नेपाल राष्ट बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ ले व्यापार र उद्योग क्षेत्रलाई धाराशायी बनाउने भन्दै निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व सयौं अगुवाहरुले वीरगन्जमा बिहीबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

नेपालको प्रतिष्ठित औद्योगिक घारानाका प्रतिनिधिहरु बाहुलामा कालो पट्टी बाधेर र हातमा प्लेकार्ड बोकेर मौन विरोध र्‍यालीमा सहभागीता जनाउँदै सडकमा उत्रिएका हुन्। चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ का प्रावधानहरुले व्यापार क्षेत्र र उद्योगधन्दालाई झन् संकटग्रस्त बनाउने भएकोले यसमा अविलम्ब पुर्नविचार जरुरी रहेको उनीहरुले प्रतिक्रिया दिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशको अगुवाइमा मधेस प्रदेशका १६ वटा उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र निजी क्षेत्र सम्बद्ध अन्य संगठनहरुका प्रतिनिधिहरुको विरोध र्‍यालीमा सहभागीता थियो।

मधेस प्रदेशमा रहेका वीरगन्ज, जीतपुरसिमरा, बारा, रौतहट, लालबन्दी, वर्दिवास, मलङ्गवा, गौशाला, जनकपुरधाम, जलेश्वर, महोत्तरी, गोलबजार, रामनगर मिर्चैया, सिरहा, लहान, सलार्ही क्षेत्रका कूल १६ वटा उद्योग वाणिज्य संघका अगुवाले मौन विरोध र्‍यालीअघि भएको वृहत् अन्तरसंवादमा सहभागी भए।

यसका सहभागीहरुले चालू पूँजी कर्जामा कायम गरिएको सीमाले व्यापारका लागि सञ्चालन पूँजीको लागत ह्वातै बढ्ने बताए। यससँगै आयात प्रभावित भएर उद्योगहरुका लागि प्रतिकुल अवस्था सिर्जना हुने उनीहरुको चिन्ता थियो।

कार्यक्रमको सभाध्यक्षता गरेका महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले यो मार्ग निर्देशन कार्यान्वयन हुँदा गम्भीर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्याहरु देखा पर्ने भन्दै चेतावानी समेत दिए।

काठमाडौँस्थित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ लगायतले नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम जारी गर्दा उद्योग व्यावसाय क्षेत्रलाई पर्न सक्ने समस्याप्रति ध्यान राख्नुपर्नेमा यो मार्गदर्शनले ती समस्याहरुप्रति आँखा चिम्लेको बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जामा वर्षिक कारोबार वा बिक्रीको २० देखि ४० प्रतिशतसम्म दिन सकिने व्यवस्था ल्याएको हो। मार्ग निर्देशनमा २ करोड रुपैयाँसम्मको यस्तो कर्जामा २० प्रतिशत र विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा ४० प्रतिशतसम्म यस्तो कर्जा कायम गरिएको छ।

यो अनुपात २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको हकमा २५ प्रतिशत राखिएको छ। बैंकहरुको नियमक हुनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक पछिल्लो समयमा व्यापार र बजारको नियन्त्रकको भूमिका गरिरहेको नीजि क्षेत्रको आरोप छ। विरोध र्‍यालीपछि नेपाल महासंघ मधेस प्रदेशको तर्फबाट वीरगन्जस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यालयको निर्देशकमार्फत गर्भनरलाई एउटा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।

कोरोना महामारीको असर र विश्व व्यापारमा देखिएको मन्दीबीच स्वदेशी उद्योग व्यापार लयमा फर्किने प्रयत्न गरिरहेकै बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका यी प्रावधानहरुले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा थप अन्योलमात्र होइन, त्रास नै सृजना गरेको छ ज्ञापनको पहिलो बुँदामा छ।

व्यवसायको प्रकृतिअनुसार फरक चालू पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा हरेक थरिका व्यवसायको लागि २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक भएको र व्यवसायको कूल व्यापार, बजारमा बाँकी वक्यौता र मौज्दातलाई आधार मानी ५० प्रतिशतको प्रवाधान राखिनु पर्ने भनिएको छ।

कर्जा शर्तअनुसार कर्जा रकम व्यवसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे/नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने र अन्यत्र प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गरिने प्रवाधानहरूप्रति हाम्रो आपत्ति विज्ञप्तिमा नरहेको प्रष्ट पारिएको छ।

चालू पूँंजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरणको ठाउँमा ३ वर्षको र ३ वर्षको लेखा परीक्षण विश्लेषणको सट्टा २ वर्षको विवरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।

उद्योगको हकमा ऋणीले निर्धारित शर्तअनुसार कच्चा पदार्थको भुक्तानी नदिएको पाइएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी हुन बाँकी कच्चा पदार्थलाई चालू, सम्पत्तिको रुपमा गणना गरिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।

त्यस्तै लेटर आफ क्रेडिटमा प्रतीतपत्रमा मालसमान आयात गर्दा एक सय दश प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गरिनुपर्ने नयाँ प्रवाधान आएकोले ‘लेटर आफ क्रेडिट’को मूल मर्म नै बिथोलिएको महासंघले ठहर गरेको छ। अब यो ‘लेटर अफ डेविट’ हुन गएकोमा यसलाई सच्याउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

शत प्रतिशत पैसा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने नियमबाट आयात खर्च बढेकोले यसको भार उपभोक्तालाई पर्ने र देशमा महँगाई बढ्ने बताइएको छ। विगत दुई वर्षदेखि बौंकको कर्जा ब्याज दर निरन्तर बढ्दै साविकभन्दा दोब्बर भएको भनी चिन्ता जनाइएको छ।

मुद्दती तथा बचतको ब्याज दर ‘सिङ्गल डिजिट’मा झार्नुपर्ने भनिएको छ। लगातार ती वर्षसम्म घाटा व्यहोर्दै आएका उद्योग तथा प्रतिष्ठानको कर्जा सुविधा हतारो गरेर कटौती गर्दा यसको मार समग्र व्यापार लागतमा पर्ने र धेरै व्यावसायी असफल हुने अवस्थामा आउने भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

वाणिज्य बैंकहरूद्वारा नियम विपरीत बढाइएको प्रिमियम ब्याजदर सम्बन्धित ऋणीलाई नै फिर्ता गर्न सम्बन्धित बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनलाई ज्ञापनमार्फत स्वागत गरिएको छ।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७९ १३:१६ बिहीबार