खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका पुरस्कृत हुने भएको छ। जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको नगरपालिकालाई नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट)को यस वर्षको ‘भुवनेश्वर प्रविधि पुरस्कार–२०८२’प्रदान गर्न लागिएको हो।

नास्टले बर्सेनि कृषि विकास, वातावरण संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन, जैविक विविधता, शिक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, पारदर्शिता, प्राविधिक सुविधालगायत समग्र विकासका विभिन्न सूचकहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा सो पुरस्कार दिँदै आएको छ। सोही अनुरुप यस वर्ष देशका ७ सय ५३ स्थानीयमध्ये उत्कृष्ट भएसँगै यो नगर पुरस्कृत हुन लागेको नास्टबाट नगरलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख छ।

नास्टले पठाएको पत्रानुसार देशभरका स्थानीयतहमध्ये सबभन्दा बढी अङ्क ल्याएर उत्कृष्ट सावित भए अनुसार यस वर्षको पुरस्कार प्रदान गर्न लागेको जानकारी पाएको नगर उपप्रमुख बिसन राईले बताए। उपमेयर राईका अनुसार पत्रमा नास्टका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा मङ्सिर१२ गते बसेको ४९ औँ प्राज्ञसभाले नगरपालिकालाई सो पुरस्कार दिने निर्णय गरेको पनि उल्लेख छ।

नास्टका विज्ञ समूहले गर्ने मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सो पुरस्कार दिने प्रस्ताव प्राज्ञसभाले पारित गरेको निर्णयमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरलाई राष्ट्रिय नेतृत्व दिने स्थानीय सरकारको रुपमा मान्यता प्रदान गर्नेसमेत निर्णय भएको जनाइएको छ।  

नगदसहितको ‘भुवनेश्वर प्रविधि पुरस्कार–२०८२’को रकम भने पत्रमा नखुलाइएको उपमेयर राईले बताए।  नगरपालिकालाई प्राप्त पत्रमा देशका ७ सय ५३ स्थानीयतहमध्ये उत्कृष्ट ठहर भएर नगदसहित पुरस्कार दिने निर्णय भएको मात्र उल्लेख गरिएको, रकमको बारेमा केही उल्लेख नभएको उनले बताए।

नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले नास्टद्वारा पुरस्कार पाउने खवरले सम्पूर्ण नगरबासीलाई खसी तुल्याएको बताए। पुरस्कृत हुने जानकारीले नगरवासीमा सामूहिक मेहनत गर्न, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नगरवासी मिलिजुली काम गर्ने, नयाँनयाँ काममा लागी पर्ने उत्साह र जाँगर पलाएको उनले बताए। नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने यस्तो उपलब्धिले आगामी दिनमा थप सक्रिय भएर कृषि, वातावरण, शिक्षा, सामाजिक समावेशीकरण, पूर्वाधार विकास र सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रोत्साहन मिलेको भट्टराईले बताए।

नास्टले नगरपालिकालाई यही मङ्सिर २० गते पुरस्कार लिन काठमाडौं बोलाएको जानकारी दिदै मेयर भट्टराईले गर्बिलो र ऐतिहासिक सम्मान पाउन योग्य भएकोमा समपूर्ण नगरवासीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। यो राष्ट्रिय सम्मानको गरिमालाई बचाइराख्न आफू र अन्य जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सम्पूर्णनगरवासी थप प्रतिबद्ध भएर अघि बढिरहने प्रण पनि भट्टराईले गरेका छन्।

जिल्लाका १० स्थानीयतहमध्ये भूगोल र जनसंख्यामा सबभन्दा ठूलो १५ वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले सबै ठाउँमा पाइने बहुउपयोगी वनस्पति बाँसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने अभियान चलाईरहेको छ।  बाँसजन्य सामग्रीको प्रयोग, उत्पादन गर्न उद्योग स्थापना, खेती गर्न र बाँसको प्रवर्द्धन र विकासका लागि अनुकूल कानुन बनाउन माग गर्दै गएको साउन १४ गतेदेखि काठमाडौंमा १० दिन लामो सत्याग्रह बसेका थिए।

बाँसजन्य सामग्रीको उत्पादन गर्ने, उद्योग व्यवसाय चलाउन सके स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना हुने र त्यसले युवा जमातलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुका साथै सर्वसाधारणले पनि आयआर्जन गरेर आत्मनिर्भर हुनसक्ने लक्ष्य नगरपालिकाको छ। आफ्नो र उपमेयर राई दुवैको कार्यकक्षमा सबै सामग्री बाँसको प्रयोग गर्दै गराउँदै आएका मेयर भट्टराईले कठिन भोक हड्तालपछि माग पुरा गराउन सरकारलाई बाध्य बनाएका थिए।  

उनको माग बमोजिम भर्खरै सरकारले बाँसजन्य निर्देशिका पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले बाँसका संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरेका हुन्।  सो मार्गदर्शन पारित भएसँगै बाँस तथा बाँसजन्य सामग्रीको प्रवर्द्धन तथा नीति निर्माणको बाटो खुलिसकेको छ।

०७९ वैशाख ३० गतेको स्थानीयतह निर्वाचनमा मेयर विजयी भएलगत्तै मेयर भट्टराईले आफ्नो र उपमेयरको कार्यकक्षमा कुर्सी, टेबल, दराज, आल्नादेखि कलमदानीसम्म बाँसबाट निर्मित सामग्रीको प्रयोग गर्दै गराउँदै आएका छन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि पहिलोपटक सरकारले नेपालमा बाँसलाई संरचनात्मक निर्माण सामग्रीका रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको छ। 

स्वीकृत मार्गनिर्देश अनुसार अव बाँसबाट १ देखि २ तले आवासीय भवन, साना व्यवसायिक तथा औद्योगिक भवनहरू इन्जिनियरिङ डिजाइनका आधारमा निर्माण गर्ने बाटो खुलेको मेयर भट्टराईले बताएका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत मार्गदर्शनलाई छिट्टै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीयतहमा परिपत्र गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि भट्टराईले दिएका छन्।