ साल अघि दर्ता भएका जग्गा भए मुआब्जा दिनु र त्यसपछि दर्ता भएका जमिनहरु दुषित करार गरेर खारेज गर्दिनु भन्ने थियो। सर्वोच्चको परमादेश अनुसार नै मुआब्जा दिनुपर्नेलाई मुआब्जा दिन संघ सरकारलाई लेखेर पठाउने र दुषित जमिन खारेज गरेर त्यस भित्र रहेका सबै संरचना खाली गराउने प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको थियो।

समितिले पछिल्लो पटक यकीन गरेको क्षेत्रफलमा फेवातालको ताल घर र ६५ मिटर भित्रको क्षेत्र ६.३४३ वर्ग किलोमिटर अर्थात १२ हजार ४ सय ६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम भएको छ।

फेवातालको क्षेत्रफल २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटर थियो भने त्यसपछि लगातारको अध्ययनमा घट्दै गएको देखिएको छ। २०३१ सालमा गरिएको अध्ययनमा ६ वर्गकिलोमिटर, २०५२ मा ४.४३ वर्गकिलोमिटर, २०५७ मा ४.२५ वर्गकिलोमिटर हुँदै २०६४ सालमा ४.२ वर्ग किलोमिटरमा झरेको थियो।