सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्नका लागि यसलाई दण्डनीय बनाउने गरी कानुन बनाउन, जनचेतना अभियान चलाउन भनेर सरकारका नाममा परमादेश गरेको १८ वर्ष भयो।

सर्वोच्चको परमादेश आएको १० वर्षपछि बल्ल छाउपडीलगायत महिनावारीमा छुवाछुत गर्ने विषयलाई राज्यले दण्डनीय बनायो। सरकारले २०७४ मा ल्याएको मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ ले महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा महिलालाई छुट्टै गोठ र झुपडीमा बस्न बाध्य पारे, घरबाट निकाला गरे वा मानव मर्यादाविपरीत व्यवहार गरे (छुवाछुत समेत) तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथालाई दण्डनीय बनाउने गरी कानुन बनाउन, जनचेतना अभियान चलाउन भनेर सरकारका नाममा परमादेश गरेको १८ वर्ष भयो। जसका आधारमा नेपाल सरकारले २०७४ मा ल्याएको मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ ले महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा महिलालाई छुट्टै गोठ र झुपडीमा बस्न बाध्य पारे, घरबाट निकाला गरे वा मानव मर्यादाविपरीत व्यवहार गरे (छुवाछुतसमेत) तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरे पनि हिमाली जिल्ला हुम्लालगायतका क्षेत्रमा छाउपडी प्रथा अझै विकराल अवस्थामा छ। राज्यका कानुन र विभिन्न निकायका सचेतना कार्यक्रमले यो प्रथाप्रतिको व्यवहारमा लचकता आए पनि बार्ने काममा भने खासै परिवर्तन आएको छैन।

संहिता कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष पुग्यो तर हिमाली जिल्ला हुम्लामा यो कानुन कार्यान्वयन गरी कसैलाई दण्ड दिइएको कुनै पनि घटना छैन। यद्यपि, हरेक घरमा महिलाले महिनावारी हुँदा छुवाछुत गर्ने र किशोरी तथा महिलालाई अपमानजनक तरिकाले कतै घरबाहिर त कतै गोठमा छुट्टै बस्न बाध्य पार्ने चलन भने छ।

सर्केगार्ड गाउँपालिका–३ उनापानी गाउँकी जौका फडेरा महिनावारी हुँदा आँगनमा सुत्छिन्।

‘आगो बालेर खुला आकाशमा रात बिताउनुपर्छ,’ उनले नेपालभोटसँग भनिन्, ‘घरको जग मात्र छोए पनि देउताले राम्रो गर्दैनन् भनेर घरको भान्सालगायत कोठामा त के, गोठमा पनि बस्न पाइँदैन । संस्कार नै यस्तै छ, मान्दिनँ भन्न त गाह्रो हुन्छ।’

उनापानी गाउँकै ३९ वर्षीया पिउली महताराले हिउँ परेको बेलामा पिँढीसम्म वा कटेरोमा बसे पनि अघिपछि भने आँगनमै बस्ने र सुत्ने गरेको सुनाइन्।

यो त सामान्य घरपरिवारको कुरा हो, धामी–झाँक्री, डाँगर वा हिन्दु धार्मिक गुरुहरू भएको घरमा ‘छाउखुल्लो’ (छाउपडी) बस्न महिलाहरू बाध्य हुन्छन् । हुम्लीहरूले भन्ने ‘छाउखुल्लो’ झ्यालढोका नभएको साँघुरो एकतले गोठ हो।

पहिला–पहिला हरेक घरमा महिलाहरू महिनावारी हुँदा छत वा बारीमा बस्थे। समयक्रमसँगै अधिकारकर्मीहरूले ‘छुई’ (महिनावारी) भएको बेला महिलाले खुला आकाशमा बस्नुपर्दा भोगेका पीडालाई महिलाको मानवअधिकार उल्लंघनसँग जोडेर चर्को विरोध गरेपछि प्रायः गाउँमा ‘छाउखुल्लो’को निर्माण भयो। त्यसपछि प्रायः महिला ‘छाउखुल्लो’मै बस्न थाले। अहिले केही परिवर्तन भने भएको छ। सास फेर्न पनि गाह्रो हुने साँघुरो गाईवस्तु बस्ने गोठबाट खुला आकाश र खुला आकाशबाट बेग्लै ‘छाउखुल्लो’मा उनीहरूको चार दिने बसाइँ सरेको छ तर यो पनि आफ्ना लागि उत्तिकै असुरक्षित भएको भनाइ महिलाहरूको छ।

