हिमालय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको भवन निर्माण र पूर्वाधार विकासले कम्तीमा तीन लाख मानिसलाई सम्भावित प्राकृतिक विपद्को जोखिममा पारेको एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र भइरहेका बेला नदी किनार र हिमनदी ताल आसपासका क्षेत्रमा अनियन्त्रित रूपमा बस्ती विस्तार हुँदा मानवीय तथा भौतिक क्षतिको खतरा बढ्दै गएको हो।

अध्ययनअनुसार उत्तरी नेपाल, दक्षिणपूर्वी तिब्बतका केही भाग र भारतको उत्तराखण्डको क्षेत्रमा सन् २०१६ देखि २०२३ सम्म उच्च जोखिमयुक्त भूभागमा निर्माण भएका संरचनाको क्षेत्रफल करिब ४५ प्रतिशतले बढेको छ।

हिमनदी तालबाट उत्पन्न हुन सक्ने बाढीको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा भने सोही अवधिमा निर्माणको विस्तार करिब ७८ प्रतिशत पुगेको छ।

‘साइन्टिफिक रिपोर्ट्स’ नामक वैज्ञानिक जर्नलमा प्रकाशित सहकर्मी–समीक्षित अध्ययनले हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो विकास र जलवायु परिवर्तनको संयुक्त प्रभावले भविष्यमा ठूलो जनधनको क्षति निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

अध्ययनमा बेलायत, नेपाल र भारतका नौ जना अनुसन्धानकर्ता सहभागी थिए। उनीहरूले हिमालयका नदी उपत्यका तथा करिब एक हजार ३६० हिमनदी ताल आसपासका क्षेत्रको अध्ययन गरेका थिए।

अध्ययनले पर्यटन पूर्वाधार, आवासीय भवन, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य संरचना निर्माणका कारण जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानवीय गतिविधि तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाएको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार अध्ययनले समेटेको क्षेत्रबाहिर पनि यस्तै जोखिम रहेका भूभाग छन्।

त्यसैले सम्भावित विपद्को जोखिममा रहेका मानिसको वास्तविक संख्या तीन लाखभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

नदी किनार र हिमनदी ताल आसपास बस्ती बढ्दै

हिमालय क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायको विस्तार, सडक निर्माण, जलविद्युत् आयोजना तथा घरजग्गा विकासले नदी किनार र पहाडी उपत्यकामा बस्ती बढाएको छ।

समथर जमिन सीमित भएका कारण मानिसहरू प्रायः नदी किनार र सहज पहुँच भएका क्षेत्रमा घर तथा व्यावसायिक संरचना निर्माण गर्न आकर्षित भइरहेका छन्।

तर यस्ता स्थानमा बाढी, पहिरो, हिमनदी ताल विस्फोटबाट उत्पन्न बाढी तथा चट्टान र बरफ खस्ने घटनाको जोखिम उच्च हुन्छ।

अध्ययनले नदी वा हिमनदी तालको सतहबाट ठाडो उचाइमा ५० मिटरभित्र रहेका भवनलाई जोखिमयुक्त संरचनाका रूपमा वर्गीकरण गरेको थियो।

यद्यपि, पछिल्ला घटनाले यो सीमाभन्दा बाहिर रहेका संरचना पनि जोखिममुक्त नहुन सक्ने देखाएका छन्।

अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढीका क्रममा रसुवाका स्थानीयले केही स्थानमा नदीको सतह ७० मिटरभन्दा बढी बढेको बताएका थिए। बाढीले नदी किनारबाट तुलनात्मक रूपमा टाढा रहेका भवनसमेत माटो, ढुङ्गा र हिलोले पुरिएका थिए।

यसले जोखिमको मूल्याङ्कन गर्दा नदी किनारको दूरीलाई मात्र आधार मान्न नहुने र सम्भावित बाढीको उचाइ, बहाव तथा भूगोलसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

