अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा आयोगको सभाहलमा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त, सचिव, महाशाखा प्रमुख, आयोग मातहत कार्यालयका प्रमुख, आयोगका अनुसन्धान अधिकृत र ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट आयोग मातहत कार्यालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा आयोगको समग्र काम कारबाही, उजुरी प्राप्ति, छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन, नवीनतम कार्य र आयोगका सामु रहेका सवालसहित आगामी कार्यदिशाका बारेमा छलफल भयो।

प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका ३३ हजार ३२८ उजुरीहरू र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका सात हजार ३२३ उजुरीसमेत गरेर उजुरीको संख्या ४० हजार ६५१ रहेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा प्राप्त हुन आएका उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ४८.९६ प्रतिशत, संघअन्तर्गत ३८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारअन्तर्गत १३.०४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। उजुरी प्राप्त हुने विभिन्न माध्यमहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयोगको वेबसाइटबाट ३०.९१ प्रतिशत, इमेलमार्फत २७.०२ प्रतिशत, लिखित निवेदनबाट २१.७४ प्रतिशत, हुलाक सेवाबाट १२.८७ प्रतिशत तथा अन्य माध्यमहरू टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप, समाचार पत्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारसमेतबाट ७.४६ प्रतिशत उजुरीहरू प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगमा प्राप्त भएका ४० हजार ६५१ उजुरीमध्ये छानबिन तथा अनुसन्धानबाट ३२ हजार ७९९ (८०.६८ प्रतिशत) उजुरी फछ्र्यौट भएको र बाँकी सात हजार ८५२ चालु आ.व. २०८३/८४ मा जिम्मेवारी सरेर आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगको ६२ बैठक बसी १७५ मुद्दा दायर गर्ने सहित एक हजार १३० निर्णय भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। विज्ञप्तिका अनुसार विशेष अदालतमा १७५ आरोपपत्र दायर भएको (४ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको मुद्दासमेत) मा कुल ९९० जना प्रतिवादी बनाई रु. २५ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ७३ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ ४० पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ, जुन गत आ.व.भन्दा चार गुणा बढी रहेको छ।

त्यसमध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ५६, घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिसँग सम्बन्धित २७, झुट्टा/नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँगसम्बन्धी १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, राजश्व चुहावट/हिनामिनासँग सम्बन्धित ५, सम्पत्ति शुद्धीकरण (घुस रिसवतसमेत) ४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी) एक र अन्य विविध विषयका १५ छन्। रंगेहात कारबाही २७ भएको छ।

आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आ.व. २०८२/८३ मा १५६ वटा फैसला प्राप्त भएकोमा ८१ फैसलाहरूमा (५१.९२ प्रतिशत मुद्दामा) कसुर स्थापित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विशेष अदालतबाट पूर्णपाठसहित प्राप्त फैसलाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सर्वोच्च अदालतमा १०४ पुनरावेदन गरिएको र ३ मुद्दाहरू उपर पुनरावलोकन गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धनका लागि आयोगबाट चार जिल्लामा र १३४ पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। विज्ञप्तिमा आयोगको आ.व. २०८२/८३ मा चालु खर्च प्रगति ७०.१३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च प्रगति ७६.३७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।

वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा आयोग र कार्यालयहरूबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन उपर समीक्षात्मक टिप्पणीसहित आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले आयोगले उजुरी फछ्र्यौटमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको अवस्था विद्यमान रहेको तर उजुरीहरूको गुणस्तरीयता बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले अनुसन्धानका कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई उत्प्रेरित भई काममा लाग्न निर्देशन दिँदै आयोगले गर्ने अनुसन्धानको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था र आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए।

बैठकमा आयुक्त र सचिवले आयोगको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत एवं कानुनी सुधारका बारेमा प्रकाश पार्दै अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाई आयोगको पाँचौँ रणनीतिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्नेतर्फ आयोगको आगामी कार्यदिशा रहनुपर्ने उल्लेख गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। रासस