जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाल, जलस्रोत, कृषि, पूर्वाधार र जनजीवनमा असर बढ्दै जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले वातावरण कूटनीति शाखा स्थापनाको निर्णय गरेको छ। नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको जलवायु कूटनीतिलाई अझ संस्थागत, समन्वित र परिणाममुखी रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालयमा जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विशिष्टीकृत संघसंस्था महाशाखाअन्तर्गत राखिएको उक्त शाखालाई एक उपसचिवले नेतृत्व गर्ने छन्। जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रयासलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिएको यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ तर यो शाखा स्थापनाको घोषणासँगै नेपालले समग्र जलवायु संकट सामना गर्न आफ्नो संस्थागत शक्ति कति बढाउँदै छ भन्ने प्रश्न झनै सान्दर्भिक र टड्कारो बनेको छ।

हुन पनि जलवायु परिवर्तन कुनै एउटा मन्त्रालयको विषय होइन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को फोकल पोइन्टको काम गर्छ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक सहायता महाशाखा पनि जलवायु वित्तसँग जोडिएको छ। ऊर्जा, कृषि, जलस्रोत, गृह, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधारका मन्त्रालयहरू जलवायु जोखिमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना छ।

नेपालका लागि संस्थाको अभाव समस्या होइन। समस्या भएका संस्थाको अधिकार, स्रोत, राजनीतिक वजन र आपसी समन्वय कति प्रभावकारी छ र जिम्मेवारीमा दोहोरोपना कति छ भन्ने हो। संस्था थपिँदै गर्दा छरिएर रहेका बग्रेल्ती संस्थाबिच अधिकार, स्रोत, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको स्पष्ट सम्बन्ध पनि निर्माण भइरहेको छ त भन्ने प्रश्न झनै पेचिलो बनेको छ। स्वयं सरकारी अधिकारी अपेक्षित सहकार्य र हातेमालो नभएको स्वीकार गर्छन्।

जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहन्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना जलवायु मुद्दा र सरोकार प्रभावकारी ढंगले उठाउनुपर्छ।

वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा गरिने पैरवी र प्रस्तुतिको महत्त्व सर्वथा प्रभावकारी हुन्छ। हाम्रा धरातलीय प्रमाणलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु छलफल, वित्त र नीतिगत निर्णयमा रूपान्तरण गर्ने कूटनीतिक क्षमता हामीले विकास गर्नुपर्छ र अझ पर्वतीय मुद्दामा नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका हुनैपर्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति सफल हुन घरेलु संस्थागत क्षमता पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय साझेदारसँग छलफल गर्दा र जलवायु वार्तामा नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर वन तथा वातावरण, ऊर्जा, कृषि, जलस्रोत, अर्थ र विपद् व्यवस्थापनसँग र अनुसन्धान निकायसँग जोडिएको वैज्ञानिक तथा नीतिगत सूचनाबाट प्राप्त हुन्छन्।

यदि एउटै विषयमा विभिन्न मन्त्रालयका प्राथमिकता फरकफरक रहन्छन् भने नेपालको वार्ता क्षमता बलियो हुन सक्दैन। त्यसैले यतिबेला फेरि नेपाललाई जलवायु परिवर्तनका लागि शक्तिशाली केन्द्रीय संस्थागत संरचना आवश्यक छ कि मन्त्रालय–मन्त्रालयमा शाखा र महाशाखा थपिरहने अभ्यासको निरन्तरता जरुरी छ भन्ने प्रश्न फेरि टड्कारो बनेको छ।

जलवायु संकटको बहुआयामिक प्रकृति हेर्दा यसलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सीमित जिम्मेवारीमा मात्र राखेर पुग्दैन। छुट्टै जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय नै गठन गर्ने चर्चा यसअघि पनि चलेको हो।

जलवायु नीति, विज्ञान, वित्त, विकास योजना र कूटनीतिलाई एउटै राष्ट्रिय रणनीतिमा जोड्ने शक्तिशाली संयन्त्र आवश्यक रहेको विज्ञले बताउँदै आएका थिए। यस्तो संयन्त्रले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको अधिकार खोस्ने होइन, उनीहरूको क्षमता र जिम्मेवारीलाई एउटै दिशामा परिचालन गर्ने काम गर्न आवश्यक रहेको ती विज्ञको सुझाव रहँदै आएको छ।

