जलवायु संकटलाई विश्वव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालका रूपमा घोषणा गर्न माग विश्व स्वास्थ संगठन(डब्लुएचओ) समक्ष माग गरिएकोछ । डब्लुएचओको पहलमा गठन गरिएको स्वतन्त्र पान–युरोपेली जलवायु तथा स्वास्थ्य आयोगले जलवायु संकट स्वास्थ्यका लागि निकै  ठुलो विश्वव्यापी खतरा बनेको निश्कर्ष सहित संगठन समक्ष यो माग गरेको हो ।  

आइसल्यान्डकी पूर्व प्रधानमन्त्री कत्रिन जाकोब्सडोटिरले अध्यक्षत गरेको उक्त ११ सदस्यीय उक्त अयोगले यसो नगरेमा अझै लाखौँ मानिसको अनावश्यक मृत्यु हुने चेतावनी दिएका छन्।

‘डब्लुएचओले यसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्काल’ घोषणा गर्नुपर्छ’, उक्त आयोगले भनेको छ।  

लामखुट्टेका कारण हुने डेंगु र चिकनगुनिया जस्ता रोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय फैलावट, चरम मौसमी घटनाहरू, विश्व तापक्रम वृद्धि, खाद्य असुरक्षा तथा वायु प्रदूषणका कारण यस्तो घोषणा आवश्यक भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदन आइतबार युरोपेली मन्त्रीहरूलाई प्रस्तुत गरिनेछ, त्यसपछि सोमबार देखि शुरु हुने डब्लुएचओको विश्व स्वास्थ्य सभा(वल्र्ड हेल्थ एसेम्बली)मा प्रस्तुत गरिने तयारी छ ।  

‘अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्काल’ स्वास्थ्यसम्बन्धी सबैभन्दा उच्च तहको चेतावनी हो । यसअघि कोभिड–१९ र एमपक्स जस्ता संक्रामक रोगहरूलाई यस्तो घोषणा गरिएको थियो। जलवायु संकटलाई यसरी घोषणा गर्न सकेमा यसले हालसम्म हुन नसकेको विश्वव्यापी रुपमा समन्वित प्रतिक्रिया सुरुवात गर्न सकिने आयोगको विश्वास छ।

‘जलवायु परिवर्तन कुनै घट्दो प्राथमिकता वा झुटो प्रचार होइन। यसले स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, खाद्य, पानी, वातावरण, व्यक्तिगत, सामुदायिक र राष्ट्रिय सुरक्षामा तत्काल तथा दीर्घकालीन खतरा सिर्जना गरिरहेको छ,’ पूर्व स्वास्थ्य तथा जलवायु मन्त्रीहरू समेत सहभागी रहेको उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेकोछ ।  

आयोगकी अध्यक्ष समेत रहेकी आइसल्यान्डकी पूर्व प्रधानमन्त्री कत्रिन जाकोब्सडोटिरले वेलायती पत्रिका गार्डियनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेकीछिन्, ‘जलवायु संकट महामारीजस्तो नदेखिए पनि यो मानव स्वास्थ्य र अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्काल हो। यदि हामीले छिटो र व्यापक रूपमा कदम चालेनौँ भने, लाखौँ थप मानिसको मृत्यु हुन सक्छ वा उनीहरू दीर्घकालीन रोगबाट प्रभावित हुन सक्छन्।’

डब्लुएचओले जलवायु परिवर्तनलाई विश्व स्वास्थ्यका लागि ठूलो खतरा भनी पहिल्यै स्वीकार गरिसकेको   चर्चा गर्दै आयोगका प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकार तथा लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एण्ड ट्रोपिकल मेडिसिनका प्राध्यापक एन्ड्रुय हाइनेसले भने, ‘प्रतिवेदन मार्फत हामीले एक कदम अगाडि बढ्न आग्रह गरिरहेका छौँ।’

