मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको बहाली हुनुपर्ने जेन-जी आन्दोलनले उठाएका आवाजप्रति निजामती प्रशासनमा क्रियाशील कर्मचारीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

उनीहरुले सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान– २०८२ गठन गरी यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । निजामती प्रशासनमा क्रियाशील कर्मचारीहरूले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गरी जेन-जी आन्दोलनका मूल मर्म र भावना कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानमा हामी प्रतिबद्ध छौं ।’

आइतबार गठित यस अभियानले विभिन्न ६ वटा मागसमेत राखेको छ । अभियानले राखेका मागमा मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने जेन-जी आन्दोलनका माग र मर्मलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीका कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको र हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने ठहर गर्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र गृहसचिवलगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी एव कर्मचारीहरूको तत्काल बर्खास्त गर्नु हो ।

यसैगरी निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाई सहज र सुरक्षित कार्य वातावरण निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन; सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा, बढुवालगायतका वृत्ति प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विकृति र विसंगतिको जडका रूपमा रहेको विद्यमान दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्न पनि अभियानले माग गरेको छ ।

त्यसैगरी संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी तथा प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थ दाउपेचका कारण हालसम्म जारी हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐनलगायतका सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्ने अन्य कानुन तत्काल जारी गर्न र सम्पूर्ण देशभक्त र रूपान्तरणप्रेमी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरणको यस अभियानमा एकताबद्ध भई जेन-जी आन्दोलनको मर्मबमोजिम नेपाल र नेपालीको सुनौलो भविष्य निर्माणमा गोलबद्ध हुन पनि अभियानले माग गरेको छ । साथै अभियानले सार्वजनिक प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका कार्य एकजुट भएर कार्यान्वयनमा पहल गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।