मध्य हिउँदमै काठमाडौं लगायत विभिन्न स्थानमा प्रदूषणको पारो चढ्न थालेको छ। प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भएका प्रयास र नीतिगत व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा प्रदूषण बढ्दो क्रममा छ।

२०७६ सालमा ल्याइएको काडमाडौं उपत्यका वायु प्रदूषण व्यवस्थापन योजना लगभग प्रभावहीन छ। राष्ट्रियस्तरको वायु प्रदूषण व्यवस्थापन योजना बनाउने भनिए पनि त्यसले गति लिन सकेको छैन। पुस अन्त्यसँगै राजधानी खाल्डोमा रहेका ८९ वटा इँटाभट्टा र राजधानीबाहिरका एक हजार बढी संख्यामा रहेका इँटाभट्टाले उत्पादन सुरु गरेकाले आगामी केही दिनमा प्रदूषणको स्तर झन् बढ्ने विज्ञ बताउँछन्।

‘प्रदूषणको एक प्रमुख कारक इटाभट्टाले गर्ने उत्सर्जन भएकाले केही दिनमा यसको स्तर बढने निश्चित छ,’ वायुप्रदूषणविज्ञ डा. भूपेन्द्र दास भन्छन्। नेपालमा हुने कुल मृत्यु र अपांगताका लागि वायु प्रदूषण पहिला, कुपोषण दोस्रो र धूमपान तेस्रो कारण मानिन्छ। विश्व बैंकले गत वर्ष प्रकाशित गरेको ‘टुवार्डस क्लिन एयर इन नेपाल’ नामक प्रतिवेदनमा कमजोर वायु गुणस्तरका कारण नेपालले प्रत्येक वर्ष आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको आकलन गरिएको छ।

वातावरण विभागको प्रदूषण निगरानी पोर्टलमा शुक्रबार बिहानको तथ्यांकअनुसार इलाम, दाङ र काठमाडौंका अधिकांश स्टेसनमा वायु गुणस्तर सूचकांक (एक्युआई) १५० नाघेको छ। यो २४ घण्टाको आकडा हो।

प्रदूषणका हिसाबले १५१ देखि २०० सम्मको स्तरलाई अस्वस्थ मानिन्छ। यो स्तरको वायु प्रदूषणले जनजीवनमा नकारात्मक असर पार्छ। संवेदनशील समूहका मानिसमा भने गम्भीर प्रभाव पार्छ।

वातावरण विभागले पुस २९ गते विज्ञप्तिमार्फत ‘हिउँदयाम लागेसँगै देशका विभिन्न भागमा वायु प्रदूषणको स्तर बढदै गएको र विशेषगरी बिहान र बेलुकाको समयमा उच्च भएको’ जनाएको थियो। विभिन्न स्रोतबाट निस्कने प्रदूषण चिसोका कारण जमिनको सतहभन्दा धेरै माथि जान नसकेको र लामो समयदेखि वर्षा नभएका कारण वायु प्रदूषण स्तर उच्च बन्दै गएको विभागको कथन छ। देशका केही स्थानमा डढेलो लाग्न थालेको र यसले पनि वायु प्रदूषण थप बढाउने विभागको भनाइ छ।

डढेलोसँगै उद्योग, कलकारखाना र सवारीसाधनले गर्ने उत्सर्जन, फोहोर तथा बालीनालीका अवशेष जलाउने क्रियाकलाप, देश बाहिरबाट भित्रिने प्रदूषण नेपालमा वायु प्रदूषणका प्रमुख स्रोत मानिन्छन्। वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पु¥याउने जनाएको छ।

उसले भनेको छ, ‘विशेषगरी बालबालिका, वृृद्धवृद्धा, दमखोकी, श्वासप्रश्वासका रोगीलाई वायु प्रदूषणले बढी असर गर्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ।’

विभागले प्रदूषण न्यून गर्न सवारीसाधन नियमित मर्मत गर्न, फोहोर तथा बालीनालीका अवशेषहरु नजलाउन, वनजंगलमा आगो नलगाउन, निर्माण गतिविधिहरु गर्दा धुलो नउड्ने प्रबन्ध मिलाउन, उद्योग, कलकारखाना सचालन गर्दा नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध गरेको छ।

एयर क्वालिटी लाइफ इन्डेक्स–२०२४ (एक्युएलआई) नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले विषाक्त वायुका कारण नेपालीको सरदर आयु ३.४ वर्षले घटेको देखाएको थियो।

यसैगरी स्टेट अफ ग्लोबल एअर रिपोर्ट–२०२४ नामक अर्को एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण सन् २०२१ मा ४८ हजार पाँच सयजनाको ज्यान गएको आकलन गरिएको थियो।

राष्ट्रिय कार्ययोजनाको खाँचो

पूर्ववर्ती सरकारका पालामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत वर्षको पुस १८ गते ‘मुलुकभरि वायु प्रदूषणको स्थितिमा ह्रास हुँदै गएको तथा दक्षिण एसियालगायत विभिन्न मुलुकले राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरको कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेकाले नेपालमा पनि राष्ट्रियस्तरको कार्ययोजना निर्माण गर्ने’ निर्णय गरेको थियो। यसलाई अन्तिम रुप दिन अझै केही समय लाग्ने वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदी बताउँछन्।

इसिमोडको सहयोगमा नेपालमा वायु प्रदूषणका स्रोत के के हुन भन्ने अध्ययनसहित हाल ‘इन्भेन्टरी’ बनाउने काम भैरहेको र त्यसका आधारमा राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार हुने उनी बताउँछन्।

वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईको अध्यक्षतामा हालै बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना–२०७६ लाई अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले सबै जिम्मेवार निकायले आगामी ५ वर्षभित्र गर्ने क्रियाकलाप र अनुमगमन सूचकसहितको कार्ययोजना बनाएर वातावरण विभाग पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। २०७६ सालको कार्ययोजनामा समेटिएका यातायात, उर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योगलगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्वयं सरकारी अधिकारी स्वीकार गर्दछन्।

विज्ञका अनुसार वायु प्रदूषण बहु विषय र निकायसँग सम्बद्ध भएका कारण यसलाई सम्बोधन गर्न पनि सबै निकायबिच सहकार्य आवश्यक रहन्छ। प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका अझ बढी रहन्छ।

‘राष्ट्रिय कार्ययोजना आवश्यक छ। हाम्रा प्रयास माथिबाट तलभन्दा पनि तलबाट माथि उन्मुख हुनुपर्छ’, वायु प्रदूषणविज्ञ डा. दास भन्छन्।

वातावरण विभागका मशानिर्देशक सुवेदी अन्य देशमा झै प्रदूषण नियन्त्रणका गतिविधिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन शक्तिशाली राष्ट्रिय प्रदूषण बोर्ड जस्ता निकाय गठनको आवश्यकता औंल्याउँछन्। ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबिच समन्वय र सहकार्यमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि एक शक्तिशाली निकायको आवश्यकता देखिएको छ’, सुवेदी भन्छन्।