पोखरामा विकासको दबाब, सेती नदीको जोखिम

हिमालयको फेदीमा रहेको प्रमुख पर्यटकीय सहर पोखरामा पछिल्ला तीन दशकमा पर्यटन गतिविधि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। पर्यटकको आगमनसँगै होटल, रेस्टुरेन्ट, आवासीय भवन तथा अन्य व्यावसायिक संरचना विस्तार भएका छन्।

तर यही विकासले नदी किनारमा बसोबास गर्ने मानिसको जोखिम पनि बढाएको छ।

अन्नपूर्ण हिमशृङ्खलाबाट बग्दै पोखरा हुँदै जाने सेती गण्डकी नदीले निम्त्याउन सक्ने विपद् व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य बताउँछन्।

उनका अनुसार नदी किनारबाट टाढा रहनुपर्ने नयाँ नियम भए पनि कतिपय पुराना भवन नदीबाट करिब पाँच मिटरको दूरीमा मात्रै छन्।

‘हामी तिनीहरूलाई कहाँ सार्छौं र कसरी सार्छौं भन्ने नै वास्तविक चुनौती हो,’ आचार्यको भनाइ छ।

नदी किनारमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु प्रशासनिक मात्र नभई सामाजिक र आर्थिक चुनौतीसमेत बनेको छ।

जग्गा, घर तथा व्यवसायसँग जोडिएको मानिसको भावनात्मक सम्बन्धका कारण जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने काम सहज छैन।

अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायी त्रसित

पोखराको उत्तरतर्फ रहेको विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण पदयात्रा क्षेत्रमा पनि नदी किनारका बस्ती तथा पर्यटन पूर्वाधार विस्तार भइरहेका छन्।

पछिल्ला बाढी र पहिरोका घटनाले यस क्षेत्रका बासिन्दा तथा पर्यटन व्यवसायीलाई थप चिन्तित बनाएको छ।

त्यहाँ होमस्टे सञ्चालन गर्दै आएका फुर्पा छिरिङ लामाका अनुसार सामान्य अवस्थामा पदयात्राको मुख्य मौसममा उनका २० वटै कोठा पर्यटकले भरिने गर्थे।

तर विपद्को त्रास र पर्यटकको आगमनमा आएको कमीका कारण अहिले पाँचवटा कोठामा मात्रै पाहुना छन्।

‘हामी ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि यो व्यवसाय गर्दै आएका छौँ, तर यस्तो विपत्ति कहिल्यै देखेका थिएनौँ,’ उनले भने।

हिमनदीबाट प्रभावित हुन सक्ने मोदी नदी आसपास होटल सञ्चालन गर्दै आएका कृष्ण गौचन पनि सम्भावित विपद्को त्रासमा छन्।

‘यदि हिमनदी भत्कियो वा हिमनदी ताल फुट्यो भने यो नदीमा ठूलो बाढी आउन सक्छ। हामी निरन्तर डरमा बाँचिरहेका छौँ,’ उनले भने।

यी घटनाले हिमाली पर्यटनको भविष्य केवल पर्यटकको संख्या र व्यवसायको विस्तारसँग मात्र नभई वातावरणीय सुरक्षा तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको देखाउँछन्।

योजनाबिनै विस्तार भइरहेको पर्यटन

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थानीय क्याम्पसमा कार्यरत भूगोलविद् खगेन्द्र पौडेलका अनुसार केही पर्यटन लगानीकर्ताले सम्भावित प्राकृतिक जोखिमलाई पर्याप्त ध्यान नदिई जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रचार गरिरहेका छन्।

उनका अनुसार उत्तर भारतका हिमाली उपत्यकामा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ, जहाँ प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थल र पदयात्रा मार्ग आसपास पूर्वाधार विस्तार भइरहेको छ।

होटल एसोसिएसन पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले पनि पर्यटन व्यवसाय उचित योजनाबिना विस्तार भएको स्वीकार गरे।

‘विपद् आइपुग्दा धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ,’ सुवेदीले भने। उनका अनुसार पर्यटन व्यवसायी तथा लगानीकर्तामा जोखिमबारे सचेतना बढाउन व्यवसायीहरूको संस्थाले प्रयास गरिरहेको छ।

पर्यटन विकास आवश्यक भए पनि त्यसका लागि उपयुक्त भूभाग छनोट, निर्माण मापदण्डको पालना र विपद् जोखिमको मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

जलविद्युत् आयोजना र सडकले थप बढाउँदै जोखिम

जोखिम केवल पर्यटन क्षेत्रमा सीमित छैन। भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपास जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ।

नदी उपत्यकामा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, होटल तथा आवासीय संरचना विस्तार हुँदा प्राकृतिक विपद्का बेला क्षति पुग्न सक्ने संरचनाको संख्या पनि बढ्दै गएको छ।

अध्ययनका प्रमुख लेखक तथा बेलायतस्थित लिड्स विश्वविद्यालयका हिमनदीविद् सी स्कट वाटसनका अनुसार अहिले गरिने विकाससम्बन्धी निर्णयले आगामी दशकहरूमा हिमालय क्षेत्रको विपद् जोखिम निर्धारण गर्नेछ।

‘नदी उपत्यकाहरूमा जनसंख्या बढ्दै जाँदा आज लिइने विकाससम्बन्धी निर्णयले आगामी दशकहरूको विपद् जोखिमलाई आकार दिनेछ,’ उनले चेतावनी दिएका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार जोखिमको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगरी निर्माण गरिएका संरचना भविष्यमा बाढी वा पहिरोबाट क्षतिग्रस्त हुन सक्छन्।

यसले मानवीय क्षतिसँगै स्थानीय अर्थतन्त्र, पर्यटन व्यवसाय र विकासका लागि गरिएको लगानीसमेत प्रभावित पार्न सक्छ।

जलवायु परिवर्तनले थप अस्थिर बन्दै हिमालय

हिमालय क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढ्नुमा जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारणमध्ये एक हो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि विश्वव्यापी औसतभन्दा करिब दोब्बर गतिमा भइरहेको छ।

तापक्रम बढेसँगै हिमनदी, हिउँका थुप्रा, बरफले ढाकिएका क्षेत्र तथा वर्षभरि जमेको रहने जमिन पग्लिने क्रम तीव्र भएको छ। यसले पहाडी भूभागको प्राकृतिक सन्तुलन कमजोर बनाउँदै लगेको छ।

हिमालय क्षेत्र भूकम्पीय गतिविधिका कारण पनि संवेदनशील छ। बारम्बार भूकम्पको धक्का सहने भिराला पहाडमा बरफ तथा जमेको जमिन पग्लिँदा जमिन थप अस्थिर हुन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा पहिरो, चट्टान खस्ने तथा बरफ खस्ने घटनाको जोखिम बढ्छ।

त्यसैगरी, तीव्र गतिमा पग्लिरहेका हिमनदीबाट बनेका तालमा पानीको मात्रा बढ्दै जाँदा ताल फुटेर बाढी आउने सम्भावना पनि बढ्छ।

नेपालले सन् १९४० यता हिमनदी तालबाट उत्पन्न बाढीका करिब ३० घटना अभिलेख गरेको छ।

अर्कोतर्फ, तापक्रम वृद्धिका कारण वर्षा हुने उचाइसमेत माथितिर सर्दै गएको छ। पहिले हिउँ मात्रै पर्ने क्षेत्रमा वर्षा हुन थालेपछि पहाडी भिरालो जमिन कमजोर बन्न सक्छ। यसले पहिरो, चट्टान खस्ने तथा अन्य प्राकृतिक विपद्लाई थप तीव्र बनाउन सक्छ।

