धनुषा र सिरहाको बिच भएर बग्ने कमला नदीबाट जथाभाबी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी चोरीनिकासी भइरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि गत माघ २३ गते मध्यराति मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह सुरक्षाकर्मीसहित त्यहाँ पुगेका थिए। त्यतिबेला नदीजन्य पदार्थको अवैध तथा अनधिकृत दोहन तथा ओसारपसार गरिरहेका १३ ट्याक्टर, दुई बकेट र पाँच चालकलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। अनियन्त्रित र अनधिकृत दोहनले पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर परिरहेको, मधेसको उर्वर भूमि मरुभूमिमा परिणत भइरहेको र सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व गुमिरहेको चिन्ताबिच प्रदेश सरकार प्रमुखको तहबाट त्यसविरुद्ध कारबाही भएको यो पहिलो घटना थियो।

मुख्यमन्त्री सिंहसहितको टोली पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ वनक्षेत्रभित्रको खोलामा मध्यरातमा पुग्दा दोहन गरिरहेका एक्साभेटर, ट्याक्टर र बकेट तथा त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू अँध्यारोको लाभ उठाई ठाउँठाउँमा बनाइएका बाटा हुँदै फरार भएका थिए। यद्यपि खोलाको उत्खनन स्थलबाट दक्षिणतर्फ आउँदै गरेका ट्याक्टर, बकेट र चालक नियन्त्रणमा परेका थिए। त्यसबेला मुख्यमन्त्री सिंहले धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–७ पोर्ताहास्थित कमलामाई क्रसर उद्योगलाई स्टक प्रमाणीकरण नहुँदासम्म उत्पादन नओसार्न निर्देशन दिएका थिए।

उनले उद्योगमा सञ्चित ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको स्रोत तथा तिनको वैधता प्रमाणीकरण नहुँदासम्म ओसारपसार गरे कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए। उनले क्रसर उद्योगको दर्ता, नवीकरण, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन, ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको परिमाणात्मक सञ्चिति, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित मापदण्डअनुसारका ठाउँमा खोला खनिएको/नखनिएको, खोला खन्दाको ठाउँ र गहिराइ, परिणाम, सञ्चिति प्रमाणीकरणलगायत विषयमा जानकारी लिएर फर्केका थिए।

कमला खोलाबाट वर्षांैदेखि भइरहेको नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननका कारण नदी प्रणालीमा प्रतिकूल असर परेको छ। क्रसर उद्योगले एक्साभेटरलगायत उपकरणबाट जथाभाबी र ठुलो परिमाणमा खनिएका नदीजन्य पदार्थ ट्याक्टर र टिपरमार्फत क्रसर उद्योगसम्म ओसार्ने गरेका छन्। कमला नदीवरपर बालुवा प्रशोधन केन्द्रको अनुमति लिई क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। अधिकांश क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत वन क्षेत्र, स्वास्थ्य संस्था, पुलपुलेसा, खोलानदी आदिबाट नजिक सञ्चालनमा छन्।

यति मात्र होइन, मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामवरपर एक दर्जन क्रसर उद्योग कानुनी हैसियतबिना सञ्चालित छन्। मधेस प्रदेशको राजधानीमै कानुनविपरीत क्रसर सञ्चालन भइरहँदा सरकार मूकदर्शक बनेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरधामको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा सञ्चालित ११ वटै क्रसर उद्योगले कानुनी हैसियत गुमाइसकेका छन्। कानुनी रूपमा यी क्रसर सञ्चालन नहुनुपर्ने हो तर सबै सञ्चालनमा छन्।  

धनुषाको तल्लो गोदारमा महादेव महतो सञ्चालक रहेको कमला स्टोन क्रसर उद्योग, पोर्ताहामा सञ्जय शर्मा सञ्चालक रहेको कमलामाई क्रसर उद्योग, ज्ञानकुमारी देवी सञ्चालक रहेको क्षीरेश्वर महादेव क्रसर उद्योग, अरुणकुमार साह सञ्चालक रहेको जयमातादी स्टोन क्रसर उद्योग, विनोद साह सञ्चालक रहेको सुमित क्रसर उद्योग, मञ्जु क्षेत्री सञ्चालक रहेको धनेश्वर क्रसर उद्योग, नागेन्द्र साह सञ्चालक रहेको संकटमोचन क्रसर उद्योग, सत्येन्द्रकुमार श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको मिथिला क्रसर एन्ड कंक्रिट उद्योग, रोहितकुमार साह सञ्चालक रहेको साह गिटी उद्योग, योगमाया देवी झा सञ्चालक रहेको कुमारी माँ गिटी उद्योग र विनोद साह सञ्चालक रहेको सुभाष क्रसर उद्योग कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ।

