सरकारले नागरिकता प्रमाणपत्रसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ जारी गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको संशोधित नियमावलीले नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन, अभिलेख व्यवस्थापन गर्न तथा नागरिकतासम्बन्धी सेवा प्रवाह सहज बनाउन नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नेपाली नागरिकले आफूले नागरिकता लिएको जिल्लाभन्दा अर्को जिल्लाबाट पनि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन सक्नेछन्। त्यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र जैविक विवरण राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग रुजु गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रतिलिपि जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीले नागरिकता प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएर काम नलाग्ने भएमा, आगलागी वा पानीका कारण नष्ट भएमा, बसाइँसराइ गरेमा वा नयाँ ढाँचामा आवश्यक परेमा प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्थालाई सहज बनाउँदै नयाँ नियमावलीले अन्य जिल्लाबाट समेत सेवा लिन सक्ने बाटो खोलेको हो।

त्यसैगरी, विवाह हुनुअघि नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएकी नेपाली महिलाले नेपाली नागरिक पतिका ठेगानाबाट नागरिकता लिन चाहेमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पतिको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। यस्तो नागरिकता लिन पति वा सासू, ससुरा, जेठाजु, देवर, छोरा वा छोरीमध्ये कम्तीमा एक जना उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्नेछ।

नियमावलीले नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यालयले त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने र निवेदकले पेस गरेका विवरण तथा कागजात नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरणको मासिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्रमाणपत्रको अभिलेख तथा नम्बरलाई व्यवस्थित गर्न जिल्लागत र कार्यालयगत कोड, जारी वर्ष र क्रमसङ्ख्याका आधारमा नागरिकता नम्बर कायम गरिनेछ।

त्यसैगरी, नाबालक परिचयपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा आगलागी तथा पानीका कारण नष्ट भएमा प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि नाबालक वा निजका बाबु वा आमाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन्।

नागरिकता प्रमाणपत्रसम्बन्धी कामका लागि स्थानीय तहले दिएको सिफारिस ३५ दिनसम्म मान्य हुने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा छ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को अधिकार प्रयोग गरी सरकारले जारी गरेको उक्त नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुने सूचनामा उल्लेख छ।