हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको माथिल्लो भेगमा पर्ने लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरुङ आइतबार पोखरामा कड्किदै थिए। उनको गुनासो थियो–‘कोरोला नाकामा प्रदेश सरकारको उपस्थिति कतै देखिएन। सरकार भए नभएको अनूभुति भएन। उता (तिब्बत)तिर सहर बनिसक्यो, यता (नेपाल) तिर भने राष्ट्रिय झन्डा समेत छैन। कृपया, हामीलाई राष्ट्रिय झन्डा राख्ने अनुमति दिइयोस।’  

गुरुङको यो गुनासोमा पीडा थियो। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको सिमाना पर्ने कोरला नाका खुल्ने र खुलाउने चर्चा भएको लामो समय भइसक्यो, तर, त्यसबारे ठोस प्रगति अझै कतै भएको छैन। यतिसम्मकी नेपाल सरकारको उपस्थिति नै कमजोर रहेको उनको गुनासो थियो। ‘चीनले उतातिर सहर बनाइसक्यो, यता भने झन्डा झुन्ड्याउन समेत सकिएको छैन, यस्तो अवस्थामा नाका खुल्ला र व्यवसाय होला भनेर पत्याउनै सकिन्न,’ उनले भने, ‘यतिसम्मकी कोरोना संक्रमण पछि त कोरला नाका समेत ठप्प छ। बेलाबेला हुने गरेको व्यापार पनि हुन छाड्यो।’

२०७२ को नाकाबन्दीले भारतबाट आयात रोकिएपछि उत्तरी नाका खोल्ने प्रयास थालिएको थियो। त्यसपछि बल्ल कोरला नाका प्राथमिकता परेको हो। त्यही प्रयास पछि चीनले आफ्नो क्षेत्रमा भव्य संरचना बनाइसक्दा नेपालतिर भने सुनसान रहेको छ। पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटिसी)ले मुस्ताङ जिल्लाको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा कोरला नाका सम्बन्धि सरोकारवालासँगको छलफलमा मुस्ताङका जनप्रतिनिधिले कोरला नाका नखुलेको र खुलाउने प्रयास समेत नभएकोमा आपत्ति जनाए । यतिसम्मकी भौतिक पूर्वाधार बनाउनमा समेत चाँसो नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।  

छलफलमा लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल (राजु) विष्टले कोरला नाका संचालनमा ल्याउन सके गण्डकीको मुकाम पोखरा केन्द्र बन्ने बताए। उनका अनुसार कोरला देखि गण्डकी प्रदेशलाई भारतसँग जोड्ने त्रिवेणी नाकाम्मको दूरी ४५७ किलोमिटर छ। उत्तर–दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो रुट नै कोरला–त्रिवेणी हुने उनले बताए। ‘उत्तरी र दक्षिणी मुलुकलाई जोड्दै व्यवसाय किन नगर्ने?’ उनको प्रश्न थियो। उनका अनुसार कोरला नाकामा नेपालतर्फ १३ सय रोपनी जग्गा सरकारको नाममा छ। तर, जग्गा भएपनि काम केही पूर्वाधर तयार नभएको उनले बताए।

‘यो नाका (कोरला–त्रिवेणी) खुलाउने हो भने त्यसको लाभ पर्यटनबाट सबैभन्दा बढी लिन सकिन्छ,’ उनले भने। विष्टका अनुसार लोमान्थाङबाट तिब्बततर्फ ४० किलोमिटर ढोङवासेन पर्छ। त्यहाँबाट ६ सय किलोमिटर दूरी पार गरेपछि मानसरोवर पुग्न सकिन्छ। नाका खोल्ने हो भने नेपालबाट कैलाश मानसरोवर पुग्ने सबैभन्दा छोटो र सहज बाटो यही हुनेछ। तर, त्यसप्रति हाम्रो निकाय लागेन।’ 

चीनले आफ्नोतिरको सडक यसअघि नै कालोपत्रे गरिसकेको भएपनि नेपालतर्फ भने आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको नामोनिसान समेत नभएको उनको भनाइ छ। तिब्बततिर चीनले भन्सार, अध्यागमन सहित सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक संरचना बनाईसकेको छ। तर, नेपालतर्फ भने खासै गतिला संरचना नबनेको उनले बताए।

वारागुँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरुङले कोरला नाकामा तिब्बततर्फ पूरै संरचना तयार हुँदा नेपालतिर भने केही काम नभएको बताए। ‘कोरला नाका खुलाउन केही पहल भएको छैन। कम्तिमा नाकामा नेपालतर्फ संरचना त बनाऔं,’ उनले भने, ‘यथाशीघ्र पूर्वाधार निर्माण थाल्लौ । हाम्रो काम पिलर गन्नेमा मात्र सिमित हुनुभएन।’

