२ श्रावण २०८३ शनिबार
image/svg+xml
समाज

बाँदरपीडित किसानले ‘कि जनता पाल, कि बाँदर पाल’ भन्दै गाउँपालिका घेराउ गरेपछि...

एआई तस्बिर

बाँदरपीडित किसानले जन्तेढुंगा गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। वर्षभरी खानका लागि आफूले लगाएको अन्नबाली बाँदरले सखाप बनाएर उठिवास बनाएको जनाउँदै गाउँपालिकाका किसानले शुक्रबार चिसापानीस्थित गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका हुन्।

प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजीसहित गाउँपालिकाको कार्यालय चिसापानी बजार पुगेका किसानले आफूहरूको माग गाउँपालिकाले पूरा नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनीहरूले गाउँपालिका प्रमुख अरुणादेवी राई र उपप्रमुख खेमबहादुर खड्कालाई भेटेर बाँदर आतंकलाई दीर्घकालीन समाधानको उपाय अपनाउन माग गरेका छन्।

गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउपछि आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय सूर्य राईले ‘कि जनता पाल, कि बाँदर पाल, बाँदर पाल्ने हो भने जनता विस्थापित हुनुपर्छ’ भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। ‘बाँदरले बाँच्न दिने अवस्था छैन। वर्षभरी खानका लागि लगाइएको अन्नबाली बाँदरले सखाप पार्छ’, उनले भने, ‘ जनता ठुलो कि बाँदर ठुलो भनेर छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ। बाँदर पाल्ने हो भने जनतालाई माग सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्छौँ। बाँदर र जनतासँगै बाँच्न सक्ने अवस्था छैन।’

बाँदरपीडित किसानसँगको छलफलमा सहभागी गाउँपालिका उपप्रमुख खड्काले बाँदर नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले गत वर्षबाटै बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन्। ‘बाँदरले धेरै किसानलाई दुःख दिएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गत वर्षबाटै बजेको व्यवस्था गरेका छौँ’, उनले भने, ‘बाँदरले दुःख दियो भन्दैमा मार्न पाउने अधिकार छैन। नियन्त्रण गर्न स्वयंसेवक परिचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अहिलेसम्म किसानले सम्पर्क गरेका छैनन्।’

विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन गाउँपालिकाका छ वटै वडाका किसान घण्टौँ हिँडेर गाउँपालिकाको कार्यालय चिसापानी पुगेका थिए। विरोध प्रदर्शनपछि आयोजित छलफलमा सहभागी किसानले आफूहरूको अन्नबाली तथा फलफूल नष्ट गर्ने बाँदरलाई जसरी भएपनि मार्न पाउने अधिकार दिन माग गरेका छन्।

किसानले आफूलाई दुःख दिने बाँदर मार्न पाउनुपर्ने माग गरेपनि प्रचलित कानुनले त्यो अधिकार नदिएकाले समस्या भएको गाउँपालिका प्रमुख राईले बताएकी छन्। ‘बाँदरलाई बचाएर किसानलाई मार्ने पक्षमा गाउँपालिका छैन। तर, बाँदर मार्न पाउने अधिकार नेपालको कानुनमा उल्लेख छैन’, उनले भनिन्, ‘बाँदर नियन्त्रण गर्ने वैकल्पिक उपायहरू खोजिरहेका छौँ। यसका लागि गत वर्षबाटै बजेट उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। अब बन्ने नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो कार्यक्रम समावेश हुन्छ।’

पछिल्लो समय जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहमा बाँदर आतंक फैलिएको पाइएको छ। जंगलमा पाइने बाँदर गाउँ पसेर किसानले लगाएका अन्नबाली तथा फलफूल नष्ट गर्न थालेपछि उनीहरू हैरान बनेका छन्।

जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारमा बाँदर आतंक मच्चिएपछि स्थानीय किसानले गत चैत–१६ गते हलो–कोदालोसहित दिक्तेलमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। घरेलु औजारसहित विरोध प्रदर्शन गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा धर्ना बसेका किसानलाई प्रशासनले तपाई (किसान)को माग सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याएर सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको थियो। रासस

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८३ ०७:०८ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App