खाँडाचक्र नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासकीय भवन निर्माण सडक मापदण्ड मिचेर बनाउन लागेको पाइएको छ। नगरपालिकाले राष्ट्रिय सडकको राइट अफ वे अतिक्रमण गरी भवन निर्माण सुरु गरेको हो।

सडकको मापदण्ड र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अधिकार क्षेत्र पाएको स्थानीय तह स्वयंले राष्ट्रिय सडक मापदण्ड मिचेर भवन निर्माण सुरु गरेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् भने सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले तत्काल काम रोक्न परिपत्र गरेको छ।

कालीकोट जिल्लाको खाँडाचक्र नगरपालिकाले कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत—जुम्ला सडकमा पर्ने नगरपालिकाको जिरोप्वाइन्टमा १० मिटरको सडकको छेउबाट ६ मिटर छाडेर प्रशासकीय भवन निर्माण गरेपछि सडकको राइट अफ वे अतिक्रमण गरी भवन लगाउन लागेको खुलेको थियो।

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार सडक अतिक्रमण गरेको हुँदा तत्काल काम रोक्न सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले खाँडाचक्र नगरपालिकालाई परिपत्रसमेत गरेको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख श्रवणकुमार महताराले बताए।

उनले भने, ‘आगामी दिनमा सडक विस्तार गर्दा समस्या नहुने गरी राष्ट्रिय सडक मापदण्डअनुसार भवन निर्माण गनुपर्ने हुन्छ, तर नगरपालिकाले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार सडक अतिक्रमण गरी मापदण्डविपरीत प्रशासकीय भवन तयार गरिरहेको छ। यस्ता अनधिकृत निर्माणले सडक सुरक्षामा गम्भीर खतरा निम्त्याउँछ।’ यो कार्य तत्काल रोक्न पत्राचार गरिएको उनले बताए। नगरपालिकाले सहमतिबिना प्रशासकीय भवनको काम सुरु गरेको थियो।

नगरपालिकाले डेढ वर्ष पहिला ठेक्कामार्फत निर्माण थालनी गरेको नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन नै राष्ट्रिय सडक मिचेर निर्माण गरेको पाइएपछि सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले तत्काल काम रोक्न पत्राचार गरेको हो।

सदरमुकाम मान्म बजारको पूर्वमा पर्ने खाँडाचक्र नगरपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि भ्याटसहित २५ करोडको ठेक्का आह्वान गरेकोमा काठमाडौंको आरएनसिएस बिल्डर्सले १९ करोडमा ४० महिनाको समयावधिमा काम सक्ने गरी साततले भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। हालसम्म एक करोड ५० लाख पेस्की लिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

खाँडाचक्र नगरपालिका इन्जिनियर सुमित भट्टसँग बुझ्दा उनले नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन मापदण्डअनुसार बनाउन लागिएको बताए। उनले भने, ‘सडकको मापदण्डअनुसार ६ मिटर छाडेर भवन बनाउन लागेका छौं।’ उनका अनुसार नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार भवन बनाउन लागिएको हो। 

उनलाई नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन राष्ट्रिय सडक अतिक्रमण गरी निर्माण भइरहेको कुरा सुनाउँदा उल्टै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘के कालीकोटका अन्य संरचना राष्ट्रिय सडक मापदण्डअनसार बनेका छन्?’ उनी आफैंमा गैरजिम्मेवार बन्दा राज्यको करोडौंको लगानी खेर जाने निश्चित छ। प्रशासकीय भवनको डिपिआर तयार गर्दासमेत सडक अतिक्रमण गरी भवन तयार हुने अवस्थामा देखिन्छ।

नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन नगर विकास कोषको ऋण लगानी र नगरपालिकाको साझेदारीमा निर्माण हुने छ। नगर विकास कोषका व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा आयोजना विकास महाशाखा प्रमुख राजेशकुमार भोछिभोयाले प्रशासकीय भवन नगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार काम सुरु गरेको र अन्यथा विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

भाडाको घरमा बस्दै आएको नगरपालिकाले आफ्नै भवन बनाउने सपना देखाए पनि कानुनी र प्राविधिक पक्षलाई बेवास्ता गर्दा करोडौंको लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको स्थानीयको भनाइ छ।

कुनै पनि राष्ट्रिय राजमार्गको आसपासमा ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्दा सम्बन्धित सडक कार्यालयबाट सहमति लिनु अनिवार्य हुन्छ, तर खाँडाचक्र नगरपालिकाले कुनै सहमति नलिई भवन तयार गर्दा अतिक्रमणको समस्या देखा परेको हो।

सडकनजिकै यति ठूलो भवन बनाउँदा सडकको मापदण्ड र भविष्यको विस्तारबारे जानकारी नमाग्नुले नगरपालिकाको मनपरी शैली प्रस्ट पारेको स्थानीय युवा हिक्मतजंग मल्लले बताए।

भवनका लागि डोजर लगाएर फाउन्डेसन खन्दा कर्णप्रसाद चौलागाईं, कालीबहादुर शाही, भवानीप्रसाद आचार्य, नरप्रसाद चौलागाई, गंगाराम आचार्य, लालप्रसाद पोख्रेल र हर्कबहादुर शाहीका पक्की घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। तीमध्ये कालीबहादुर शाही र कर्णप्रसाद चौलागाईंको परिवारसहित भाडामा बस्ने व्यक्तिहरू विस्थापित भएर आफन्तको घरमा बसिरहेका छन्।