मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित धेरैजसो मन्त्रालय र संवैधानिक आयोग तथा निकायका सचिवले संघीयता कार्यान्वयन अघिको अनियमित बेरुजु फर्छ्यौट गर्न नसकिने भएकाले यसको वैकल्पिक समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आज बेरुजु फर्छ्यौटको अवस्थाबारे सबै लेखा उत्तरदायी अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा सचिवले नेपालको संविधान कार्यान्वयनपछि धेरै संरचना खारेज भएको र जिम्मेवारी तल्लो तहमा गए पनि संघ सरकारका मन्त्रालयले त्यस्ता निकायको बेरुजुको भार अहिलेसम्म बोक्नुपरेकोले यो विषयमा समाधान खोज्नुपर्ने बताए। महालेखा परीक्षक तोयम राया र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संविधान कार्यान्वयन हुनुअघिका असुल गर्नुपर्नेबाहेकका अनियमित बेरुजु फर्छ्यौट गर्न नसकिने धारणा राखे।

‘पहिलेका जिल्ला विकास समिति खारेज भएका छन्। तर तिनका फाइल कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन्, जानकारी छैन। तर तिनको बेरुजु संघीय मन्त्रालयमा कायम छ। असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ भने छोड्नु हुँदैन। तर सैद्धान्तिक बेरुजुलाई कुनै निर्णय गरेर टुंग्याउनुपर्छ,’ मुख्यसचिव अर्यालले भने। व्यवहारिक दृष्टिकोणले पनि त्यस्ता बेरुजु फर्छ्यौट गर्न नसकिने उनको तर्क छ। त्यसबेलाका बेरुजु फर्छ्यौटका लागि कर्मचारी संयन्त्रलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको मुख्यसचिव अर्यालले बताए। ‘पुराना बेरुजु फर्छ्यौटका लागि छुट्टै निर्णय गर्न जरुरी छ। २०७२ सालअघिको बेरुजु नियमित गर्न सम्भव छैन। ती कागजात कहाँ छन्? कसले राखेका छन्? कागज कसले खोज्छ र लेखापरीक्षण गर्छ?’ उनले समितिमा प्रश्न गर्दै भने।

धेरैजसो विषयगत मन्त्रालयका सचिवले संघीयता लागू भएसँगै खारेज भएका र अधिकार क्षेत्र फरक परेका निकायको बेरुजु फर्छ्यौटमा समस्या रहेको धारणा राखे। कर्मचारी संयन्त्रले २०७२ सालअघिको लेखापरीक्षणबाट कायम बेरुजु फर्छ्यौट गर्न नसकिने धारणा राखेपछि महालेखापरीक्षक तोयम रायाले यसमा सहमति जनाए। ‘मुख्यसचिव र सचिवले भनेपछि मलाई पनि २०७२ अघिका अनियमित बेरुजुलाई हटाउने कुरा ठीक लाग्यो। तल्लो तहमा हस्तान्तरण भएका कार्यालयका कागजात प्रदेश र स्थानीय तहमा छन् कि छैनन्, स्पष्ट छैन। यसलाई समाधान दिन हामीले केही गृहकार्य गर्नुपर्छ,’ महालेखापरीक्षक रायाले भने।

सार्वजनिक लेखा समितिले सबै विषयगत मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र निकायलाई बेरुजुको अवस्था र फर्छ्यौटका लागि भइरहेका कामबारे जानकारी दिन १३ बुँदे प्रश्नसहित कार्ययोजना मागेको थियो। आजको छलफलमा सरकारको समग्र वित्तीय अनुशासनका लागि ‘शून्य बेरुजु अभियान’ सञ्चालन गरेको भए पनि संघीयता अघिका बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने ठोस आधार र संयन्त्रको अभावले प्रयास अपेक्षित र प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा मन्त्रालयबाट आएको हो। धेरैजसो मन्त्रालयले बेरुजु फर्छ्यौटका लागि पहल गरेको देखिए तापनि संघीयता अघिका बेरुजु, स्वायत्त निकाय र खारेज भइसकेका कार्यालयका बेरुजु फर्छ्यौटमा समस्या गहिरो देखिएको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बेरुजु न्यूनीकरणलाई समावेश गरिए पनि कागजात अभाव, जिम्मेवारीमा अस्पष्टता र कानुनी झमेलाका कारण फर्छ्यौटमा ढिलाइ भएको विषय पनि समितिमा उठे।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता निकायले पछिल्ला तीन वर्षदेखि बेरुजु शून्य बनाएका छन्। अर्कातर्फ बढी बेरुजु रहेका अर्थ, भौतिक, सामान्य प्रशासन, सहरी विकास, सञ्चार, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायत मन्त्रालयमा पुराना बेरुजु घटाउने प्रयास भए पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन।

मन्त्रालयले बेरुजु फर्छ्यौट र न्यूनीकरणलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोडेर वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार काम अघि बढाए पनि त्यसले नतिजा देखाउन सकेको छैन। आजको बैठकमा श्रम सचिव कृष्णहरी पुष्करले ‘फोकल पर्सन’ तोकेर बेरुजु घटाउने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने जस्ता प्रयास भएको बताए। न्यूनतम बोलकबोल गर्ने ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिँदा गुणस्तरीय काम नहुने र बेरुजु बढ्ने खतरा रहेको उनको टिप्पणी थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण बेरुजु बढेको बताए।

धेरै सचिवले लेखापरीक्षण शैली र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अमूर्त भाषामा लेखिने, प्रक्रियागत लचकता नहुने, फाइल समयमै सम्पादन नहुने, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका कागजात हराउने जस्ता समस्या दोहोरिएको उनीहरूको भनाइ थियो।

शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले विश्वविद्यालयको बेरुजु न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण रहेकाले छुट्टै पहल आवश्यक रहेको बताए। भूकम्पले क्षति पुगेका विद्यालयमा पनि बेरुजु देखिएको तर त्यसलाई कसरी फर्छ्यौट गर्ने भन्ने प्रश्न जटिल रहेको उनको भनाइ थियो।

विभिन्न मन्त्रालय मातहतका स्वायत्त संस्थाहरूको बेरुजु मन्त्रालयले बोक्नुपरेको गुनासो सचिवको थियो। प्रविधिको प्रयोग, प्रभावकारी आन्तरिक लेखापरीक्षण, कानुनी सुधार, बेरुजु ड्यासबोर्ड निर्माण र नियमित अनुगमन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले व्यवस्था गरेको बेरुजु फर्छ्यौट समिति सशक्त बनाउने, लेखा परीक्षण प्रणालीमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र दक्ष जनशक्ति विकास, पुराना बेरुजु फर्छ्यौट गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने जस्ता सुझाव मन्त्रालयबाट आएका छन्।

महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख बराबर छ। अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षको भन्दा ९.४५ प्रतिशतले बढेको छ। अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुंग्याउनुपर्ने रकम रु पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड गरी हालसम्मको कुल बेरुजु रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड बराबर पुगेको छ। प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै रु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ। रासस