बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरकार र स्थानीय बासिन्दाबीच बिहीबार ११ बुँदे सहमति भएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलमा विभिन्न मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति जुटेसँगै स्थानीय बासिन्दा तथा जनप्रतिनिधिहरूले फोहोर विसर्जनमा गर्दै आएको अवरोध हटाउन मन्जुर गरेका छन्।

सहमति अनुसार विगतका आन्दोलनका क्रममा स्थानीय बासिन्दामाथि लगाइएका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गरी फिर्ताका लागि पत्राचार गरिने भएको छ।

यस्तै, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले एक महिनाभित्र घर, टहरा तथा बालीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

साविकमा सिसडोल प्रभावितलाई दिइएको आधारमा नै बञ्चरेडाँडाका अति प्रभावितलाई पनि हालको मूल्य अनुसार मुआब्जा वितरण गर्न महानगरलाई पत्राचार गरिनेछ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन तत्काल तयार पार्न परामर्शदाता कम्पनीसँग लिखित प्रतिबद्धता लिने र सोही प्रतिवेदनका आधारमा जग्गा अधिग्रहण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गर्ने सहमति पनि दुई पक्षबीच भएको छ।

फोहोर व्यवस्थापनका क्रममा ‘क्यापिङ लेयर’ भन्दा बाहिर गएर डाँडा कटान गरी फोहोर फाल्दा लिचेट चुहिएर कोल्पु खोला प्रदूषित भएको भन्दै उक्त कार्य तत्काल रोक्ने निर्णय भएको छ। लिचेट व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि १५ दिनभित्र विज्ञ टोली खटाएर निरीक्षण गरिनेछ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई काठमाडौं महानगरभित्रका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार र उपत्यकाका विद्यालय तथा कलेजहरूमा अनिवार्य कोटाको व्यवस्था एक महिनाभित्र मिलाउने सहमति भएको छ।

साथै, फोहोरका कारण रोग लागेर मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिन कार्यविधि तयार पारिने र प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

विकास निर्माण र अनुदानका विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण सहमति जुटेको छ। महानगरपालिकाले धुनिबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकालाई दिँदै आएको वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ अनुदान बढाएर ६–६ करोड पुर्‍याउने निर्णय भएको छ।

आगामी वर्षदेखि बेलकोटगढी नगरपालिकालाई पनि यसमा समेट्ने र तीनपिप्ले–कुमारी–गल्छी सडक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमै बहुवर्षीय प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।

सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न धुनिबेसी र ककनीबाट ३–३ जना तथा बेलकोटगढीबाट १ जना प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ।

यी मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासँगै स्थानीयले फोहोर ढुवानी र विसर्जनमा गरेको अवरोध तत्काल हटाएर नियमित गर्ने निर्णय गरेका छन्।