अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विद्युतीय चुरोट (भेप) भित्र लुकाएर ल्याएको सुन चोरी र तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहितका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

७३० थान भेपमा लुकाएर ल्याइएको करिब साढे ८ किलो सुन हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले ७ करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

चिनियाँ नागरिक ली हाङ सोङले २०७९ पुस १० गते फ्लाई दुबईको उडानबाट ७३० थान भेपमा लुकाएर सुन ल्याएका थिए। भन्सारको एक्स-रे मेसिनले शंकास्पद धातु देखाएपछि ती सुटकेसहरू रेड च्यानलमा पठाइएको थियो। तर, भन्सारका कर्मचारीले तस्करसँगको मिलेमतोमा उक्त सुन बरामद नगरी नियतवश गोदममा थन्काएका थिए।

अख्तियारका अनुसार कर्मचारीले प्रमुख भन्सार अधिकृतकै कार्यकक्षमा तस्करसँग सेटिङ गरी गोदामबाट सुन भएका भेप निकालेर त्यही ठाउँमा नक्कली भेप राखेका थिए। सीसीटीभी नभएको स्थानमा सामान सारेर सुन निकालिएको र काठमाडौंका व्यापारीमार्फत बजारमा बेचेर अकुत सम्पत्ति कमाएको अख्तियारको अनुसन्धानले औंल्याएको छ।

यस प्रकरणमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेल, प्रमुख भन्सार अधिकृतद्वय मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ र अम्बिकाप्रसाद खनाललाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ।

त्यसैगरी, भन्सार अधिकृतहरू रमेशकुमार खतिवडा र सुबेन्द्र श्रेष्ठ तथा नायब सुब्बाहरू सुवर्णाप्रभा केसी, भुवनराज घिमिरे, उमेशप्रसाद कोइराला, रेवन्त खड्का र मधुसुदन पोखरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। कार्यालयका सुरक्षा गार्ड निर्मलकुमार विक पनि सुन चोरीमा प्रत्यक्ष मुछिएका छन्।

अख्तियारले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल भनिने रेशम महरालाई मतियारका रूपमा मुद्दा चलाएको छ। उनीहरूले भन्सारका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर सुन छुटाउन भूमिका खेलेको दाबी गरिएको छ।

यस्तै, चिनियाँ नागरिकहरू दाओजिन वाङ र ली हाङ सोङ, बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ र भारतीय नागरिक साहेबराव पाण्डुरङ मरगलेविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।

सुन बिक्री र रकम व्यवस्थापनमा जोडिएका व्यापारीहरू दिनेश बस्नेत, वेदप्रकाश अग्रवाल, लोकेन्द्रकुमार पौडेल, दीपेश बस्नेत, गोपाल सुवेदी, रामकेशव थापा क्षेत्री, अमृत कार्की, निमा गुरुङ, प्रेरणा थापा, ललिता थापा र दीपिका थापालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

डेक्सटर ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिको खातामा समेत अवैध रकम जम्मा भएको पाइएको छ।

अख्तियारले सबै प्रतिवादीहरूबाट ७ करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ बिगो असुल गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ।

तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेललाई भने सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा काम गरेको हुँदा ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको माग गरिएको छ।

पूर्वसभामुख महरासहितका मतियारहरूलाई मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय हुनुपर्ने अख्तियारले दाबी गरेको छ।