यसरी जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक जोखिम बढाइरहेको अवस्थामा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनियन्त्रित निर्माण हुनु अर्को गम्भीर चुनौती बनेको छ।

जलवायु संकटको मूल्य नेपालले चुकाइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ

नेपालले जलवायु परिवर्तनमा तुलनात्मक रूपमा न्यून योगदान गरे पनि यसको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि उठ्दै आएको छ।

नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

उनले नेपालले सिर्जना नगरेको संकटको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक विपद्ले वर्षौँको विकासलाई क्षणभरमै नष्ट गर्न सक्ने बताएका थिए।

उनका अनुसार विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुँदा सीमित स्रोत भएका देशमाथि थप आर्थिक भार पर्छ। कतिपय अवस्थामा क्षति बेहोरेका देशले पुनर्निर्माणका लागि ऋणसमेत लिनुपर्ने अवस्था आउँछ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जोखिमसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

पूर्वसूचना प्रणाली र कडा निर्माण मापदण्ड आवश्यक

अध्ययनमा सहभागी नभएका अमेरिकाको कोलोराडो विश्वविद्यालयका पर्वतीय भूगोलवेत्ता अल्टन बायर्सले यस अध्ययनलाई हिमालय क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार अध्ययनले देखाएका जोखिमलाई आधार बनाएर पूर्वसूचना प्रणाली सुधार गर्न, जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न र अन्य सुरक्षात्मक उपाय कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

तर समस्या नीति निर्माणमा मात्र सीमित छैन। निर्माणसम्बन्धी नियम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि प्रमुख चुनौती बनेको छ।

नेपाल विश्वविद्यालयका शहरी योजना विज्ञ तथा रजिस्ट्रार प्राध्यापक सूर्यराज आचार्यका अनुसार नदी किनारका समथर तथा सहज पहुँच भएका क्षेत्रमा सडक, जलविद्युत् आयोजना, होटल र बजार विस्तार हुँदै आएका छन्।

‘सडक, जलविद्युत् परियोजना, होटल र बजार क्षेत्र नदी किनारको कम समतल जमिनमा विस्तार भएका छन्, जुन पहुँचयोग्य र निर्माणयोग्य छन्,’ उनले भने।

उनका अनुसार जिम्मेवार निकायले नदी किनारबाट पर्याप्त दूरी कायम गर्ने लगायतका सुरक्षा उपायलाई धेरै ठाउँमा बेवास्ता गरेका छन्।

‘हिमालयजस्तो संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा अन्य क्षेत्रभन्दा कडा योजना र निर्माण नियम आवश्यक पर्छन्। तर यहाँ नियम कमजोर छन् र तिनको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी छैन,’ आचार्यको भनाइ छ।

नेपालमा नदी किनारका बस्ती हटाउने तयारी

नेपालका अधिकारीहरूले जोखिमयुक्त बस्ती तथा संरचनाको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न कदम चालिरहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन निकायका अनुसार हालै ठूलो क्षति पुगेको रसुवा–भोटेकोशी करिडोरमा नदी किनारबाट १५ मिटरभित्र रहेका बस्तीमा चाँडै प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिएको छ। अन्य नदी करिडोरमा पनि यस्तै व्यवस्था लागू गर्ने योजना छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेतीका अनुसार जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने वा स्थानान्तरण गर्ने काम सहज छैन।

‘धेरै ठाउँका मानिसको आफ्नो जग्गा र सम्पत्तिसँग भावनात्मक लगाव हुन्छ। तर हामी बढ्दो जोखिमलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनौँ,’ उनले भने।

जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा उचित योजना, समन्वय र प्रभावित समुदायको आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

अन्यथा, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका नाममा गरिने स्थानान्तरणले स्थानीयको जीविकोपार्जन तथा सामाजिक जीवनमा थप समस्या निम्त्याउन सक्छ।

