खोटाङमा खारेज भएको ‘भूमि समस्या तथा समाधान आयोग’ पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । जेन-जी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले केही दिनअघि मात्र विघटन गरेको आयोग पुनस्र्थापनाको माग गर्दै खोटाङमा क्रियाशिल भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठन र अखिल नेपाल किसान महासङ्घ खोटाङले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।  

दुवै सङगठनका पदाधिकारी टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भूमि समस्या समाधान आयोगले काम गरिरहेका बेला बिघटन गरेको भन्दै त्यसले भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई चर्को समस्या परेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।  

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र श्रमजीवि जनताको विरुद्ध मानव अधिकार प्रतिकूल हुनेगरी आयोग खारेज गरेको आरोप ज्ञापनपत्रमा लगाइएको छ । टोलीले प्रजिअ कल्पना श्रेष्ठ बिदामा रहेकाले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठनका अध्यक्ष प्रेम खनालले भूमि, आवास र परिवार प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारभित्र पर्ने भन्दै सो  अधिकारको सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरिएको बताए । त्यसका लागि भर्खर खारेज गरिएको आयोग पुनस्र्थापित हुनु अनिवार्य रहेको खनाले बताए । धमाधम भईरहेको भूमिसम्बन्धी काम आयोग खारेजीमा परेसँगै अलपत्र परेको र यसले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी किसान मजदुरको विचल्ली बनाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।  

‘त्यसैले खारेज गरिएको आयोग तत्काल पुनस्र्थापना गरि पुनः सक्रिय गराएर बाँकी काम सक्न दिनुपर्छ’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छिटोभन्दा छिटो जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न पनि आयोग पुनस्र्थापना गर्न आवश्यक छ ।’  

भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकको हक अधिकार र सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने अधिकार दिलाउन सरकारले ठोस नीति, कानूनी व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै ज्ञापनपत्रमा अन्यथा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिइएको छ । ‘आयोग पुनस्र्थापना गरेर रोकिएको काम सुचारु गराइयोस्, भूमिहीन किसान, श्रमिक र भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थितले जग्गाको मालिक बन्न पाउनुपर्छ’ ज्ञापनपत्रमा चेतावनी दिइएको छ ‘अन्यथा यही विषयलाई लिएर सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुनेछौँ ।’

विघटित आयोगका खोटाङ अध्यक्ष निर्मल राईका अनुसार खोटाङका १० वटा स्थानीयतहमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको जमिन व्यवस्थापन गर्ने काम चलिरहेको थियो । तर, एक्कासी वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गरिदिएपछि सबै काम अलपत्र परेको तथा लक्षित बर्गहरु अन्यौलमा परेको उनले बताए । पूर्व अध्यक्ष राईका अनुसार खोटाङमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङख्या ७ सय ९२ घर परिवार रहेको छ ।