सडक मर्मत गर्ने उद्देश्यबाट स्थापना भएको सरकारी निकाय सडक बोर्ड नेपालले आफूहरूसँग १० प्रतिशत कमिसन मागेको दाबी गर्दै अछामको ढकारी गाउँपालिकाले गत माघ १९ गतेको मिति राखेर सडक बोर्डलाई पठाएको एउटा चिठीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूलाई झस्काएको छ। चिठीमा सडक बोर्डको बजेट आवश्यक नभएको पनि जनाइएको छ। उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउदले बोर्डलाई चिठी लेखेका हुन्।

चिठीमा भनिएको छ, ‘त्यहाँ कार्यालयले आव २०८२/८३ मा ढकारी गाउँपालिकालाई सडक मर्मत सम्भार कार्यका लागि स्वीकृत गरेको रकम रु. १०,८०,०००/– (दस लाख असी हजार) कार्यान्वयन गराउन नसकिने ब्यहोरा जानकारी गराउँदछ। साथै तपाईंको कार्यालयले योजनाको रकम भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत कमिसन पनि माग्ने भएकोले झन् समस्या हुने हुँदा यस पालिकालाई विनियोजित भएको रकम स्वीकार्य नभएको जानकारी गराउँछु।’

देशभरिका गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई भइरहेका सडक मर्मत गर्ने उद्देश्यबाट सडक बोर्डले बजेट विनियोजन गर्ने गर्छ। मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस कामका लागि बोर्डले विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। बोर्डले त्यसरी छुट्याएको बजेटबाट बोर्डका कर्मचारीहरूले प्रतियोजना १० प्रतिशत कमिसन माग्ने गरेको उक्त गाउँपालिकाको भनाइ छ। ‘बोर्डसँग २५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो। १० लाख मात्र पठायो। त्यसमा पनि १० प्रतिशत कमिसन मागियो। त्यति रकम किन चाहियो भनेर मैले बोर्डलाई जवाफ पठाएको हुँ,’ अध्यक्ष साउदले भने। कुन कर्मचारीले कमिसन मागे भन्ने विषयमा उनले खुलाउन चाहेनन्।

सडक बोर्डको अध्यक्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव हुने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा हाल बोर्ड अध्यक्ष छन्। ढकारी गाउँपालिकाले सडक बोर्डलाई लेखेको चिठीको विषयमा बोर्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए। ‘यस विषयमा हामीले आन्तरिक छलफल गर्‍यौँ। कसले कमिसन मागेको भन्ने विषयमा खोजबिन पनि गर्‍यौँ तर उहाँले कमिसन माग्ने व्यक्तिको नाम खुलाउन चाहनुभएन,’ शर्माले भने, ‘कमिसन माग्ने व्यक्तिको नाम खुल्ने बित्तिकै हामीले त्यस कर्मचारीलाई तत्कालै कारबाही गर्छौँ।’

कमिसन माग्ने कर्मचारीको नाम खुलाउन आफूहरूले आग्रह गरे पनि उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्षले नै नाम खुलाउन नचाहेको शर्माको भनाइ छ। ‘त्यसैले कमिसन मागेको आरोप प्रतिशोधका कारण पनि हुन सक्छ भनिएको छ तर हामीले यस विषयमा अनुसन्धान गर्दै छौँ,’ उनले भने। देशभरिको सडकको मर्मत गर्ने उद्देश्यबाट सडक बोर्डको स्थापना भएको हो। यसलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट पठाउने गर्छ। साथै सडक दस्तुर उठाएर पनि बोर्डले पैसा जम्मा गर्ने गर्छ। त्यही पैसा बोर्डले हरेक वर्ष नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई पठाउने गर्छ।