यी ११ क्रसरमध्ये कुनैको नवीकरण छैन। नवीकरण नभई क्रसर सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी कार्य हो। संकटमोचन क्रसर उद्योगको नवीकरण मात्र नभएको होइन, सो क्रसरलाई उच्च अदालतले ठाउँसारी गर्न आदेशसमेत दिएको छ। तर त्यसका सञ्चालकले कानुन र अदालतको आदेशलाई धज्जी उडाउँदै क्रसर चलाउँदै आएको छ। उच्च अदालत जनकपुरले २०७६ माघ २४ गते विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गर्दै गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ स्थित सो क्रसर उद्योगलाई तीन महिनाभित्र स्थानान्तरण गर्नू–गराउनू भनेको छ। अदालतको आदेश अवहेलना गर्दै सो उद्योग यथास्थानमै सञ्चालनरत छ। यस उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न क्रसर सञ्चालक, प्रशासन, घरेलुको कार्यालय र गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेका हुन्।  

२०७५ चैत १२ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाले नियम मिचेर गणेशमान चारनाथ–८ स्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहा लबटोलीको पूर्वतर्फ संकटमोचन क्रसर सञ्चालनको अनुमति दियो। सो उद्योगको पश्चिमतर्फ सामुदायिक विद्यालय र घना मानव बस्ती छ। क्रसर मेसिन चलेका बेला धुलोले बस्ती र विद्यालय परिसर कुइरीमण्डल हुन्छ। कर्कश आवाजले त्यत्तिकै सताउँछ।

सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका पछिल्लो समय क्रसर उद्योग र अवैध उत्खननका लागि उर्वर भूमि नै बनेको छ। सिरहामा सबैभन्दा बढी क्रसर उद्योग यसै नगरपालिकामा छ र सबैभन्दा बढी अवैध उत्खन्न पनि यसै नगरपालिकामा छ। यी उद्योगहरू सञ्चालनको स्रोत (ढुंगा) चुरे क्षेत्र हो। क्रसरको दर्ता अनुमति सिफारिसदेखि सञ्चालन र स्रोतको बन्दोबस्त नगरपालिकाकै संरक्षणमा हुँदै आएको छ। लहान नगरपालिका–१४ बस्तीपुरस्थित खुट्टीखोलामा स्टोन क्रसर प्रोसेसिङ प्लान्ट चार वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको छ। खोलामै सञ्चालित यस क्रसर उद्योगको अभिलेख घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानमा छैन। खुट्टीखोलामा सञ्चालित यस क्रसर उद्योगले क्रसर सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेको छैन। यो खोलामा क्रसर स्थापना गरेर उपकरण प्रयोग गरी चुरे तथा संरक्षित क्षेत्रबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन भइरहेको छ।

उद्योग दर्ता अनुमति प्राप्त गर्न वन क्षेत्र सीमांकनका लागि डिभिजन वन कार्यालयको सहमति हुनुपर्छ। वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलगायत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। क्रसर सञ्चालन गर्दा मापदण्ड, प्रतिवेदन, कानुनी प्रावधान पूरा गर्नुपर्छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पश्चिममा कमला नदी पुलदेखि पूर्वमा सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना रेल्वे कम्पनीले क्रसर मात्र कानुनविपरीत सञ्चालन गरेको छैन, नदीजन्य वस्तुको उत्खनन पनि कानुुनविपरीत गर्दै आएको छ। यस कम्पनीले लहान नगरपालिका–१५ स्थित झ्वाइँखोल्सी सामुदायिक वनसँगै पश्चिम र नगरपालिकाकै २४ नम्बर वडाको खेस्राहा क्षेत्रमा एक्साभेटरमार्फत खुट्टी खोलामा मनपरी उत्खनन गरेको पाइएको छ। उत्खननस्थलको उत्तरतर्फ चुरे पहाड छ। यस खोलाको मूलमै एक्साभेटरमार्फत गहिरो खाल्डो बनाएर उत्खनन भइरहँदा नियामक निकाय मुकदर्शक बनेको स्थानीयको गुनासो छ।

