रास्कोट नगरपालिकाले नगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक जमिन खाली गर्न सार्वजनिक सूचना गरेको छ।

असोज ३ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै सूचना प्रकाशन भएको ४५ दिनभित्र नगरपालिकाको केन्द्र आरसिपी बजार र आसपासमा निर्माण गरिएका घर टहरा खाली गरी कानुनको पालना गर्न आदेश गरेको हो।

नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिहं बमद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार सूचना प्रकाशन भएको दिनदेखि ४५ दिनभित्र घर टहरा हटाउन भनिएको छ। नगरप्रमुख धर्मराज शाहीले सूचना गरी प्रक्रिया थाल्न निर्देशन गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सूचना प्रकाशन गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ।

नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न सूचना गरेपछि सरकार पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। रास्कोट ५ का मेकिन्द्र शाहीले सरकारको अनुभुति बल्ल भएको भन्दै आफूले पनि सडक मिचेर बनाएको टहरा तत्काल हटाएर नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने बताए।

मेकिन्द्रसँगै रास्कोट १ का चरित्र न्यौपानेले अब पनि सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन नसकेमा थप सार्वजनिक जग्गा अधिकरण हुने भएकाले कार्यन्वयनमा जान सुझाव दिए। तर केही सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी घर बनाएर बसेकाहरुले भने उ बेला माओवादीले गाउँका पसल बन्द गर्न लगाएर बजार विस्तार गरेकाले आफूहरुले सहजै नछोड्ने प्रतिक्रिया दिन सुरु गरेका छन्।

द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले आरसिपि बजार अर्थात् हाल नगरपालिका केन्द्र रहेको ठाउँलाई लेनिन बजार घोषणा गर्दै व्यापारीलाई त्यही बस्न वाध्य पारेको थियो। सो समयदेखि ३२ जनाले घर बनाएर सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्दै आएका थिए।

अघिल्लो सरकारले सो जग्गा खाली गराउन भनेपछि उनीहरुले क्षतिपूर्तिको माग गरे। नगरपालिकाले थप प्रक्रिया नथालेपछि अरुले पनि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्दै घर टहरा वढाएर एक सयसम्म पुर्‍याएका छन्।

नगरपालिका प्रमुख धर्मराज शाहीले सरकार प्रक्रियामा गइसकेकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराएरै छोड्ने बताए। उनले सरकारले आफ्नो जमिनमा व्यक्तिलाई रजाइँ गर्न दिँदैन। कोही जमिन नै नभएका हुन भने त्यसको व्यवस्थापन हुने भन्दै धेरै ठूला कुरा गरेर सरकारसँग पौठेजोरी नखोज्न चेतावनी दिए।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७९ १५:५६ शनिबार