सरकारले सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई आफ्ना खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादन तथा सेवालाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन र हालै स्वदेशी उद्यमी-व्यवसायीहरूसँग भएको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुधबार सङ्घीय मन्त्रालयहरू, संवैधानिक आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई पत्राचार गर्दै सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको छ।
जारी निर्देशन अनुसार अबदेखि सरकारी कार्यालयका बैठक, औपचारिक समारोह, कोसेली, उपहार र सजावटका सामग्रीहरूमा सम्भव भएसम्म अनिवार्य रूपमा नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी स्टेसनरी, छपाइसम्बन्धी सामग्री, फर्निचर, साजसज्जा, निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन एवं खाद्य र पेय पदार्थ खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को मौजुदा कानुनी व्यवस्था अनुसार सामानको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षा मापदण्ड सुनिश्चित गरेर स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्नेछ।
साथै, सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी कागजात तयार पार्दा नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सर्त अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा खरिद प्रक्रियाको अनुगमन गर्नुपर्नेछ भने मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण गरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।
बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउन, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण गर्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले यो कदम चालेको हो।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८३ २२:०३ बुधबार