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख डालेश्वर अर्यालका अनुसार कोरला नाकामा वर्षमा दुइपटक मेला लाग्थ्यो। असार–साउनमा एकपटक र भदौ –असोजमा अर्काेपटक गरेर वर्षमा १० देखि १५ दिनसम्मका लागि व्यापार मेला लाग्ने गरेको थियो। अन्तरदेशीय त्यो ब्यापार मेलाको समन्वय दुइदेशका प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको समन्वयमा नाकाबाट १० किलोमिटर पर चीतर्फ लाग्ने गरेको थियो। तर कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि विगत तीनवर्षदेखि त्यो मेला पनि लाग्न छाडेको छ। त्यो व्यापार मेलामा नेपालले आयात भन्दा पनि निर्यात गर्ने बस्तु धेरै पाउथ्यो। तर, अहिले मेला नै लाग्न छाडेको छ।  

वर्षमा दुइपटक लाग्ने मेलाबाट मात्र भन्सार बापत करिब १५ लाख रुपैयाँ राजश्व सरकारले पाउथ्यो। तर, कोरोनाका कारण मेला लाग्न थालेपछि सीमाबाट झन्डै १० किलोमिटर तलको नेचुङ भन्सार कार्यालय बन्द जस्तै भएको छ। लोमान्थाङमा २०३२ सालमा नेचुङ भन्सार कार्यालय खुलेको थियो। नेचुङ भन्सारका लागि १ सय ९ रोपनी जग्गा छ। त्यस्तै सातरोपनी जग्गा सदरमुकाम जोमसोममा छुट्याइएको छ।

भन्सार कार्यालय भैरहवा मार्फतको नेचुङ कार्यालय मातहत पर्छ हालको भन्सार कार्यालय भएकै ठाउँमा २०७७ मा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोष्ट (बिओपी) बसेको छ। जहाँ सशस्त्र प्रहरी निरिक्षकको कमाण्डमा २० जना प्रहरी खटिएका छन्।  ‘यसअघि पनि नाका खुलाउन प्रयास भएको हो। तर, कोरोनाका कारण नाका खुलाउन नसक्ने भन्दै चिनियाँ दुतावासले जवाफ दिएको थियो,’ उनले भने, ‘कोरोना नै कारण देखाइयो। यसबारे पहल नै नभएको भन्ने होइन।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले उत्तर–दक्षिण जोड्ने त्रिवेणी–कोरला सडकलाई प्रदेशकै लाइफलाइन मानेको छ। प्रदेश सरकार नै अस्तित्वमा आएदेखि यो सडकलाई लाइफलाइन मानिएको प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए। ‘प्रदेशकै लाइफलाइन मानिएको सडकले अझै पूर्णता पाएको छैन। त्रिवेणीको छोटी भन्सार र कोरला नाकाको भन्सार अपग्रेड गर्न सके त्यसले राम्रो गर्छ अझ पर्यटन क्षेत्रमा थप बल पुग्छ।’ 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि नेपालतर्फ चौर मात्र रहेको र तिब्बमा सबै पूर्वाधार ठड्याईसकेको बताए आगामि भदौ ३१ ग्ते हुने प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा नाका खोल्नेबारे प्रस्ताव राख्ने उनले सुनाए। ‘प्रदेशकै लाइफलाइन मानिएको कालिगण्डकी करिडोर बेलैमा सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ उनले भने।

कालिगण्डकी करिडोर आयोजनाका चन्द्रशेखर सापकोटाका अनुसार बेनी–जोमसोम सडक विभिन्न खण्डमा बाँडेर स्तरोन्नती भईरहेको छ। तर, केही ठाउँमा कठिनता र बारम्बारको पहिरोका कारण स्तरोन्नतीमा समस्या भईरहेको उनले बताए। बेनी–जोमसोम ७६ किलोमिटर खण्डलाई चार खण्डमा बाँडेर काम भईरहेको उनले बताए। तर, सबैभन्दा चूनौति बेनी–जोमसोममै छ। जहाँ बारम्बार पहिरो झरेर समस्या निम्तने गरेको छ। त्यस्तै जोमसोम–कोरला खण्डको ११० किलोमिटरलाई विभिन्न ६ वटा खण्डमा बाँडेर काम भईरहेको उनले बताए। ‘कतिपय खण्डमा आगामि असार मसान्तसम्म कामा सकिनेछन। तर,केही खण्डमा भने भौगोलिक समस्याका कारण अप्ठेरो परेको हो,’ उनले भने।  

यो नाका खुलाउन सक्ने हो भने सबैभन्दा बढी लाभ पर्यटनबाट लिन सकिने पर्यटन व्यवसायीको भनाई छ। परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठ भन्छन, ‘मुस्ताङ हुँदै पर्यटकलाई मानसरोवरसम्म पु¥याउन सकियो भने त्यसले पर्यटनमा निकै नै लाभ दिनेछ। कोरला नाका खुलाएर आउजाउ सहज हुने भने भारतीय पर्यटकलाई कैलाश मानसरोवर उकास्न सकिन्छ।’ चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भिœयाउने र भारतीयलाई कोरला नाका हुँदै मानसरोवार पठाउन सकियो भने त्यसले पर्यटनमा ठुलो लाभ दिलाउने श्रेष्ठले बताए। ‘अबको प्राथमिकता कोरला नाका खुलाउनका लागि हुनुपर्छ। त्यसले व्यापारमा मात्र नभई पर्यटनमा सबैभन्दा बढी लाभ दिनेछ,’ उनले भने।  

प्रकाशित: २० भाद्र २०७९ ०९:३१ सोमबार