नेपालले युक्रेनविरुद्ध रुसले गरेको आक्रमण र युक्रेनका भूभाग रुसमा गाभ्न गरिएको जनमत संग्रहको निन्दा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट पारित प्रस्तावका पक्षमा भोट गरेको छ। दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन अनुपस्थित रहेको मतदान प्रक्रियामा नेपालले सहभागिता जनाउँदै युक्रेनका पक्षमा भोट गरेको हो। नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि अमृत राईले राष्ट्रसंघको ११औं आपत्कालीन विशेष सत्रलाई सम्बोधन गर्दै युक्रेनबारे नेपालको ‘पोजिसन’ प्रस्ट भएको बताएका छन्।

सम्बोधनका क्रममा राईले सम्प्रभुता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र बलको प्रयोग गर्न नहुने राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख रहेका सिद्धान्त उल्लंघन गर्न नमिल्ने बताए। युक्रेनमा रुसी आक्रमणविरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित गर्न गरिएको मतदानमा नेपालसहित १४३ मुलुकले मतदान गरेका छन् भने भारत र चीनसहित ३५ मुलुक अनुपस्थित भएका छन्।

त्यस्तै अन्य पाँच मुलुकले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। राष्ट्रसंघको भत्र्सना प्रस्तावमा युक्रेनका भूभागहरू रुसले कब्जा गर्नु बल प्रयोगको नतिजा भएको र त्यसबाट युक्रेनको भौगोलिक अखण्डता, सम्प्रभुता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुन पुगेको उल्लेख छ।

नेपालले युक्रेनका पक्षमा मतदान गरेपछि कतिपयले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत पक्षधरता लिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। तर कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले भने नेपालको निर्णय नेपालको परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त र राष्ट्रसंघको बडापत्रको सिद्धान्त अनुसार भएको दाबी गरेका छन्। ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यका हिसाबले अर्काे सदस्य मुलुकमाथि भएको हमलाको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो।

राष्ट्रसंघको सिद्धान्तअनुसार शान्तिपूर्ण समाधानको बाटो खोज्नुपर्नेमा बल प्रयोग भएकाले नेपालले युक्रेनका पक्षमा भोट हाल्नु स्वाभाविक हो,’ कूटनीतिक मामिलाका जानकार रामबाबु ढकालले भने, ‘यो कसैको पक्ष वा विपक्ष भन्ने कुरा नै होइन। नेपालले राष्ट्रसंघको सिद्धान्त र नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई पालना गरेको हो।’

नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको स्वतन्त्र रूपमा कार्यान्वयन गर्दा कहिले कसैको पक्ष लिएजस्तो र कसैको विपक्षमा उभिएजस्तो देखिए पनि यो दीर्घकालमा नेपालको हितमा हुने ढकाल बताउँछन्। जायज विषयमा अडान राख्दा भोलि कसले के भन्ला भनेर सोच्नु आवश्यक नरहेको उनी बताउँछन्। परराष्ट्र नीतिलाई अवसरवादका रूपमा प्रयोग गर्दा बरु त्यसले समस्या सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। गत मार्च १ मा रुसले युक्रेनमा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रसंघ मानव अधिकार काउन्सिलको बैठक बोलाउन गरिएको मतदान प्रक्रियामा पनि नेपालले युक्रेनका पक्षमा मतदान गरेको थियो।

नेपालले रुसले युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण सुरु गरेदेखि नै त्यसको विरोध गर्दै शान्तिपूर्ण समाधानको बाटो रोज्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेलगत्तै गत फेब्रुअरी २४ मा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले युक्रेनमा विकसित घटना क्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेको र द्वन्द्व बढाउने काम नगर्न आग्रह गरेको थियो। साथै राष्ट्रसंघ सदस्यका हिसाबले राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख गरिएको सिद्धान्तको सम्मान र पालना गर्न पनि नेपालले आग्रह गरेको थियो।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७९ ०१:५९ शुक्रबार