सर्वोच्च अदालतले गौर नरसंहारको अनुसन्धान गर्ने बाटो खोले लगत्तै सरकारले आन्तरिक परामर्श थालेको छ । गृहमन्त्रलयले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि आज मध्यान्ह तीन वटै सुरक्षा अंगका प्रमुखसँग छलफल थालेको छ । २०६३ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमबिच झडप भई २७ जना नागरिक मारिएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले सोमबार परमादेश जारी गरेपछि अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रि अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरुसँग छलफल थालेको । ‘गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धानबारे अहिले तीन वटै सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुसँग छलफल भैरहेको छ’, गृहमन्त्रालयल स्रोतले भन्यो ।
सर्वोच्च अदालतमा त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहट र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन माओवादी र फोरमबिचको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो। त्रिभुवन साहलगायत पीडितहरूले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सोमबार सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि अनुसन्धान अघि बढ्ने बताइएको छ । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवमाथि समेत अनुसन्धानको माग गरिएको छ । यादव पनि कानुनी परामर्शका लागेका छन् ।
त्यसैगरी पूर्वसांसद बबनसिंह, हालका एमाले नेता अजय गुप्ता लगायतमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको हो। माओवादी कार्यकर्तासमेत रहेका रिट निवेदक साहले यादवलगायत ३० जनालाई समेत विपक्षी बनाएका थिए। प्रभु साहसमेतले गौर हत्याकाण्ड उपेन्द्र यादवले गराएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीका कार्यकर्ताबिचको विवादले उग्ररूप लिँदा झडप भएको थियो।
पीडित त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको ७ नम्बर इजलासले २०६४ सालमा दर्ता भएको जाहेरीलाई आधार मानेर तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि मधेसको राजनीति गरिरहेका यादवलगायत अनुसन्धानको दायरामा आउन लागेका छन् । निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता उद्धव चौलागाईंका अनुसार यो आदेशसँगै १९ वर्षदेखि रोकिएको अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले २०६४ मंसिर ११ गते दर्ता भएको जाहेरी नम्बर ८९ लाई तत्काल कार्यान्वयन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश दिएको छ। अब प्रहरीले जाहेरीमा उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता चौलागाईंले नागरिकसँग भने ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८२ १३:३२ मंगलबार
