राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंमाथि ‘दुरुत्साहन’ को कसुरमा सूक्ष्म छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालमार्फत भड्काउ अभिव्यक्ति दिएर भिडलाई उत्तेजित बनाएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोग सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रसाईंलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनिएको हो।

आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको सिफारिसमा प्रसाईंको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार दुर्गा प्रसाईंले जेनजी अभियन्ताहरूसँगै मिलेर प्रदर्शन पूर्व र प्रदर्शनका दौरान सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न भिडियो र सन्देशहरू प्रवाह गरेका थिए।

आयोगले ती अभिव्यक्तिहरूले प्रदर्शनकारीहरूलाई थप आक्रोशित र उत्तेजित बनाएको र त्यसले सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्‍याउन मद्दत गरेको ठहर गरेको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभिन्न अभियन्ता, आह्वानकर्ता तथा समर्थकहरूले दिएका अभिव्यक्ति वा उनीहरूको दुरुत्साहनका कारण आन्दोलन हिंसात्मक बनी मानवीय र भौतिक क्षति भएको हो/होइन भन्नेबारे अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्नू।’

आयोगले प्रसाईंलाई पनि यही सूचीमा राख्दै उनीमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेको हो।

आयोगले प्रसाईंको संलग्नताबारे आधार पेश गर्दै उनी लगायतका व्यक्तिहरूको सामाजिक सञ्जालका गतिविधि, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) ले संकलन गरेको प्रतिवेदनलाई मुख्य प्रमाणका रूपमा लिएको छ।

विभागको प्रतिवेदनमा प्रसाईंले आन्दोलनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्ने र भिडलाई भड्काउन भूमिका खेल्न सक्ने भनी उल्लेख गरिएको आयोगले बताएको छ।