जलवायु अनुकूलनका लागि विकासशील राष्ट्रसँग वित्तीय स्रोतको अभाव रहेको र यसले जनजीवन, जीविकोपार्जन र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पारेको संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) ले सार्वजनिक गरेको अनुकूलन खाडल प्रतिवेदन-२०२५ अनुसार सन् २०३५ सम्ममा विकासोन्मुख देशहरूमा जलवायु अनुकूलनका लागि हरेक वर्ष तीन सय १० देखि तीन सय ६५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्नेमा सन् २०२३ मा केवल २६ अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त परिचालन भएको छ । सन् २०२२ मा यो रकम २८ अर्ब अमेरिकी डलर थियो।

यसरी प्रतिवेदनले अनुकूलनका लागि विकासोन्मुख विश्वलाई चाहिने कुल रकमको तुलनामा १२ गुणा कम रकम परिचालन भएको देखाएको छ। वित्तीय प्रवाहको विद्यमान प्रवृत्तिअनुसार सन् २०२५ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त करिब ४० अर्ब अमेरिकी डलरमा दोब्बर पार्ने ‘ग्लास्गो जलवायु सम्झौता’को लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ। सन् २०२१ मा बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजित कोप–२६ ले अनुकूलन वित्तलाई सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२५ सम्म दुगुना पार्ने निर्णय गरेको थियो।

केही दिनमा ब्राजिलको बेलेममा आयोजना हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–३० सम्मेलनमा हुने जलवायु वार्तालाई सूचित गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिएको यो प्रतिवेदनले अनुकूलनका लागि चाहिने रकमको आवश्यकता र प्रवाहमा डरलाग्दो खाडल देखाएको छ।

‘एकातिर जलवायु प्रभावहरू तीव्र बन्दै गइरहेका छन् तर अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्त त्यसको अनुपातमा छैन,’ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले प्रतिवेदनप्रति आफ्नो टिप्पणीमा भनेका छन्। ‘अनुकूलन कुनै खर्च होइन, यो जीवनरेखा हो। अनुकूलनको खाडल पूरा गर्नु भनेको जीवन जोगाउनु, जलवायु न्याय दिलाउनु, सुरक्षित र दिगो विश्व निर्माण गर्नु हो,’ उनले भनेका छन्।

पृथ्वीको हरेक व्यक्ति जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग बाँचिरहेको चर्चा गर्दै युएनइपीकी कार्यकारी निर्देशक इंगर एन्र्डसनले ‘हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा झन् ढिलाइ हुन्छ। जलवायु परिवर्तनका असरहरू अझ बढ्नेछन्। यसले धेरै मानिसलाई हानि पु¥याउने र ठुलो आर्थिक क्षति गराउने’ बताइन्।

उनले सार्वजनिक र निजी दुवै स्रोतबाट अनुकूलन वित्त बढाउन विश्वव्यापी प्रयास गर्नुपर्ने तर त्यसो गर्दा कमजोर राष्ट्रहरूको ऋण बोझ बढाउन नहुने बताइन्। ‘यदि अहिले अनुकूलनको क्षेत्रमा लगानी गरेनौं भने हामी हरेक वर्ष बढ्दो लागतको सामना गर्नुपर्नेछ,’ उनले भनिन्।

हालसम्म विश्वका एक सय ७२ देशले अनुकूलन नीति, रणनीति वा योजना बनाएका छन् तर तीमध्ये ३६ देशले प्रस्तुत गरेका दशकौंदेखि अध्यावधिक नभएको युएनइपीले जनाएको छ। पेरिस सम्झौताअन्तर्गत विश्वका राष्ट्रले प्रस्तुत गरेका द्वैवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदनका अनुसार यी देशहरूले कुल एक हजार ६ सयभन्दा बढी अनुकूलन कार्यहरू कार्यान्वयन भएको जानकारी दिएका छन्।

यसमा खासगरी जैविक विविधता, कृषि, पानी र पूर्वाधार अनुकूलनका मुख्य क्षेत्र हुन् तर संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार थोरै देशले मात्र ती कार्यको वास्तविक परिणाम र प्रभावबारे प्रतिवेदन दिएका छन्, जुन ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पर्याप्तताको मूल्यांकन गर्न आवश्यक मानिन्छ।