केही मन्त्रालयले कामकाज भन्दै तोकिएको कार्यातालिकाभन्दा अघि नै कर्मचारीहरूको गुपचुप सरुवा गरेका छन्। हरेक वर्ष भदौ र असोजमा गरिने कर्मचारी सरुवा नियमित हो। तर नियमित कार्यतालिकाभन्दा एक/डेढ महिनाअघि नै कामकाज भन्दै केही मन्त्रालयले गुपचुप कर्मचारी सरुवा गरेका छन्।

निजामती सेवा नियमावली २०५० मा निजामती सेवाका कर्मचारीको सरुवा कार्यतालिका राखिएको छ। नियमावलीको दफा ३६ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष भदौ १ देखि मसान्तसम्म मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको सरुवा गर्ने, केन्द्रीय निकाय वा विभागले असोज १ देखि १५ गतेभित्र आन्तरिक सरुवा गर्ने र क्षेत्रीयस्तरका निकायहरूले असोज  १६ देखि मसान्तसम्म सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको कार्यतालिकाभन्दा पहिले या पछि अत्यावश्यक भएमा मात्र सरुवा गर्नुपर्ने, त्यस्तो सरुवामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था नियममा छ। तर अहिले केही मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति नलिईकन कामकाज भन्दै गुपचुप सरुवा गरिरहेका छन्।

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले नियमित कार्यातालिकाभन्दा बाहिर गएर गरिने सरुवामा मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने भए पनि केही मन्त्रालयले सहमति नलिईकन सरुवा गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

यस विषयमा अन्य मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको पनि उनले बताए। यस्तो सरुवा बन्द गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।

कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरुवापत्रमै अवधि तोकी कम्तीमा दुई वर्षका लागि लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्था पनि उल्लंघन गरिएको छ। कार्यतालिका भन्दा बाहिर हुने सरुवामा न्यूनतम मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया मिचिएको हुन्छ।

खासगरी कम आकर्षकबाट आकर्षक कार्यालयमा हुने सरुवामा पहुँच, नेताहरूको भनसुन, पैसा र बिचौलिया हाबी भएको पाइएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पछिल्लो एक सातामा लेखा समूहका १८ कर्मचारीलाई नियमित कार्यातालिका बाहिर गएर सरुवा गरेको छ। सरुवा गरिएकामा ४ उपसचिव र १४ लेखा अधिकृत छन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा आठ वर्षसम्म बसेका कर्मचारीलाई नियन्त्रकको कार्यालय बाहिर अन्य आकर्षक कार्यालयमा पठाइएको छैन। तर राजस्वबाट लेखामा आएको ६ महिनाभित्रै केही कर्मचारीलाई पहुँचको भरमा परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो सबैभन्दा बढी आकर्षक मानिने कार्यालयमा पठाइएको छ। ‘यो भनेको चरम बेथिति हो,’ एक कर्मचारीले भने।

मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीले यस्तो अवसर पाउने गरेका छन्। नियन्त्रकको कार्यालयले शुक्रबार लेखाका १० कर्मचारी सरुवा गरेको छ। उसले बुधबार तीन कर्मचारीलाई  सरुवा गरेको थियो।

केही दिनअघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १० जना उच्च कर्मचारीलाई कामकाज भन्दै गुपचुप सरुवा गरेको थियो। त्यो सरुवा पनि नियम बाहिरको हो। निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा सरुवासम्बन्धी केही आधार तोकिएको छ। तल्लो तहका कर्मचारीलाई सामान्यतया दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने, एक कार्यकाल सुगममा बसेका कर्मचारीलाई अर्को कार्यकाल दुर्गममा सरुवा गर्ने, आकर्षक ठाउँबाट फेरि आकर्षक ठाउँमा सरुवा नगर्नेजस्ता आधार बनाइएको छ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरुवालाई व्यवस्थित गर्न एउटा मापदण्ड बनाएको थियो। त्यसपछि पनि सरुवामा बेथिति जारी नै रह्यो। संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘सरुवा सूची बनाउँदा कर्मचारी प्रशासन शाखाका कर्मचारीभन्दा विभिन्न पार्टीसँग निकट कर्मचारी संघ, संगठनका पदाधिकारी, बिचौलिया र मन्त्रीको सचिवालयका सदस्य हाबी हुने गरेका छन्। मन्त्रीको सचिवालयबाट सूची आउँछ, त्यसैलाई अन्तिम सूची मानेर सरुवा गर्नुपरेको छ।’

सरुवा सूची मन्त्रालयले वेबसाइटमा ढिलो गरी राख्ने गरेको छ। पहिला सरुवा सूची तयार पारेपछि त्यसमा परिमार्जन गरिन्छ। परिमार्जन गर्ने बेलामा पनि निकै चलखेल हुने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।