कानुन छ, कार्यान्वयन छैन

चुरे दोहनको दुष्परिणामको मूल्यांकन गरेर सरकारले २०६६ सालपछि पटक–पटक ढुंगागिट्टी निकाल्ने मापदण्ड तोक्दै आएको छ। तर ती मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। क्रसर उद्योग चलाउने र तिनका संरक्षक सरकारभन्दा बलिया भएका छन्। चुरेको अत्यधिक दोहनबाट वातावरण तथा जनजीवनमा परेको असर देखेर तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे दोहन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका वनमन्त्री रहेका महेश आचार्यको अगुवाइमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भयो।

यसले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोक्न विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्‍यो। चुरे क्षेत्रबाट ढुंगागिटी उत्खनन गर्न बन्देज र निकासीमा रोक लगायो। क्रसर उद्योगलाई चुरेको फेदी, मानवबस्ती, नदी, राष्ट्रिय राजमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइनबाट पाँच सय मिटरदेखि दुई किलोमिटरसम्म टाढा सार्ने गरी मापदण्ड लागु गर्‍यो। यस मापदण्डले क्रसरलाई चुरेबाट तल त झार्‍यो तर पछिल्लो समय यी क्रसरहरू नदीकिनारमा कब्जा जमाएर सञ्चालन भइरहेका छन्। नदीकिनारमा क्रसर राख्दा ढुंगागिटी खोस्रन सजिलो हुन्छ र कम लागतमै धेरै कमाइ गर्न सकिन्छ।

नाफामूलक उद्देश्य राख्ने निजी क्षेत्र स्वाभाविक रूपले त्यस्तो ठाउँमा मात्र लगानी गर्न इच्छुक हुन्छ, जहाँ उसले लाभको ग्यारेन्टी देख्छ। सडक र बिजुली पुगेको तथा भारतीय बजार नजिकै रहेको चुरे क्षेत्र नै ‘क्रसर डन’को नजरमा पर्ने गरेको पाइन्छ। तराई क्षेत्रको उठिबास लाग्ने गरी भइरहेको चुरेको दोहन रोक्न सरकारले एक दशकअघि चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्यायो। २०६६/६७ मा चुरेको संरक्षणका लागि ‘सरकारी कार्यक्रम’ लागु गरिएको यो कार्यक्रम सरकारको चुरे संरक्षणसम्बन्धी पहिलो कार्यक्रम थियो। त्यसयता सरकारले चुरे संरक्षणको कार्यक्रम निरन्तर चलाइरहेको छ तर आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा चुरे माथिको दोहन रोक्न पहिलो पटक संरक्षणको कार्यक्रम लागु भए पनि चुरेको ‘दोहन लीला’ भने अहिलेसम्म कायम छ।

सरकारले चुरे संरक्षणको नीति त बनायो तर चुरेको दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने कसले? यसका लागि बलियो नियामक निकाय खडा गर्न नसकेका कारण चुरे संरक्षणको कार्यक्रम निष्प्रभावी बन्दै गइरहेको चुरे विज्ञ डा. विजय सिंह दनुवारको भनाइ छ। ‘चुरे संरक्षण गर्ने त भनियो तर चुरेमाथि भइरहेको दोहन नियन्त्रण कसले गर्ने?’ चुरेका विज्ञ डा. विजय सिंह भन्छन्, ‘जबसम्म चुरेमाथि भइरहेको दोहन रोकिन्न तबसम्म यसको संरक्षणको अभियानले मूर्त रूप पाउने कुरै हुन्न।’  

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा चुरेको संरक्षणका नाममा पहिलो पटक सरकारी कार्यक्रम लागु गरेको सरकारले त्यो बेला यो कार्यक्रमलाई वन मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्‍यो। वन मन्त्रालयले भू तथा जलाधार संरक्षण विभागमार्फत लागु गरेको यो कार्यक्रम भने त्यति प्रभावकारी देखिएन। ‘सरकारले त्यो बेला चुरे संरक्षणका लागि भन्दै बजेट छुट्याए पनि त्यो बेलाको कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएन,’ डा. सिंह भन्छन्, ‘नेपालको चुरे उत्खनन भएर भारतमा निर्यात भइरहेको थियो।’  

