छाउपडी प्रथा: बार्नमा कठोर, व्यवहारमा लचक

सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्नका लागि यसलाई दण्डनीय बनाउने गरी कानुन बनाउन, जनचेतना अभियान चलाउन भनेर सरकारका नाममा परमादेश गरेको १८ वर्ष भयो ।