उत्तराखण्डमा पनि बाढी क्षेत्र निर्धारणको तयारी

नेपालको पश्चिमी सिमानासँग जोडिएको भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ।

वातावरणीय अभियन्ता अनुप नौटियालका अनुसार आर्थिक वृद्धि र पर्यटन विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदा कतिपय स्थानमा पर्यटनको वहन क्षमता तथा वातावरणीय नियमलाई पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन।

नदी किनारनजिक घर तथा पूर्वाधार निर्माण रोक्न कागजमा नियम भए पनि व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन कमजोर रहेको उनको भनाइ छ।

‘तपाईं जताततै जथाभावी निर्माण कार्य देख्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने।

यसैबीच, उत्तराखण्ड सरकारले अक्टोबर १२ मा भूमि प्रयोग तथा विकासलाई नियमन गर्न नयाँ बाढी क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी नियम अनुमोदन गरेको थियो।

राज्य मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यसको उद्देश्य बाढीको प्राकृतिक बहाव कायम राख्दै सम्भावित बाढीबाट जनजीवन, सम्पत्ति तथा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षा गर्नु हो।

तर नियम बनाउनु मात्र पर्याप्त नहुने र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको जोड छ।

बीमामार्फत सुरक्षित क्षेत्रमा निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक बसन्तराज अधिकारीका अनुसार हिमालय क्षेत्रमा रहेका सबै प्राकृतिक जोखिम पूर्ण रूपमा हटाउन सम्भव छैन।

तर जोखिमको पहिचान र व्यवस्थापनमार्फत सम्भावित क्षति कम गर्न सकिन्छ। उनले जोखिमका आधारमा क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने र बीमा प्रणालीलाई त्यससँग जोड्ने उपाय सुझाएका छन्।

अधिकारीका अनुसार बस्ती तथा निर्माण क्षेत्रलाई उच्च, मध्यम र न्यून जोखिमका आधारमा नक्साङ्कन गर्न सके बीमा कम्पनीले पनि सोहीअनुसार बीमा शुल्क तथा कभरेज निर्धारण गर्न सक्छन्।

यसबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण गर्दा बढी आर्थिक भार पर्ने र सुरक्षित क्षेत्रमा घर तथा संरचना बनाउने मानिसले तुलनात्मक रूपमा राम्रो सुरक्षा पाउने व्यवस्था विकास गर्न सकिने उनको धारणा छ।

यस्तो प्रणालीले नागरिक, निर्माण व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई निर्माणपूर्व जोखिम मूल्याङ्कन गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ।

विकास र सुरक्षाबीच सन्तुलन मुख्य चुनौती

हिमालय क्षेत्रमा सडक, जलविद्युत्, पर्यटन तथा आवासीय पूर्वाधारको विकास आर्थिक गतिविधि र स्थानीय रोजगारीका लागि महत्त्वपूर्ण छ।

तर भौगोलिक संवेदनशीलता र जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई बेवास्ता गरेर गरिने विकास दीर्घकालीन रूपमा महँगो साबित हुन सक्छ।

अध्ययनले उठाएको मुख्य प्रश्न विकास रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने मात्र होइन, जोखिमको उचित मूल्याङ्कन गरेर कहाँ, कसरी र कस्तो संरचना निर्माण गर्ने भन्ने हो।

यसका लागि वैज्ञानिक जोखिम नक्साङ्कन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, निर्माण मापदण्डको कडाइका साथ कार्यान्वयन, नदी किनारको संरक्षण र जोखिमयुक्त बस्तीको योजनाबद्ध व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ।

अहिलेको विकासको गति हेर्दा हिमालय क्षेत्रमा निर्माण कार्य सुस्त हुने संकेत देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसके जलवायु परिवर्तनबाट बढिरहेको प्राकृतिक जोखिमसँगै मानवीय गतिविधिले निम्त्याउने क्षतिसमेत थप गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी अध्ययनले दिएको छ।