चुरेमाथि निरन्तर दोहनले मधेस काकाकुल

मधेस प्रदेशसभा सदस्य एवं प्रकृतिप्रेमी रामआशिष यादवले भनेका छन्, ‘चुरे जोगाऔं मधेस बचाऔं अभियानलाई साझा नबनाए मधेस प्रदेशको जल र अन्न संकट अझै गहिरिने निश्चित छ। कारण, चुरे क्षेत्र मधेसका लागि प्यास मेटाउने मात्र नभई सिँचाइको पनि जलभण्डार हो।’ चुरे विज्ञ डा. सिंह भन्छन्, ‘पानी चुरे क्षेत्रमै पर्छ र रिचार्ज हुन्छ र त्यसले सिँचाइ तथा खानेपानीका लागि पानी प्रदान गर्छ।’ 

चुरेलाई संरक्षणमुखी पहाड पनि त्यकारण नै भनिएको हो। यहाँ हलचल होइन कि संरक्षण आवश्यक छ तर पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रमा जथाभाबी उत्खनन, रुखबिरुवा फँडानी, आगजनी र चरिचरन, बसोबास गर्नेजस्ता कार्य बढ्दो छ। जसका कारण चुरे क्षेत्रबाट पानी तलतिर रिचार्ज हुन पाएको छैन। रिचार्ज हुन चुरेको संरक्षण अनिवार्य छ।

भारतीय सिमानादेखि चुरेसम्मको भूभागमा बाढीले पानीको प्रवाहलाई अवरुद्ध गरिदिएको छ। पहिले डुबानका कारण चुरे क्षेत्रको माटो बगाएर तल खेतमा थुप्रिने गर्थ्यो। तल होस् वा माथि, चुरेको संरक्षण सबैको दायित्व हो। अहिले मधेसका अधिकांश क्षेत्र पानीबिना तड्पिरहेको छ। यसको मुख्य कारण चुरे दोहन नै हो र दीर्घकालिन सामाधान पनि चुरेमै उपचार हो। डिप बोरिङ दीर्घकालीन समाधान होइन, तत्कालीन मात्र हो।

हाल मधेसका जिल्लामा पानी नपरे पनि चुरे क्षेत्रमा भने थोरै भए पनि पानी परेको छ। यहाँ परेको पानीलाई तलतिर ल्याउन सके सिँचाइ तथा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। अहिले देखिएको खानेपानी हाहाकारको अवस्था सधैं रहने होइन। सबै ठाउँमा समस्या पनि छैन। चुरे क्षेत्रको पानी संकलन गरेर तल ल्याउन सकिन्छ । फेरि यो तत्कालै हुने काम होइन, आठदेखि १० वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको विकल्प डिप बोरिङमार्फत सिंचाइ तथा खानेपानीको प्रबन्ध गर्नु नै हो,’ सिंहले भने।  

तल अझै प्रशस्त पानी छ। चुरे क्षेत्रमा अझै पनि पर्याप्त पानी छ। यहाँको पानी मधेसभरी दूरदेहातसम्मै पुर्‍याउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि, चीनको बेइजिङ वा भारतको राजस्थान जस्ता सहरमा वार्षिक ५–६ सय मिलिमिटर पानी पर्दा पनि व्यवस्थापन गरेर सबै ठाउँमा पानी पुर्‍याइएको छ। हाम्रो यहाँ त १५००–२००० मिलिमिटर पानी पर्छ। तर पनि पानीको अभाव छ भने त्यसको प्रमुख कारण व्यवस्थापनको कमी नै हो। त्यसैले चुरेको संरक्षण गर्न आवश्यक छ । चुरेबाट आएको पानी स्वाभाविक रूपमा तलतिर सर्छ, यदि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर संकलन गरियो भने मधेसमा सिँचाइ र खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ।

चुरे क्षेत्रमा पानी पुनर्भरणका लागि पानी संकलन क्षेत्र स्थापना गर्ने र उत्खननलाई पूर्ण रूपमा बन्देज गर्नुपर्ने चुरे विज्ञ डा. नागेन्द्रप्रसाद यादव बताउँछन्। अहिले मधेसका नदीखोला नै निर्जल भएका छन्। ‘यहाँका नदीखोलामा जल प्रवाह हुन चुरेमै उपचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चुरेमा पानी अड्याउने उपाय अवलम्बन नगरेसम्म नदीमा पानी भरिँदैन।’

