भित्तामा देखिएका एक थान स्टिलका पुराना भाँडाले विशु जैसीको आर्थिक अवस्था देखाउँछ। निथ्रुक्क भिजेर उप्केको घरको बान्नो र चुहिने टिनले ढाकेको टहराले उनको अवस्थालाई थप प्रस्ट्याउँछ। 

छविसपाथिभेरा गाउँपालिका–१ का विशुको अवस्था बाल्यकालदेखि नै सामान्य थिएन । बालकैमा बाआमाको स्नेही काख गुमाएका विशु साहारा दिने मान्छे नभएपछि छिमेकीको लहलहैमा लागेर भारत पसे । परदेशको कठोर सङ्घर्ष गर्दै कहिले घरेलु कामदार, कहिले भारी बोक्ने, कहिले गाडी पुछ्दै उनले ५० वर्ष बिताए। 

जीवनको सबैभन्दा ऊर्जाशील समय अर्काकै भान्छामा बिताएका विशुले समय कसरी बित्यो, पत्तै पाएनन् । उमेर ढल्कँदै गएपछि कोही आफन्तको सहयोगमा ५१ वर्ष हुँदा उनी जन्मथलो फर्किए। गाउँकै आफन्तको सल्लाहमा उनले बिहेबारी गरे । करिब ५५ वर्षको उमेरमा उनी बुबा बने। 

यसैबीच, नियतिले उनलाई फेरि अर्को कठोर परीक्षाको खाल्डोमा खसाल्यो । बुढेसकालमा जन्मिएको छोरा देवीचन्द्र जोशी १८ वर्षको कलिलो उमेरमा पक्षघात ९प्यारालाइसिस० ले ग्रसित भए । उनी माध्यमिक तह पढ्दै गर्दा अचानक थला परे र उनका दुवै खुट्टाले काम गर्न छाडे। आज १८ वर्षीय देवीचन्द्र पूर्ण रूपमा ओछ्यानमा छन्। 

आफैँ वृद्ध (७३ वर्ष) भइसकेका विशुको परिवार राज्यबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता ९वृद्धभत्ता० ले जसोतसो जीविकोपार्जन गरिरहेको छ । कान्छा छोरा सानै छन् । तर, यही उमेरमा उनलाई सिङ्गो परिवारको सहारा बन्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । टहराबाहेक उब्जाउ गर्ने जमिन छैन।  

‘अलिअलि जमिन भए पनि काम गर्ने मान्छे घरमा कोही छैनन् । हामी आफैँ नसक्ने भइसक्यौँ । ठूलो छोराको अवस्था ओछ्यानमै सीमित छ । कान्छा छोराको बिहान–बेलुका दाउरा पानी बोक्दैमा ठिक्क छ । दिउँसो स्कुल जान्छ । उसको दैनिकी यस्तैमा अल्झिएको छ’, विशुले भने। 

परिवार सहाराविहीन, आर्थिक रूपमा विपन्न र शारीरिक रूपमा अशक्त भएको सुनेपछि गत महिना केही राहत सामग्रीसहित सरकारी कागजात बोकेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सत्यकुमारी जोशीको टोली उनको घर पुग्यो । उकालो र अप्ठ्यारो बाटो छिचोल्दै बायोमेट्रिक उपकरणसहित आएका टोलीले नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएर देवीचन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्‍यो ।

‘देवीचन्द्रलाई केही राहत र अपाङ्गता भत्ता उपलब्ध गराउने, बेसहारा परिवारलाई राज्यको तर्फबाट सम्भव भएसम्मको सहयोग गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ पुगेका हौँ’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले भनिन् । डोकोमा प्रशासन पुग्नुपर्ने बिरामीलाई घरमै नागरिकता पाएपछि उनको परिवार खुसी नहुने कुरै भएन। 

विशुले भने, ‘१६ वर्ष हुँदा नै नागरिकता बनाउन खोजेका थियौँ । त्यहाँ पुर्‍याउने र यहाँ ल्याउने कोही भएनन् । अहिले सरकार नै दैलोमा पुग्यो।’  

