२४ असार २०८३ बुधबार
image/svg+xml
समाज

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा २८ प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको प्रस्ताव

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले त्रिपुरेश्वरस्थित कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पुगेर आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गरेकी छन्। मन्त्रालयका सचिवसहितको उच्चस्तरीय टोली लिएर मन्त्री यादव बिहीबार कार्यालयको वस्तुस्थिति बुझ्न पुगेकी थिइन्।

निरीक्षणका क्रममा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयकी रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले मन्त्री यादवलाई पछिल्लो एक महिनामा कार्यालयमा गरिएका सुधारका कामबारे जानकारी गराएकी थिइन्।  

झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य, घरबाटै कम्पनी दर्ता र प्यान नम्बर

रजिष्ट्रार श्रेष्ठका अनुसार सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५८ मा उल्लिखित निर्देशनअनुसार विगतमा सेवाग्राहीले भोग्दै आएका झन्झट र सास्ती अन्त्य गर्न कार्यालयले पूर्ण डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सेवाग्राहीले कम्पनी दर्ताका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। घरबाटै अनलाइनमार्फत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ। साथै कम्पनी दर्तापछि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनका लागि सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पुगिरहनु नपर्ने गरी प्रविधि एकीकृत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको समय र लागत दुवै बचत हुने विश्वास गरिएको छ।

एआईयुक्त कल सेन्टरमार्फत २४ घण्टा सेवा

सेवाग्राहीका गुनासा र समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न कार्यालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिमा आधारित कल सेन्टरको व्यवस्था पनि सुरु गरेको छ। यस प्रणालीमार्फत अब सेवाग्राहीले २४सै घण्टा कम्पनी दर्ता सम्बन्धी जानकारी तथा आवश्यक सेवा लिन सक्ने भएका छन्।

अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले कार्यालयका विभिन्न शाखाको अवलोकन गर्दै सर्वसाधारणले कुनै प्रकारको झन्झट भोग्न नपर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइन्। उनले आगामी दिनमा नयाँ प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सेवा प्रणालीलाई थप आधुनिक बनाउन पनि सुझाव दिइन्।  

२८ प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको प्रस्ताव

कार्यालयले डिजिटल प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि ठूलो परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। उपलब्ध प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत कम कर्मचारीबाट छिटो र प्रभावकारी सेवा दिन सकिने निष्कर्ष निकाल्दै रजिष्ट्रार श्रेष्ठले २८ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेकी छन्।  

उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए राज्यको प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय कमी आउने कार्यालयको विश्वास छ।

अनुगमन कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितको विशेष टोली सहभागी रहेको थियो। सो अवसरमा रजिष्ट्रार श्रेष्ठले मन्त्री तथा सचिवको टोलीलाई कार्यालयका विभिन्न कार्यकक्षको निरीक्षण गराउँदै सुधारका कार्यक्रमबारे जानकारी गराएकी थिइन्। 

प्रकाशित: १९ असार २०८३ १५:५१ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App