राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग कुनै सामान्य त्रुटि नभई राज्यको वैधानिकता र सामाजिक न्यायमाथिको गम्भीर चुनौती भएको बताएका छन्। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गरी सुशासन कायम गर्न आयोगको ध्यान जानुपर्ने बताए। उनले शक्ति र पद हुँदैमा कोही पनि कानुनी जबाफदेहिताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा दिलाउने गरी अधिकार प्राप्त निकायबाट कामकारबाही हुनुपर्ने धारणा व्यक्ति गरेका छन्। 

‘अख्तियार दुरुपयोग कुनै सामान्य त्रुटि होइन।  यो राज्यको वैधानिकता र सामाजिक न्यायमाथिको गम्भीर चुनौती हो, आत्म सन्तुष्ट हुने समय होइन। आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा कोही पनि कानुनी जबाफदेहिताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा दिलाउने गरी काम गर्नुपर्ने खाँचो अझै देखिएको छ।’ उनले भने। 

उनले अख्तियार दुरुपयोग केवल कानुन उल्लङ्घन मात्र नभई नागरिकको आस्था, विश्वास र भविष्यका सपनामाथि गरिने गहिरो आघात पनि भएको बताए। ‘यसले आर्थिक क्षति वा नैतिक विचलनभन्दा धेरै पर पुगेर राज्य र नागरिकबिचको भरोसाको सेतुमा चोट पुर्‍याउँछ,’ उनले भने।  

सार्वजनिक शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग हुँदा राज्यले नागरिकमाथि गरेको विश्वास मात्र होइन, नागरिकले राज्यप्रति राखेको भरोसा पनि कमजोर बन्ने र यसले शासन प्रणालीप्रति निराशा जन्माउने, कानुनप्रतिको आस्था कमजोर बनाउने र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यलाई क्षति पुर्‍याउने  उनको भनाई छ।

सत्ता, शक्ति र धन प्राप्तिको अनावश्यक मोहले प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीको दुरुपयोग गरी मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ प्रवृत्त गराउने उल्लेख गर्दै उनले बानी, व्यवहार, आचरण र अभ्यासमा परिवर्तन ल्याई भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने प्रण गरे भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुने बताए। 

‘सदाचार, नैतिकता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र निर्भीकतालाई जीवनपद्धतिकै रूपमा अगाडि बढाएर काम गर्न सकियो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न सम्भव छ,’ उनले भने,  ‘यसका लागि नीति, पद्धति, प्रविधि र प्रवृत्तिगत सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउँदै अनुशासन र सदाचार प्रणालीको विकास हुनुपर्छ।’  

लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि राष्ट्रिय चाहना भएको उल्लेख गर्दै उनले सुशासन र पारदर्शिताबिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन नसकिने बताए।

‘जनताको अपेक्षाअनुसारको विकास र समृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख र अनिवार्य सर्त नै अख्तियार दुरुपयोगको अन्त्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रले अपेक्षा गर्ने सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनै पर्छ।’ 

सहज र सरल तरिकाले जनतामा सेवा प्रवाह र सुशासनमार्फत देशको समृद्धि नै संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभिष्ट भएको बताउँदै उनले संविधान र व्यवस्थाले राखेको यही लक्ष्य पूरा गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। 

उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कुनै एक संस्थाको मात्र जिम्मेवारी नभई राज्यका सबै अङ्ग, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजको संयुक्त प्रतिबद्धताबाट मात्र सफल हुने बताए। 

‘अख्तियार दुरुपयोगविरुद्धको सङ्घर्ष अन्ततः न्याय, समानता र सुशासनको पक्षमा उभिने सङ्घर्ष हो,’ उनले भने, ‘यही सङ्घर्षमार्फत मात्र नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न, लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन र भावी पुस्तालाई स्वच्छ, सक्षम र भरोसायोग्य राज्य हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ।’  

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता पहिलो सर्त भएको स्पष्ट गर्दै उनले राजनीतिक पदाधिकारीहरूको कार्य संस्कृतिमा हुने सकारात्मक परिवर्तनले प्रशासनिक क्षेत्रलाई पनि मार्गदर्शन गर्नुपर्ने बताए। रासस