नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ईन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले अघिल्ला नेतृत्वले प्राधिकरण विभाजन गर्ने राजनीतिक निर्णय लिँदा नेपालको हवाई उड्डयन युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हट्न नसकेको बताएका छन्।

मंगलबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक ई.अधिकारीले प्राधिकरणका अघिल्ला नेतृत्वले नेपालको हवाई उड्डान सुरक्षामा सुधार गर्नुको सट्टा प्राधिकरण विभाजन गर्ने राजनीतिक निर्णय गर्दा नेपालको हवाई उड्डयन युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हट्न नसकेको बताएका हुन्। उनले नेपालको हवाई उडानको सुरक्षामा सुधार, प्रविधिमा सुधार, सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा र नेपालको हवाई सुरक्षाको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा नेपाली उड्डयन क्षेत्र १० वर्षदेखि कालोसूचीमा परेको बताए। अधिकारीले प्राधिकरणका नेतृत्वहरु नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्रेपछि इयूको कालोसूचीबाट हट्ने प्रचार गरेर आफू अनकुलको विधेयक बनाउँदै गएको आरोप लगाए। उनले युरोपेली युनियन र आइकाओले हवाई उडानलाई कालोसूचीबाट हटाउनको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गर्नुपर्छ नभनेको दाबी गरे।  

महानिर्देशक अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले तोकेको विश्वको औसत दरभन्दा माथि उड्डयन सुरक्षामा सुधार हुँदा समेत इयूले भने अहिलेसम्म नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीबाट नहटाएकोप्रति गुनासो गरे। ईयूको कालोसूचीमा नेपाली हवाई उड्डयन पर्नुलाई देशकै बदनाम हुनेगरी प्रचार गरिनु गलत रहेको उनको भनाइ छ। उनले युरोपमा बनेका ९० प्रतिशत हेलिकप्टर र हवाई जहाजका पाटपूर्जादेखि उड्डयनसम्बन्धी सबै उपकरण युरोपबाट नै आएकाले नेपाली आकाश सुरक्षित छ भनेर आइकाओसमक्ष अघिल्ला नेतृत्वले बोल्न नसकेको बताए।

अधिकारीले इयुले कहिल्यै पनि प्राधिकरण दुई वटा बनाउन निर्देशन नदिएको र हवाई सुरक्षामा सुधार गर्न मात्र भनेको बताए। अहिले इयूको टोलीले नेपालको हवाई उड्डयन स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्कीसकेको छ। नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षामा जोखिम बढेको जनाउँदै आइकाओले सन् २०१३ मा नेपाली वायुसेवालाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो। पछि सन् २०१७ मा नेपालले प्रगति गरेको भन्दै आइकाओले असुरक्षा सूचीबाट हटाएको थियो। अहिले एशिया प्रशान्त क्षेत्रको ग्लोवल हवाई सुरक्षादर ६७ पुगेको छ। आइकाओको सेफ्टी अडिटमा नेपालले ७० दशमलव एक प्रतिशत अंक पाएको थियो। इयूले उठाएका सुरक्षा चासोको विषय सम्बोधन भइसकेको र नेपालको हवाई सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएकाले यो पटक नेपाल इयूको असुरक्षा सूचीबाट हट्ने अपेक्षा रहेको छ।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७९ ०८:१६ बुधबार