दक्षिण एसियाकै अभ्यास हेर्दा नेपालले बहस गर्नुपर्ने आधार प्रशस्त छन्। पाकिस्तानले जलवायु परिवर्तनका लागि छुट्टै मन्त्रालय नै बनाएको छ। त्यस मन्त्रालयमा जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि छुट्टै संरचना छन्।

माल्दिभ्सले जलवायु परिवर्तन, वातावरण र ऊर्जा एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत राखेको छ। बंगलादेशले वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनलाई एउटै मन्त्रालयमा समेटेको छ। भारतमा वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयभित्रै शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन महाशाखामार्फत काम गरिरहेको छ। भुटानले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय वातावरण आयोगमार्फत वातावरण तथा जलवायु विषयमा बहुक्षेत्रीय समन्वय गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसरी हेर्दा छिमेकी राष्ट्रले गरेका अभ्यासबाट पनि एउटै निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन तर यी अभ्यासले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने उठाउँछन्– जलवायु परिवर्तनलाई राज्यको कुन संयन्त्रमा राख्दा त्यसले नीति, बजेट, विज्ञान र कूटनीतिमा वास्तविक प्रभाव पार्न सक्छ ? यस विषयमा सशक्त कर्मचारीतन्त्र सँगसँगै राजनीतिक इच्छाशक्ति र नेतृत्व क्षमता उत्तिकै आवश्यक छ। यस विषयमा इमानदार समीक्षा हुनुपर्ने देखिएको छ।

हालैको भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रमा विनाशकारी बाढीले विपद् स्थानीय घटना मात्र नरहेको देखाएको छ। हिमनदी र हिमतालको अवस्था, सीमापार सूचना, मौसम पूर्वानुमान, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एउटै शृंखलाका विषय हुन्। त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयले भोटेकोसी बाढीपछि जलवायु कूटनीतिका लागि शाखा स्थापना गर्ने निर्णय भएको हो भने यो तत्कालीन घटनाको प्रतिक्रिया मात्र हुने छ। यो विषय यत्तिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

हुन पनि नेपालको जलवायु कूटनीतिको सफलता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र वार्तामा हुने सहभागिता वा वक्तव्यको संख्याले मापन हुँदैन। जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्त, न्यूनीकरणका लागि प्रविधि र जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कति जुटाउन सकियो भन्नेले यसको वास्तविक परिणाम देखाउँछ।

नेपालले समग्र जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय मुद्दामा कसरी आफ्नो उपस्थिति र नेतृत्व स्थापना गर्न सक्यो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यसअघिका सरकारले पनि जलवायु वार्ताका लागि स्थायी टोली बनाउने निर्णय गरेका थिए तर त्यसो हुन सकेन।

नेपालमा जलवायु वित्तको ठुलो आवश्यकता छ। आफ्नै स्रोतले मात्र बढ्दो जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण अनुकूलन लागत धान्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, सहुलियतपूर्ण वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र हानि–नोक्सानीसम्बन्धी सहयोगका लागि जलवायु कूटनीति केन्द्रित र सक्रिय हुनुपर्छ।

तत्कालका लागि नयाँ शाखा एउटा सुरुआत हुन सक्छ तर यसलाई अर्को प्रशासनिक तह थपिएको घटनामा सीमित गरियो भने यसको औचित्य कमजोर हुने छ। अब सरकारले शाखा थप्नेभन्दा समग्र जलवायु शासनलाई कसरी एकीकृत, अधिकारसम्पन्न र परिणाममुखी बनाउने भन्ने बहस सुरु गर्नुपर्छ।

समग्र सस्थागत क्षमतलाई कसरी सशक्त र प्रभावकारी पार्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। त्यसैले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनका लागि धेरै संस्था होइन, स्पष्ट अधिकार, पर्याप्त स्रोत, वैज्ञानिक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक क्षमता भएको एकीकृत राष्ट्रिय संयन्त्र चाहिएको छ। त्यस दिशामा अब बहस र उपयुक्त निर्णय हुनु आवश्यक भइसकेको छ।