‘छुई भएको पाँच दिन डरकै बिच बित्छ। मनमा डर भए पनि बार्नै पर्ने संस्कार हुम्लाका प्रायः घरमा छ,’ पिउलीले भनिन्।

विकासमा पछाडि परेको हुम्लामा अन्धविश्वास र सामाजिक कुचलनको शृंखलामा महिनावारी हुँदा महिलामाथि हुने अमानवीय व्यवहार पनि पर्छ।

घरभन्दा अलग राख्ने, दुध–दही नदिने, पानीका मुहान, धारा–पँधेरा छुन नदिने, गोठमा वा अलग्गै गोठ नभएकाहरूलाई हिउँदको कठ्यांग्रिने जाडोमा खुला आकाशमुनि आँगनमा बस्नुपर्ने नियमहरू लामो समयदेखिको सामाजिक प्रचलनका रूपमा यहाँका महिलामाथि जबरजस्ती थोपरिने गरेको अनुभव महिलाहरूले सुनाउँछन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा ‘समानताको हक’अन्तर्गत महिलामाथि भेदभाव गर्न नपाइने भनिएको छ। धारा ३८ मा महिलाको हकअन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हिंसाबाट सुरक्षासँगै प्रथा, परम्पराका नाममा हुने शोषण निषेध गरिएको छ। यसअनुसार महिलामाथि थोपरिएको छाउपडी प्रथा संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन हो।

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ अनुसार पनि छाउपडीका कारण महिलाहरूलाई मानसिक यातना दिनु, घरबाट निकालिनु घरेलु हिंसा हो।

कानुनले यसरी वर्जित गरेको प्रथाबाट महिलाहरू हरेक महिना प्रताडित भए पनि अहिलेसम्म कसैले प्रहरीकहाँ गएर उजुरी गर्ने साहस गरेका छैनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका निमित्त प्रहरी इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक युवराज ढकालले महिनावारीका बेला गरिने व्यवहारविरुद्ध उजुरी लिएर कोही नआएको बताए। न त मलाई घरेलु हिंसा भयो भनेर महिलाहरू गाउँपालिकामै गएका छन्।

सिमकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुशीला रोकायले महिलाले नै यस्ता उजुरी नदिएको, बरु पालिकाले छाउपडीविरुद्धका सचेतना कार्यक्रम गरेको बताइन्।

महिनावारीका बेला महिलामाथि छुवाछुत गर्ने, खान–लगाउनमा बन्देज गर्नेलगायतका कार्य गैरकानुनी हुन् भन्ने कुरा आफूलाई थाहा भएकाले सचेतना अभियान राखेको हुम्लाको सदरमुकामसमेत रहेको सिमकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुशीला रोकायले बताइन्।

‘हामीलाई कानुनी व्यवस्था थाहा छ । त्यही भएर सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म ‘छुई’ प्रथाका कारण कोही कसैको मृत्यु ‘छाउखुल्लो’मा भएको छैन। हुम्लामा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले पनि छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि काम गर्दै आएका छन्।’

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका हुम्ला शाखा अध्यक्ष जनक बुढाले ‘छाउपडी प्रथा’ हटाउन नसकिएको बताए। सरकारका निकायहरू तत्पर नहुँदा यस्ता सामाजिक कुप्रथा हटाउन नसकिएको टिप्पणी उनको छ। ६ वर्षअघि सरकारले देशभर छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएको थियो।

उक्त कार्यक्रम कोरोनाका कारण निरन्तरता पाउन नसकेको र स्थानीय सरकारले महिनावारी स्वच्छता तथा सुत्केरी जोखिमबारे सचेतना कार्यक्रममा ध्यान नदिएको कारण छाउपडी प्रथा कायम रहेको ठहर अध्यक्ष बुढाको छ।

छुई गोठको वासले स्वास्थ्यमा पनि उस्तै असर

छुई (महिनावारी) को बेला चिसो गोठ र खुला ठाउँमा बस्नुपर्दा महिलाको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्दै गएको छ । माइनस १५ भन्दा तलको तापक्रममा पनि छुई भएका महिलाले चिसो ‘छाउखुल्लो’ र खुला छतमा बस्नुपर्दा महिलाहरूमा निमोनिया, दमजस्ता दीर्घरोगको जोखिम बढ्दै गएको जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्।

