गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले देशैभरका कारागारको भौतिक संरचना निर्माण र बन्दीहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम सुविधा व्यवस्थापनमा सरकार अघि बढेको बताएका छन्। कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आज उनले देशैभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको स्वीकार गर्दै व्यवस्थापकीय सुधारमा प्रयत्नशील रहेको बताए।

'चार स्थानमा नयाँ कारागार भवन निर्माण भइरहेको छ र यसै वर्ष आठवटा नयाँ कारागार भवन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था भएको छ', गृहमन्त्री खाँणले भने, 'विगत धेरै वर्षअघि निर्माण भएको कारागार सहरकाबीचमा परेको र जग्गा अभावका कारण समस्या परेको छ, कारागारहरुलाई खुला स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सोच रहेको छ।' उनले कारागार र कैदीबन्दीको व्यवस्थापनमा थुप्रै चुनौतीहरु रहे पनि संसद्मा विचाराधीन कारागार विधेयक आएपछि केही सहज हुने बताए।  

सांसद लालबहादुर थापाले सुर्खेत, मुगु र जुम्ला जिल्लाको कारागार अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, न्यूनतम सुविधा पनि प्राप्त गर्न नसकेको, राज्यको उपस्थितिको अनुभव नै गर्न नपाएकोलगायत कर्णालीमा बालसुधार गृह नरहेको जानकारी गराए।

सांसद शेरबहादुर तामाङले रौतहट र धनुषा जिल्लामा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै घटनामा कैफियत देखिएको र थप अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको, प्रहरी अनुसन्धान र प्रतिवेदन प्रभावकारी हुन नसकेको, मानव अधिकारका दृष्टिकोणले हिरासतमा भएको मृत्यु गम्भीर रहेको बताए।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७९ १४:०१ सोमबार