गण्डकी प्रदेश सरकारले सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। पार्क निर्माणको लागि पोखरा महानगरपालिका–१८ जामुनबोटमा ९६ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भईसकेको छ।  

‘पार्क निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भईसकेको छ,’ गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले भने, ‘ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाता छनौट गर्न सूचना प्रकाशन भएको छ।’ उनका अनुसार भौतिक संरचना निर्माण अन्तर्गत सूचना प्रविधि पार्कमा पर्खाल निर्माण कार्य भइरहेको छ।  

मन्त्री थापाले पाँचवर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ५४ वटा ऐन पारित गरेको उल्लेख गरे। ३९ ऐन भने कार्यान्वयन भएको छ। प्रदेश सभाबाट ५४ वटा ऐन पारित भएको जानकारी दिदैं ३९ ऐन कार्यान्वयनमा गइसकेको स्पष्ट पारे।  

‘गण्डकी प्रदेश सभाको गठनपछि विभिन्न ५४ वटा ऐन बनाएको छ। तीमध्ये २ वटा ऐन (स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७४ र प्रदेश नं ४, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४) खारेज भएको छ,’ उनले भने। मन्त्री थापाका अनुसार ४ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। मन्त्री थापाले प्रदेश कानूनलाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्न केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको बताए। राजपत्रको सम्पादन तथा प्रकाशन गर्ने कार्य नियमित भैरहेको र मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून तथा अन्य कानूनी व्यवस्था सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिएको बताए।  

स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम गरिएको मन्त्री थापाले बताए। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु बीच समन्वय र सहकारिता प्रवर्धन गर्ने कार्य मन्त्रालयले गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत सम्पन्न गरिएको छ।  

त्यस्तै मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, घरेलु हिंसा, कसूर र सजाय सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश विद्युत विधेयक, प्रदेश जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक, साझेदारी फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, दलित सम्बन्धी विधेयक तथा जीवनाशक विषादी नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकहरुको तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको उनले सुनाए।  

प्रदेश सभाबाट पारित विभिन्न ऐनहरु मध्ये प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन, प्रदेश विकास समिति ऐन, दुग्ध विकास वोर्ड ऐन, गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, गण्डकी प्रदेश विज्ञान प्रविधि ऐन, सहकारी ऐन लगायतका ऐनहरु प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने हुँदा यी ऐन–कानूनहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन् र ती ऐन अन्तर्गत विभिन्न नियमावली, कार्यविधि समेत प्रदेश सरकारबाट जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री थापाले बताए।  

प्रदेश कानून कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढेको बताउँदै मन्त्री थापाले प्रदेशमा निर्माण भएका कानून प्रत्येक स्थानीय तहमा पुर्याइएको र प्रदेश कानूनमा स्थानीय तहलाई दिइएको भूमिका सम्बन्धमा समेत स्थानीय तहसँग प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिईएको स्पष्ट पारे।  गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म १४ वटा नियमावली र सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यप्रकृति अनुसार आवश्यकता बमोजिम कार्यविधि समेत बनाई कानून कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाई थियो।  

प्रकाशित: ३० असार २०७९ ०८:४५ बिहीबार