२२ श्रावण २०८३ शुक्रबार
image/svg+xml
समाज

पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन अधिकृत र उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकास्थित सडक निर्माण योजनामा कागजात मिलाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ‘फेल्केढुङ्गा लेखनवाडा वडा कार्यालय दुर्सी फागोटी सडक निर्माण योजना’ मा विनियोजित बजेट र कामको वास्तविक अवस्थामा भिन्नता पाई भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।

उक्त योजनाका लागि ४० लाख बजेट विनियोजन भई उपभोक्ता समितिसँग सोही रकममा सम्झौता भएको थियो। नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा १,२०० घनमिटर ग्याभिन जालीसहित ढुङ्गा भर्ने काम भएको देखाई उपभोक्ता समितिलाई ३८ लाख भुक्तानी गरिएको भए पनि अख्तियारको प्राविधिक टोलीले स्थलगत नापजाँच गर्दा फिल्डमा २६०.५० घनमिटर कम अर्थात् ९३९.५० घनमिटर मात्र काम भएको पाइएको थियो।

फिल्डमा भएको वास्तविक कामभन्दा बढी देखाई झुट्टा बिल-भरपाईका आधारमा आठ लाख आठ हजार छ सय असी रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिने-दिने गरी गैरकानुनी लाभ लिएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो जफत, कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारले पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज बहादुर बम, तत्कालीन लेखा प्रमुख खिमलाल पुन र तत्कालीन सहायक लेखापाल मुनी प्रसाद प्याकुरेलविरुद्ध ८,०८,६८०।५७ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलको मागदाबी लिएको छ।

यसैगरी, तत्कालीन सब-इन्जिनियर विनोद कुमार बम र सब-इन्जिनियर नन्द बहादुर सिंहविरुद्ध दफा ८ को उपदफा (१) र गलत प्रतिवेदन सम्बन्धी दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कारबाही माग गरिएको छ भने तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने र वडा नं. ९ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष टक्क बहादुर बमविरुद्ध सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ।

त्यसैगरी, सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुम्भ बहादुर बम, कोषाध्यक्ष सुलक्षिना बम र सचिव कमल बहादुर बमलाई मुख्य कसुरदार सरह मतियार बनेको ठहर गर्दै दफा २२ बमोजिम ८,०८,६८०।५७ बिगो असुल गरी मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय हुन मागदाबी लिइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०८३ १७:११ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App