चीनको सीमा नाकामा रोकिएका सामान आयातको अनुमति दिन सेवाग्राहीसँग ह्वाट्सएपमार्फत मोलमोलाइ गरी क्युआर कोड र बैंक खातामार्फत २८ लाखभन्दा बढी घुस लिने खाद्य अनुसन्धान अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, बबरमहलको उद्योग अनुमति नवीकरण शाखामा कार्यरत खाद्य अनुसन्धान अधिकृत अर्जुन अधिकारीले चीनको बोर्डरमा रोकिएको सामान आयात गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमति दिन सेवाग्राहीलाई घुस दिन बाध्य पारेको अख्तियारको दाबी छ।
अधिकारीले आफ्ना तीन जना सहयोगीको बैंक खाता र क्युआर कोड प्रयोग गरी कुल २८ लाख २० हजार ३७५ रुपैयाँ घुस असुल गरेको पुष्टि भएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
अख्तियारका अनुसार अधिकृत अधिकारीले पदको दुरुपयोग गर्दै बसन्त कुमार बस्याल क्षेत्री, सुरेश चौधरी र रश्मिता भन्ने रश्मिता श्रेष्ठसँगको मिलेमतोमा कम्पनी, उद्योग तथा भन्सार एजेन्टहरूसँग खाद्य आयात अनुमति सहजीकरण गरिदिएबापत उक्त रकम असुलेका थिए।
घुस लिने प्रयोजनका लागि अभियुक्तहरूले विभिन्न बैंक खाता र क्युआर कोडको प्रयोग गरेका थिए। जसअनुसार अधिकृत अधिकारीको नेपाल बैंकस्थित खातामा २५ हजार र प्रभु बैंकको खातामा १ लाख १४ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिएको थियो।
यस्तै, मतियार रश्मिता श्रेष्ठको ग्लोबल आईएमई बैंक खातामा १४ लाख ९३ हजार ३७५, बसन्त कुमार बस्याल क्षेत्रीको माछापुच्छ्रे बैंक खातामा ८ लाख ९४ हजार ५०० र सुरेश चौधरीको प्रभु बैंक खातामा २ लाख ६९ हजार रुपैयाँ सेवाग्राहीमार्फत दाखिला गराइएको थियो।
अख्तियारले मुख्य प्रतिवादी खाद्य अनुसन्धान अधिकृत अर्जुन अधिकारीविरुद्ध कुल २८ लाख २० हजार ३७५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना सजाय मागदाबी गरेको छ।
यसैगरी, गैरकानुनी लाभ लिने मतियार बनेका अन्य तीन प्रतिवादीविरुद्ध समेत अख्तियारले मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय माग गरेको छ।
दोलखा मेलुङ गाउँपालिका-६ की रश्मिता भन्ने रश्मिता श्रेष्ठविरुद्ध १४ लाख ९३ हजार ३७५ रुपैयाँ, रूपन्देही बुटवल उपमहानगरपालिका-९ का बसन्त कुमार बस्याल क्षेत्रीविरुद्ध ८ लाख ९४ हजार ५०० रुपैयाँ तथा कैलाली गोदावारी नगरपालिका-६ का सुरेश चौधरीविरुद्ध २ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी लिइएको छ।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०८३ २०:५२ सोमबार