छविसपाथिभेरा ७ का १८ वर्षीय दर्शन बोहराको कथा पनि उस्तै छ। खोरी गाउँका चाखुडी र कृष्णबहादुर बोहराका कान्छा छोरा दर्शन जन्मजात पूर्ण रूपमा शारीरिक अशक्त छन्। शिक्षित र मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका दर्शनको उपचारका लागि परिवारले आफ्नो सर्वस्व सक्यो। तर, उनलाई सञ्चो लागेन । अन्ततः घरकै ओछ्यानमा थन्किन बाध्य भए । यो उमेरमा दर्शन न त बोल्न सक्छन्, न हिँडडुल गर्न, न आफैँ बस्न नै। 

सदरमुकाम चैनपुर पुगेर नागरिकता बनाउने र राज्यले दिने अपाङ्गता भत्ताको प्रक्रियामा जाने सम्भावना उनीहरूका लागि असम्भव जस्तै थियो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर र योग्यता पुगेर पनि नागरिकता अभावमा उनी वञ्चित भएको जानकारी पाएपछि सहायक प्रजिअ जोशीको टोली दर्शनकै घर खोरी गाउँ पुग्यो। 

टोलीले दर्शनको ओछ्यानमै पुगेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता हस्तान्तरण गर्‍यो । आँगनमै सरकारी टोली पुगेर नागरिकता बनाइदिएपछि खोरीका स्थानीयमा खुसीको सीमा रहेन। 

‘छोराको जीवन सधैँ यस्तै परिचयविहीन रहन्छ कि भन्ने ठूलो चिन्ता थियो’, दर्शनका बुवा कृष्णबहादुरले भने, ‘उसलाई डोकोमा वा बोकेर जिल्ला सदरमुकाम पुर्‍याएर नागरिकता दिलाउनु असम्भवजस्तै थियो । आज प्रशासन आफैँ घरमा आएर नागरिकता दियो । दर्शन अब यो देशको आधिकारिक नागरिक भयो । अब उसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रक्रियामा लैजान बाटो खुल्यो।’ 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङले सञ्चालन गरेको यो अभियान केवल युवा वा बालबालिकामा मात्र सीमित छैन । नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिँदै आएको प्रशासनले शनिबार दुर्गाथली गाउँपालिका–२ की ७३ वर्षीया पम्मादेवी भण्डारीलाई पनि घरमै पुगेर सेवा दियो।  

पम्मादेवी विगत चार वर्षदेखि पक्षघातका कारण पूर्ण रूपमा ओछ्यान परेकी छन् । हिँडडुल गर्न नसक्ने र सदरमुकामसम्म पुग्न असम्भव भएकी उनलाई प्रशासनको टोलीले घरमै पुगेर नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्‍यो । त्रिहत्तर वर्षीया पम्मादेवीको आँगनमा सरकारी टोलीबाट नागरिकता पाउँदा गाउँ आशावादी बन्यो। 

‘यस्तै प्रकृतिका घटना भएका नागरिकलाई राहत हुने भयो’, स्थानीय शिव भण्डारीले भने। बझाङमा चुनौती भनेकै भौगोलिक बनावट हो । चार दिनसम्म हिँडेर सदरमुकाम पुग्ने बझाङीहरू पनि छन्। 

‘सरकारी कागजात नागरिकता पाउन हामीलाई रु २५ हजारसम्म खर्च गर्नुपर्छ’, साइपाल गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर धामीले भने, ‘जिल्लाका अन्य पालिकाबाट महँगो भाडा तिरे पनि छिटो हुन्छ । हाम्रो साइपालका बिरामीलाई सडकसम्म पुर्‍याउन र प्रशासनमा नागरिकताका लागि पुर्‍याउन धेरै खर्च भइसकेको हुन्छ।’ 

यता राज्यबाट प्राप्त हुने आधारभूत सेवा, सामाजिक सुरक्षा र अधिकारबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सोचका साथ प्रशासन भने जहिल्यै कटिबद्ध भएर लागेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले बताइन्। 

‘सरकारी अड्डामा नागरिक आउने परम्परागत शैलीलाई बदलेर जहाँ नागरिकलाई साँच्चिकै समस्या छ, त्यहाँ प्रशासन पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । विशेषगरी अशक्त, हिँडडुल गर्न नसक्ने र विपन्न नागरिकलाई घरैमा गएर सेवा दिँदा राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र अपनत्व निकै बढ्छ भनेर पनि हामी त्यहाँ पुग्छौँ’, उनले भनिन्।