गाउँमा भएका स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आउने महिलाहरूको स्वास्थ्य रिपोर्ट र जिल्ला अस्पतालमा आउने ४० वर्षमाथिका अधिकांश बिरामी महिलाहरूको स्वास्थ्यमा चिसो र धुवाँका कारण देखिने स्वास्थ्य समस्याहरू देखिने गरेको जिल्ला अस्पताल हुम्लाकी सिनियर अनमी सरिता बोहराले बताइन्।

‘यहाँका (हुम्लाका) महिला सुत्केरी हुँदा वा छुई हुँदा छाउगोठमा राख्ने प्रचलनले उनीहरूको स्वास्थ्य कमजोर मात्र होइन, गम्भीर असर पर्ने गरेको स्वास्थ्य रिपोर्टले देखाएका छन्,’ बोहराले थपिन्, ‘छुईगोठमा बसे पनि न्यानो गर्नुहोस् भनेर हामीले पनि पटक–पटक सचेतना जगाउने गरेका छौं तर पनि अपेक्षित सुधार आएको छैन।’

‘महिनैपिच्छे चिसोमा चार–पाँच दिनसम्म बस्नुपर्दा र सुत्केरी हुँदा छाउगोठमा बसेका कारण उचित स्याहार नपाउँदा महिलाको स्वास्थ्यमा धेरै असर परेको हुन्छ । महिलाहरूलाई निमोनियाँ, दम, आङ खस्ने जस्ता रोग लाग्नुको कारण छाउगोठमा धेरै समय बस्नुपरेकाले पनि हो,’ उनले थपिन्।

छुई बार्ने शैली फेरियो: व्यवहार फेरिएन

छाउपडी प्रथा बार्ने परम्परा पहिलाको भन्दा केही सुधारिएको स्थानीय बताउँछन् । २०७४ तिर गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको छाउगोठ हटाउने अभियानअन्तर्गत जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट र गाउँका थुप्रै छुईगोठ हटाउने काम भएको थियो।

‘अभियानका क्रममा छुईगोठमा बसेकी महिलालाई प्रहरी–प्रशासनको दबाबमा घरभित्र लिने काम पनि भयो,’ तत्कालीन महिला विकास कार्यालय हुम्लामा कार्यरत गंगा बोहराले भनिन्, ‘त्यसयता छुई बार्ने शैलीमा केही परिवर्तन आएको छ । यद्यपि, छुईप्रतिको पुरातन व्यवहारमा भने खासै फरक आएको छैन।’

त्यसपछि सिमकोट गाउँपालिकाले चलाएको सचेतना कार्यक्रमले विद्यालयमा पढ्ने किशोरीहरूमा विशेष प्रभाव परेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नर भण्डारीले बताए।

‘सुरुको समयमा विद्यालय पढ्ने किशोरीहरूले महिनावारी भएको बेला पढ्न जान पाउँदैनथे। अर्को झुप्रोमा बस्नुपथ्र्यो। गाउँपालिकाले चलाएको सचेतना अभियानका कारण किशोरीहरूले घरबाट प्रतिवाद गर्न थालेका छन् । घरमै सुत्न र पोषिलो खानाका लागि उनीहरूको प्रतिवादले विस्तारै फरक पार्न थालेको छ,’ भण्डारीले थपे।

पहिले–पहिले हरेक घरमा छुट्टै छाउगोठ बनाउनुपर्ने अनिवार्य भए पनि पछिल्लो समय सचेतना अभियानले सुधार हुँदै भान्सा, पूजा कोठाबाहेक घरमै सुत्न पाउने सहजता भएको सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देवकी तिमल्सिनाले बताइन्।

‘हामीले पनि सचेतना अभियान चलाएका छौं, जसले गर्दा ‘छाउखुल्लो’मा बस्नुपर्ने अवस्था केही गाउँघरबाट हटेको छ,’ उनले थपिन्, ‘यद्यपि, अझै पनि महिनावारीका बेला भान्सा, पूजा कोठालगायतमा छुवाछुत त हुन्छ तर घरभित्र सुत्न पाउने वातावरण भने बिस्तारै बन्दै गएको छ।’