बैज्ञानिक हाइनेस अनुसार अहिलेको दरमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन जारी रहेमा अत्यधिक गर्मी, बाढी, संक्रामक रोग, डढेलोबाट हुने वायु प्रदूषण, समयअघि हुने प्रसूति तथा खाद्य असुरक्षाका कारण स्वास्थ्य जोखिम झन् तीव्र हुनेछ ।  

यसैगरी, उक्त आयोगले सरकारहरूलाई जीवाश्म इन्धनमा दिइँदै आएको अनुदान रोक्न पनि आग्रह गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार युरोपमा मात्रै जीवाश्म इन्धनका कारण हरेक वर्ष करिब ६ लाख मानिसको अकाल मृत्यु हुने गरेको छ। युरोपेली क्षेत्रले तेल तथा ग्यास उत्पादनमा वार्षिक करिब ४४४ अर्ब युरो अनुदान खर्च गरिरहेको आयोगले जनाएको छ।

सन् २०२३ मा १२ युरोपेली देशमा जीवाश्म इन्धन अनुदान राष्ट्रिय स्वास्थ्य खर्चको १० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको थियो भने चार देशमा यो सम्पूर्ण स्वास्थ्य बजेटभन्दा पनि बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगकी अध्यक्ष जाकोब्सडोटिरले भनिन्, ‘यो दिगो ऊर्जा नीति होइन, बरु सार्वजनिक स्वास्थ्यको असफलता हो। इरान संकटपछि नयाँ जीवाश्म इन्धन अनुदान वा पुनः तेल उत्खनन गर्ने योजना स्वास्थ्यका लागि विनाशकारी हुनेछ।’

‘युरोपेली सरकारहरूले आफ्नै नागरिकको अकाल मृत्युका लागि जिम्मेवार उद्योगलाई अनुदान दिइरहेका छन्। अब स्वास्थ्य क्षेत्रका नेताहरूले जलवायु बहसमा अग्रसर भूमिका खेल्नुपर्छ’ उनले थपिन ।  

प्रतिवेदनले गलत सूचना र जलवायु परिवर्तनबारेको भ्रमपूर्ण प्रचारविरुद्ध कडा कदम चाल्न, राष्ट्रिय जलवायु–स्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकन बढाउन तथा जलवायु संकटलाई मानसिक स्वास्थ्य संकटका रूपमा पनि स्वीकार गर्न आग्रह गरेको छ।

जाकोब्सडोटिरका अनुसार जलवायु परिवर्तन कुनै सुदुर  भविष्यको समस्या होइन। ‘यसले अहिले नै युरोपेली सहरहरूमा मानिसको आयु घटाइरहेको छ, अस्पतालहरू भरिरहेको छ र तनाव तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढाइरहेको छ,’ उनले भनिन्।

प्रतिवेदनले देशहरूको स्वास्थ्य प्रणालीलाई पनि जलवायु परिवर्तनअनुकूल र थप लचिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। अस्पतालहरू बाढी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण गरिएका र ऊर्जा–दक्ष नभएका कारण चरम गर्मी तथा प्राकृतिक विपत्तिमा ठूलो चुनौती देखिएको आयोगले जनाएको छ।

विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट नै करिब ५ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने भएकाले यस क्षेत्रले पनि अनुकूलन र उत्सर्जन कटौतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

डब्लुएचओ युरोपका  क्षेत्रीय निर्देशक हान्स क्लुजले आयोगका सिफारिसलाई स्वागत गर्दै भने, ‘युक्रेन र मध्यपूर्वका द्वन्द्वले जीवाश्म इन्धन निर्भरताको वास्तविक असर देखाइसकेको छ, यो केवल महँगो ऊर्जा होइन, कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, अवरुद्ध खाद्य तथा इन्धन आपूर्ति र सामाजिक दबाबको विषय पनि हो।’

‘जलवायु परिवर्तनविरुद्ध अहिले नै कदम चाल्नु पर्यावरणीय मात्र होइन, सुरक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक आवश्यकता पनि हो। साथै, यो नैतिक दायित्व हो,’  क्षेत्रीय निर्देशक हान्स क्लुजलेको भनाई छ । (गार्जियनबाट)