चुरे विनाशको सुरुआत

सन् १९५४/५५ तिर तराई–मधेसमा मलेरियाको उन्मूलन कार्यक्रम लागु गरिएसँगै पुनर्वास कार्यक्रम पनि सुरु भएको थियो। त्यसबेला चितवन, नवलपरासी, हेटौंडालगायत वनजंगल फँडानी गरेर बस्ती बसाल्ने काम तत्कालीन सरकारले गर्‍यो। यहीँबाट चुरे सिध्याउने सुरुआत भएको डा. सिंह बताउँछन्। जस्तो हाम्रो शरीरका आँखा, कान, मुटु, टाउकोजस्ता अंग संवेदनशील छन्, त्यस्तै चुरे पनि मधेसका लागि एक अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो। तर यति संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षण गर्नुको सट्टा सरकारी तहबाटै डोजर लगाएर जथाभाबी दोहन भयो, हुँदै छ।

चुरे विनाशको अर्को प्रमुख कारण डोजर र क्रसर उद्योग हो। पछिल्ला १०–१५ वर्षमा यस्ता भारी उपकरणहरूले चुरे क्षेत्रमा जथाभाबी उत्खनन गरिरहेका छन्। एकै ठाउँमा गहिरो खनेर बालुवा र गिट्टी, ढुंगा, ग्राभेल निकाल्ने काम भएको छ, हुँदै छ। उत्खननका लागि तोकिएको मापदण्डविपरित गतिविधि हुँदा चुरेमा रहेको पानीको सतही तह बिथोलिएको छ। जसका कारण पानी जमिनको भित्री भागमा फैलिन सकेको छैन। चुरे दोहनको अर्को कारण स्थानीय तहको संरचनात्मक परिवर्तनसँग जोडिएको छ। जबदेखि स्थानीय सरकारहरू गठन भए, तबदेखि खोलामा बालुवा–गिट्टीको ठेक्का लगाउने काम सुरु भयो। ठेकेदारहरूले डोजर लगाएर चुरे क्षेत्रका खोलाहरूमा जथाभाबी उत्खनन गरे। यसले चुरे क्षेत्रलाई थप क्षति पुर्‍यायो। ‘चुरे विनाशको पछिल्लो मुख्य कारण डोजर–मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग, मापदण्डविपरीत गहिरो उत्खनन, सतही जलस्रोतको विघटन र स्थानीय तहमार्फत अनियन्त्रित ठेक्का प्रणाली नै हो,’ डा. सिंहले भने।

चुरे संरक्षित नहुने हो भने मधेस मरुभूमिमा रूपान्तरण हुँदै जल र अन्न संकट निम्तिन धेरै समय लाग्दैन। चुरेमा पानी पर्नु र मधेसका गाउँसहरमा पानी पर्नु फरक कुरा हो। उदाहरणका लागि यदि जनकपुरमा ११ सय मिलिमिटर वर्षा हुन्छ भने चुरेमा त्योभन्दा बढी अर्थात् दुई हजार मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा हुन्छ। यसको कारण चुरे एक अग्लो डाँडा भएकाले हो। मनसुनको हावा जब चुरेको अग्लो डाँडामा ठोक्किन्छ, तब त्यो माथि उक्लिन्छ र चिसिएर वर्षाको रूपमा तल झर्छ। तर मधेस क्षेत्रमा त्यस्तो भौगोलिक संरचना छैन। त्यहाँ अग्लो भनेको रूख मात्रै हो, जसले त्यस्तो प्रभाव पार्न सक्दैन।

‘चुरेको डाँडा काटियो भने मधेसमा पानीको स्रोत समाप्त हुन्छ। खेतका लागि लालपुर्जा त हातमा हुनेछ तर खेत नै खोलामा परिणत भइसकेको अवस्था आउनेछ। मधेसको अस्तित्वलाई जीवन्त राखिराख्न चुरेको अस्तित्व जोगाउन अत्यन्तै आवश्यक छ,’ डा.सिंहले भने।