कालिकोटमा बालविवाहको अवस्था, न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न सरोकारवालाले अभियान सञ्चालन गर्ने भएका छन्। जिल्ला समन्वय समितिले बालविवाह मुक्त जिल्ला घोषणा गर्न एकीन गरी कार्ययोजना तयार गर्ने र यस सम्बन्धी अभियान थाल्ने भएको हो।

२०७२ सालमा बनेको रणनीतिक योजनामा २०८० सालसम्म कालिकोट जिल्लालाई बालविवाहमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने उल्लेख छ। तर, त्यो मिति आउन आठ महिना मात्र बाँकी हुँदा गाउँमा बालविवाहको अवस्था उस्तै रहेकाले यो अवधिमा घोषणा गर्न नसकिने भन्दै अर्को कार्ययोजना तयार गरेर अभियान थाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

जिल्लामा बालविवाहका घटना लुकिछिपी बढिरहेको अवस्थामा त्यसको रोकथामका लागि सबै पक्षसँग छलफल गर्नेगरी अर्को मिति तय गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख धनजित शाहीले तत्काल समन्वय बैठक र जिल्ला सभा बोलाएर सभाबाटै मिति तय गरेर सबै स्थानीय तहमा बालविवाह अन्त्यको अभियान सञ्चालन गरिने बताए।

सेभ द चिल्ड्रेन र किर्डाक नेपालले जिल्लाका केही स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनीकरण, बाल अधिकार, बाल संरक्षणका साथै विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। पुरानो रणनीतिक योजनाले तोकेको समय अपुग भएकाले समय थप्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालले सन् २०३० मा नेपाललाई नै बालविवाह मुक्त राष्ट्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

जिल्लामा बालविवाहको अवस्थाका विषयमा सरोकारवालालाई जानकारी दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले एकै ठाउँमा कार्यक्रम केन्द्रित गर्दा भ्रष्टाचार हुने बताउँदै गैरसरकारी संस्था महासंघले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। उनले वडा तहमा बालविवाह अन्त्यको अभियान चलाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिए।

प्रहरी प्रमुख सिद्धराज न्यौपानेले बालविवाह सामाजिक अपराध हो भनेर मोबाइलमा कोरोनाको सचेतीकरणको सन्देश बजे जस्तै रिङ्टोन बनाउनुपर्ने बताए। सेभ द चिल्ड्रेनका बालअधिकार अधिकृत बाले विश्वकर्माले किर्डाकसँगको समन्वयमा तिलागुफा र शुभकालिका गाउँपालिकामा कार्यक्रम गर्दा बालविवाह घटेको दाबी गरेका छन्।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७९ ०७:२४ शनिबार