धरहरा सर्वसाधारणको लागि खुला गरिएको झन्डै एक वर्ष हुन लागेको छ। यस अवधिमा करिब दुई लाख ७५ हजार पर्यटकले धरहरा अवलोकन गरिसकेका छन्। घुम्न आएका पर्यटकबाट मात्रै पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठिसकेको छ। यद्यपि अझै पनि धरहराको सम्पूर्ण निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेको छैन।

संविधान दिवसको अवसरमा गत असोज ३ गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि धरहरा खुला गरिएको थियो। २०७८ वैशाख ११ गते हतारहतार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले शिलान्यास गरेको धरहरा काम सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गरिएको थियो। उपमाहनिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार हाल धराहराको काम ८५ प्रतिशतको हाराहारी मात्र सकिएको छ।

आठौं पटक थपिएको म्यादभित्रसमेत धरहराको सबै काम सकिन्छ भन्ने विषयमा अझै अन्यौल छ। यसपटक थप गरिएको म्यादबाट एक सय ५० दिनभित्र सबै काम सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनीलाई समय दिइएको उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले बताए।

विभागले ८औं पटक म्याद थप भए पनि ठेकेदार कम्पनीले प्रस्ताव गरेको ‘भेरिएसन अर्डर– भिओ’ भने विभागले अझै पास गरिसकेको छैन। भिओ प्रस्ताव हाल भवन विभागका महानिर्देशक मच्चाकाजी महर्जनको टेबुलमा पुगेको श्रेष्ठले बताए।

उनका अनुसार धरहराको शतप्रतिशत काम पूरा गर्न लाइट, जेनेरेटर एसी, प्यानल बोर्ड जडान लगायतका काम अझै पूरा भएका छैनन्। उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले प्रस्ताव गरेको भिओमा एक/डेढ करोड रुपैयाँसम्म लागत बढाउन  प्रस्ताव गरिएको छ।  

सुन्धाराको पानी मुख्य टाउको दुखाइ

धरहरासँग जोडिएको ऐतिहासिक सुन्धाराबाट अझै पानी बग्न बाँकी नै छ। सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले धरहरा निर्माणको काम हेरिरहेको छ। विभागले गत असार ३ गते ठेकेदार कम्पनीसँग आठौं पटक म्याद थप गरेको छ।

यतिबेला सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको टाउको दुखाइको विषय भने सुन्धाराबाट कसरी पानी बगाउने र त्यसलाई कसरी निकास दिने भन्ने छ। धरहराको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले यस विषयमा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग पटक पटक छलफल गरिसकेको छ।

पटक–पटक अध्ययन पनि भइसकेको छ तर निष्कर्ष भने अझै निस्कन सकेको छैन। एकाइका प्रमुख तथा भवन विभागका उपमहानिर्देशक रोशन श्रेष्ठले सुन्धाराबाट प्राकृतिक रूपमा कसरी पानी बगाउन सकिन्छ र बगेको पानीलाई कसरी प्राकृतिक रूपमै निकास दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भए पनि अझै निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताए।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सुन्धारामा जति प्रयास गरे पनि प्राकृतिक पानी भेटिएको छैन। ‘२०५२ सालसम्म सुन्धारामा प्राकृतिक रूपमै पानी बग्ने गरेको थियो तर काठमाडौं मल बनेपछि प्राकृतिक पानी बग्न छाडेको रहेछ’, ती कर्मचारीले भने, ‘स्थानीयवासी र महानगरले सुन्धारामा प्राकृतिक पानी नै चाहिन्छ। डिप बोरिङ गरेर हुँदैन। मेलम्चीबाट ल्याएर पनि हुँदैन भनिरहेका छन्। नभेटिएको प्राकृतिक पानी हामीले कसरी ल्याउने ?’

उपमहानिर्देशक तथा एकाइ प्रमुख श्रेष्ठले भने स्थानीयवासीले भने अनुसार प्राकृतिक पानी ल्याउन सकिने र प्राकृतिक रूपमै निकास दिन पनि असम्भव  नरहेको बताउँछन्। ‘त्यो सम्भावना कायम छ। त्यसको खोजी हामीले गरिरहेका छौं’, उनले भने।

श्रेष्ठका अनुसार अनुसार धरहरा नजिकै खुला मञ्च र सैनिक मञ्चमा वर्षा यामको पानी ठूलो मात्रामा रिचार्ज हुने गरेको छ। ‘त्यसरी रिचार्ज भएको पानी भित्रभित्रै सुन्धाराको धारामा आउन सक्छ। त्यसरी बगेको पानीलाई प्राकृतिक रूपमा पहिले झैं निकास दिन सकिन्छ’, श्रेष्ठले भने। त्यो सम्भावनालाई विभागले पहिलो प्राथिमकतामा राखेको उनले बताए।

एकाइका अनुसार स्थानीयवासीले सुन्धारामा सबै संरचना पहिलेभन्दा दायाँबायाँ गर्न नहुने अडान राखेका छन्। एकाइका प्राविधिक कर्मचारीले यसअघि गरेको अध्ययनमा सुन्धाराक्षेत्रमा जमिनको ४० फिटमुनि पानी भेटिएको छ तर प्राचीन सुन्धारा १२ फिट मुनि मात्र छ।

जमिनको सतहभन्दा ४० फिट मुनि भएको पानीलाई ३८ फिट माथि ल्याएर सुन्धारामा कसरी बगाउन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ। एकाइका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले पोहर साल नै डिप बोरिङ गरी ४० फिटमुनिको पानी सुन्धारामा खसाल्छौं भनेका थियौं तर स्थानीयवासी त्यसो गर्नु हुँदैन भने।’  

म्याद थप गर्दा राजस्वमा भार

सहरी विकासले धरहरा निर्माण गर्न जिआइटिसी रमन कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। धरहरा निर्माण गर्न २०७५ असोज १४ गते ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो। त्यतिबेला मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक तीन अर्ब आठ करोड ११ लाख ४२ हजार रूपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो।

निर्माण कम्पनीले सात पटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम नसकेपछि आठौं पटक थप गरिएको जानकारी विभागले दिएको छ। कारणवश अब एक सय ५० दिनभित्र पनि शतप्रतिशत काम नसकिए यस पटक मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौता नै रद्द हुने भवन विभागले जनाएको छ।

सातौं पटक म्याद थप गर्दा धरहराको लागत खर्च बढेर भ्याटबाहेक करिब साढे तीन अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ। आठौं पटकको म्याद थप गर्दा करिब डेढ करोड लागत बढ्ने अनुमान गरिएको छ।