काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यपछि विस्थापित बनेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरूले सरकारसमक्ष गम्भीर आपत्ति जनाउँदै एक साताभित्र ठोस निर्णय नगरे पुरानै स्थानमा फर्किने चेतावनी दिएका छन्।  

सोमबार प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, भूमि व्यवस्था मन्त्री तथा सम्बन्धित निकायलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमार्फत पीडित परिवारहरूले वैकल्पिक व्यवस्थापन, कानुनी प्रक्रिया र उचित क्षतिपूर्तिबिना गरिएको उठिबासले हजारौं परिवारको जीवन, रोजगारी, शिक्षा र आधारभूत मानवअधिकारमा गम्भीर असर परेको बताएका छन्।

उनीहरूले हाल कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा अमानवीय, असुरक्षित र असहज अवस्थामा बस्न बाध्य पारिएको आरोप लगाएका छन्। पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित आवास, सरसफाइ, गोपनीयता र पोषणयुक्त खानाको अभावले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीहरू थप समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

ज्ञापनपत्रमा राज्यले आफूहरूलाई ‘अतिक्रमणकारी’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेर आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै आवास मात्र नभई कानुन बमोजिम भू–स्वामित्वसहितको स्थायी अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।

पीडितहरूले सरकारसमक्ष ११ बुँदे माग राख्दै वैकल्पिक व्यवस्थाबिना गरिने उठिबास तत्काल रोक्न, उचित क्षतिपूर्ति दिन, दीर्घकालीन पुनर्स्थापना गर्न तथा संवैधानिक अधिकार उल्लंघनबारे स्वतन्त्र छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले ज्ञापनपत्र प्राप्त भएको एक साताभित्र सम्मानजनक पुनर्वास, सुरक्षित भू–स्वामित्व र जीवनयापनको ग्यारेन्टीसहित निर्णय नभए काठमाडौंको थापाथलीलगायत भत्काइएका क्षेत्रहरूमा पुनः बसोबास गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।