सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आइजिपी) राजु अर्याल चार वर्षे कार्यकाल सिध्याएर यही वैशाख १८ गते अवकाशमा जाँदै छन् । उनको अवकाशसँगै सशस्त्रमा नयाँ प्रमुखले संगठनको कमान्ड सम्हाल्ने छन् । सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) द्वय नारायणप्रसाद पौडेल र वंशी दाहाल नयाँ नयाँ एआइजीका दाबेदार भएकाले प्रतिस्पर्धामा छन्।

वर्तमान सरकार गठनसँगै सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा अंगमा आफूले मानक प्रणालीको स्थापना गर्ने र कोहीकसैलाई अन्याय हुन नदिने बताएका थिए। अर्धसैन्य संरचनाको फौज भएकाले सशस्त्रमा राजनीतिक लबिइङ पनि कम हुने भएकाले वरीयता, वरिष्ठता र कार्यक्षमतामा योग्य अधिकारीको बढुवा हुने अपेक्षा गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको निरीक्षण गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा र सरुवा–बढुवाका लागि आफूकहाँ नआउन निर्देशन दिएका थिए । उनले कुनै पनि नियुक्ति नियमकानुन एवं विधिबमोजिम नै हुने विश्वास दिलाउँदै कुनै समस्या परे मात्रै आफूलाई भन्न निर्देशन दिएका थिए। यसले गर्दा अघिल्लो सरकारको पालामा जस्तो यो सरकारले अन्तिम दिनसम्म बढुवाका लागि ‘स्पेस’ नराख्ने अपेक्षा गरिन्छ।

नयाँ आइजिपी नियुक्तिको जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्री गुरुङले सुरक्षा अंगलाई विगतको सरकारले जस्तो अन्योलमा नराखी भटाभट निर्णय गर्ने बताउँदै आएका छन्। ‘तपाई जनताका लागि खटिदिनुस् । तपाईंहरूका लागि म रातदिन खट्न तयार छु। कुनै पनि हालतमा अन्याय हुन दिन्नँ । बढुवा, सरुवा र सेवासुविधमा म अन्याय गर्दिनँ,’ मन्त्री गुरुङले भन्दै आएका छन्। सशस्त्र प्रहरी त झन् मन्त्री गुरुङको सम्बन्धका हिसाबले रुचिको विषय भएकाले आइजिपी नियुक्तिमा पनि कोहीकसैलाई अन्याय हुन नदिने दृढता उनमा देखिन्छ।

वर्तमान आइजिपी अर्याल चार वर्षको कार्यकाल सम्पन्न गरी अवकाश हुन लागेका बेला आइजिपीका दुई दाबेदार उनकै ब्याचका छन्। अर्याल नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर दर्जामा २०५४ चैत १८ मा नियुक्त भएका थिए। सशस्त्रेका एआइजी पौडेल र नेपाल प्रहरीका वर्तमान आइजिपी दानबहादुर कार्की, एआइजीहरू राजन अधिकारी र डा. मनोजकुमार केसी र सशस्त्रका एआइजी वंशीराज दाहाल पनि सोही मितिमा भर्ना भएका थिए। अर्यालसहितको टोली २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन हुँदा एक तह बढुवाको सुविधासहित सशस्त्रमा समायोजित भएका थिए।

सशस्त्रमा पौडेल र दाहालमध्ये वरिष्ठतामा डिएसपीबाट एआइजीसम्म पौडेल अगाडि छन्। एआइजी बढुवा हुँदा पौडेल पाँच महिनाले सिनियर हुन्। संगठनभित्र कार्यक्षमता र कार्यसम्पदानमा समेत उनी अब्बल मानिन्छन्। हालसम्म नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीमा वरिष्ठता र मर्यादा मिचेर संगठन प्रमुख नियुक्त गरिएको इतिहास छैन। सशस्त्र प्रहरी स्थापनाको २५ वर्षमा जुन सरकार आए पनि आइजिपी हुनुपर्ने र वरीयतामा अघि रहेका कोहीकसैलाई अन्याय भएको देखिन्न।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार अर्याल आइजिपीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर वैशाख १८ मा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन्। उनी २०७९ वैशाखमा सशस्त्र प्रहरीको सर्वोच्च पद आइजिपीमा बढुवा भएका थिए। सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार ३० वर्षे सेवावधि रहे पनि उनी आइजिपीको चार वर्षे कार्यकालका कारण दुई वर्षअघि अर्थात् २८ वर्षे सेवावधिमै अवकाशमा जाने भएका हुन्। सशस्त्र प्रहरीमा बलमा तीन जना एआइजीको दरबन्दी छ। पौडेल मानवस्रोत विभागका प्रमुख हुन्। सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुखमा दाहाल छन्। अर्का एआइजी गणेश ठाडा मगर कार्यविभाग प्रमुख हुन्। ठाडा मगर भने जुनियर ब्याचबाट एआइजी भएका हुन्।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार एआइजी र एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीमध्येबाट सरकारले एक जनालाई आइजिपी बनाउन सक्ने उल्लेख छ। आइजिपीका मुख्य दाबेदार पौडेल २०७९ जेठ ६ मा एआइजीमा बढुवा भएका थिए। अर्याल आइजिपी बनेपछि एआइजीको रिक्त पदमा पौडेललाई बढुवा गरिएको थियो। आइजिपीको दोस्रा दाबेदार दाहाल भने पौडेलभन्दा करिब पाँच महिनापछि मात्रै एआइजिपीमा बढुवा भएका थिए। दाहाललाई तत्कालीन सरकारले २०७९ असोज २८ मा एआइजीमा बढुवा गरेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सीमा सुरक्षा विभागमा एक एआइजीको दरबन्दी थप गरेको थियो। सौही दरबन्दीमा दाहाललाई लगिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा पौडेल र अर्का एआइजी चन्द्रप्रकाश गौतमपछि वरीयतामा रहेका दाहाललाई सोही दरबन्दीमा बढुवा गरिएको थियो।

हाल प्रतिस्पर्धाको तेस्रो नम्बरमा रहेका ठाडा मगर भने उनीहरूभन्दा करिब दुई वर्ष जुनियर हुन्। उनी २०८२ असार २ मा मात्रै एआइजिमा बढुवा भएका थिए। भर्ना प्रक्रियामा पनि ठाडा मगर दुई वर्ष नै जुनियर हुन्। उनी २०५६ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए। पौडेल र दाहाल जो आइजिपी भए पनि उनीहरू २०८४ चैत १८ मा ३० वर्षे सेवावधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने छन्। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले अघिल्ला सरकारहरूको जस्तो बेथिति नहुने भन्दै सरुवा र बढुवाका लागि नेताहरूकोमा नधाउन निर्देशन दिँदै आएको छ।

सशस्त्र प्रहरीका वर्तमान आइजिपी राजु अर्याल अवकाश हुने समयभन्दा केही दिनअघि नै बिदा बस्ने तयारीमा भए पनि रोकिएका छन्। गृहमन्त्री गुरुङले अहिले बिदा नबस्न भनेपछि उनी रोकिएका हुन्। उनी कम्तीमा १५ दिन पहिले नै बिदामा बस्ने तयारीमा थिए। नेपाली सेनामा एक महिनाअघि नै बिदा बस्ने र भावी प्रधानसेनापतिले त्यो अवधिमा कामकारबाही सिक्ने मौका पाउने भएकाले यस्तो बिदालाई अनिवार्यजस्तै गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीमा पनि यही थिति बसाउन खोजिए पनि यसपल्ट सम्भव देखिएको छैन । यद्यपि सरकारले एकाध दिनअघि नै आइजिपी नियुक्ति गरिदिए नयाँ थिति बस्ने अपेक्षा संगठनले गरेको देखिन्छ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ५३ अनुसार सरकारले एआइजीमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा आइजिपी नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसका अतिरिक्त नियमावलीअनुसार नेतृत्व क्षमता, आर्थिक अनुशासन, व्यवस्थापकीय एवं रचनात्मक क्षमता तथा आफूभन्दा मुनिका सशस्त्र प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने क्षमतालाई पनि आधार मानिन्छ। यसअघिका सरकारले आइजिपीको अवकाशको अन्तिम सयमसम्म पनि नियुक्ति नगर्दा भावी आइजिपी र अवकाशमा जाने आइजिपी नै अन्योलमा पर्ने गरेका थिए।

प्रहरी ऐन मस्यौदामा मन्त्रालयमा छलफल

गृह मन्त्रालयले प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा उल्लेख भएका प्रावधानमाथि छलफल थालेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले बनाएको अध्ययन कार्यदलसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आइतबार छलफल गरेका हुन्। विधेयक अध्ययन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले मानव स्रोत विभागका प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) राजन अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा कानुन शाखाका प्रहरी नायब निरीक्षक (एसपी) देखि अन्य प्रहरी अधिकृतहरू सदस्य छन्। सोही समितिको आयोजनामा आइतबार मन्त्रालयमा छलफल भएको हो। अघिल्लो सरकारले तयार पारेको कतिपय प्रावधानप्रति प्रहरी प्रधान कार्यालयले अहमति प्रकट गरेको थियो। २०१२ सालको प्रहरी ऐनमा भएको अधिकारसमेत खोस्ने प्रयास भएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसअसि विधेयकमाथि असहमति जनाएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले २०८१ माघ १६ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएका थिए। संसद्मा विधेयकमाथि सामान्य छलफल समेत भएको थियो।