जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–६ घोडेसिनकी ६४ वर्षीया चुक्की महताराले जीवनभर खेतमा चिनो, कागुनो, फापर र तिलखुरो फलाइन्। केही घरमै राखिन्, केही बजारमा बेचिन्। खेतबाट निस्किएको अन्नले उनको भान्सा मात्र धानेन, परिवारको भविष्य पनि धान्यो।

त्यही अन्न बेचेर उनले छोराहरू पढाइन्। दुई छोरा सरकारी सेवामा अधिकृत बने। अहिले पनि उनको घरमा करिब पाँच लाख रुपैयाँ बचत छ। ‘यहीँको अन्न बेचेर दुई छोरालाई अधिकृत बनाएँ,’ महतारा भन्छिन्, ‘खेती गरेपछि घर चलाउन अरूको भर पर्नुपरेन।’

चुक्कीको कुरा सुन्दा लाग्छ रैथाने अन्न गरिबीको चिनो होइन, सम्भावनाको बीउ हो। तर जुम्लाका अधिकांश गाउँको अवस्था उनको खेतभन्दा फरक छ। चिनो, कागुनो, फापर र कोदो खेतबाट हराउँदै छन्। कतिपय ठाउँमा खेती गर्ने किसानभन्दा बीउ खोज्ने किसान धेरै देखिन थालेका छन्।

तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि रैथाने बाली लगाउँदै आएकी चुक्कीले हरेक वर्ष कम्तीमा १ लाख ८० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने बताउँछिन्। शुक्रबार मात्रै ३५ किलो चिनोको चामल प्रतिकिलो १ सय ८० रुपैयाँमा बेचेर ६ हजार ३ सय रुपैयाँ पाइन्। ३६ किलो कागुनोबाट ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ, तिलखुरोबाट ८ हजार र फापरको पिठोबाट ३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिन्।

रैथाने अन्नसँगै साग, आलु, धनियाँ, गाजर, काउली, बन्दा र काँक्रोलगायत मौसमी तरकारी पनि बेच्दै आएकी छिन्। तरकारीबाट पनि वार्षिक ४ देखि ५ लाख न्यूनतम आम्दानी गर्छिन्। '३५ वर्ष बढी भयो तरकारी खेतीपाती गरी बेच्न थालेको,' उनले भनिन्। 

तर जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–८ की ६७ वर्षीया प्याउरी थापाको खेतमा पुग्दा रैथाने बालीको ओरालो यात्रा प्रस्ट देखिन्छ। दुई दशकअघि एउटै वर्ष आठ क्विन्टलसम्म चिनो फलाउने उनको खेतमा अहिले मुस्किलले २५ देखि ३० किलो उत्पादन हुन्छ। ‘पहिले चिनोकै भात खाने चलन थियो,’ थापा भन्छिन्, ‘आयातित चामल आएपछि सबैले चिनो खानै छाडे, खेती पनि गर्न छाडे।’

अहिले उनले चिनो व्यापारका लागि होइन, पुरानो बीउ जोगाउनका लागि मात्र लगाउँछिन्। गाउँमा चामल सहज हुन थालेपछि स्थानीय अन्नप्रतिको निर्भरता घट्दै गयो। त्यससँगै रैथाने अन्न खाने मानिसलाई हेप्ने सामाजिक मनोविज्ञान पनि विकास भयो। ‘१०–११ वर्षअघि भात खानेहरूको सानै बेग्लै हुन्थ्यो,’ थापा भन्छिन्, ‘चामल पाइन थालेपछि धेरैले यस्ता बाली लगाउनै छाडे।’

उनका अनुसार अहिले कागुनो र फापरसमेत पाउन मुस्किल छ। अर्की स्थानीय सरिता चैलागाईं पनि यही अवस्था सुनाउँछिन्। ‘आजभोलि घर–घरमा मसिनो चामल पुगेको छ। चिनो, कोदो, फापर र कागुनो खाने दिन त गइसकेजस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रोतिर त बीउ खोजे पनि पाइँदैन।’

त्यस्तै ७३ वर्षीया रमा उपाध्यायलाई भने खेती हराउनु मात्र होइन, रैथाने बालीको नाम नै नयाँ पुस्ताबाट हराउने चिन्ता छ। ‘यस्ता बालीको खेतीपाती त अचेल कसले गर्छ र?’ प्रश्न गर्दै उनी भन्छिन्, ‘सायद धेरैले नामैसमेत बिर्सिसकेका होलान्।’

कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकमा रैथाने बालीको खेती पूर्ण रूपमा हराइसकेको देखिँदैन। तर किसानका अनुभवले यसको अर्को तस्बिर देखाउँछन्, खेतीको निरन्तरता कमजोर छ, बीउ जोगाउने किसान घटेका छन् र बजारको सुनिश्चितता छैन।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जुम्लामा २ सय हेक्टरमा चिनो खेती भएको र २ सय ५० मेट्रिक टन उत्पादन भएको कार्यालयको तथ्यांक छ। कागुनो १३ हेक्टरमा खेती हुँदा १३ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। कोदो ३ हजार हेक्टरमा खेती हुँदा ४ हजार ५० मेट्रिक टन र फापर ८७ हेक्टरमा खेती हुँदा ९६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चिनो ५० हेक्टरमा खेती हुँदा ६५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। कागुनो १५ हेक्टरमा १५ मेट्रिक टन र फापर ९० हेक्टरमा ९९ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। क्षेत्रफल र उत्पादनको तथ्यांक वर्षअनुसार घटबढ भए पनि वास्तविक संकट अंकमा मात्रै देखिँदैन।

कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारी रैथाने बालीलाई बदलिँदो जलवायुको अवस्थामा अझ महत्त्वपूर्ण मान्छन्। ‘परिवर्तन हुँदै गएको जलवायुमा अनुकूलन हुन सक्ने क्षमता उन्नत जातको भन्दा रैथाने बालीमा बढी हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्।

रैथाने बालीको अर्को बलियो पक्ष किसानको बीउमा रहेको आत्मनिर्भरता हो। हाइब्रिड तथा उन्नत जातका बीउका लागि बाह्य स्रोतमा निर्भर हुनुपर्ने भए पनि स्थानीय बालीको बीउ किसान आफैँले उत्पादन र संरक्षण गर्न सक्छन्। ‘उन्नत र हाइब्रिड बीउ उत्पादन गर्न सबैले सक्दैनन्। तर रैथाने बालीको बीउ सामान्य किसानले पनि सजिलै उत्पादन गर्न सक्छन्,’ अधिकारी भन्छन्।

तर यही क्षमता जोगाउन राज्यको प्राथमिकता भने कमजोर रहेको उनको भनाइ छ। ‘किसानले त बिर्से–बिर्से, राज्यले पनि यस्ता बालीको संरक्षण गर्न चासो दिएको छैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अन्य बालीमा जस्तो अनुदान छैन, अनुसन्धान पनि छैन।’

उनका अनुसार तत्काल विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ। नत्र अहिले किसानको घरमा बाँचेका बीउसमेत हराउने जोखिम छ।