सैनिक, प्रहरी, बुढानीलकण्ठ र सहिद स्मृतिजस्ता विशेष उद्देश्यले खुलेका विद्यालयहरूले आफ्नो विशिष्ट पहिचान जोगाउँदै प्रभावकारी सञ्चालनका लागि नयाँ शिक्षा ऐनमै स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित रायसुझाव छलफलमा सहभागी ती विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले प्रशासनिक झन्झट, दरबन्दी अभाव र व्यवस्थापकीय संकट झेलिरहेको गुनासो पोखे।

विशेषगरी द्वन्द्वपीडित बालबालिकाका लागि स्थापना गरिएका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि गर्न नसकिएको र शिक्षक अभावले गुणस्तर खस्कन थालेको उनीहरूको भनाइ थियो।

छलफलमा सैनिक, प्रहरी, एसओएस, निजामती, गण्डकी बोर्डिङ, बुढानिलकन्ठ र सहिद स्मृति विद्यालयका पदाधिकारीहरूले यस्ता संस्थालाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा जोड्दै स्वायत्त सञ्चालन ढाँचा तय गर्न जोड दिए।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, प्रशासनिक जवाफदेहिता र आर्थिक व्यवस्थापनबारे बहस भएको थियो।

प्रमुख सल्लाहकार झाले विशेष प्रकृतिका विद्यालयहरूको भविष्यको सञ्चालन ढाँचा तय गर्नै सरोकारवालासँग सुझाव मागिएको स्पष्ट पारे।

मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विशेष उद्देश्यका साथ स्थापित यी विद्यालयहरूलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए।