गत जेठ ४ गते रोल्पा कारागारको शौचालयमा एक कैदी झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे। कारागार कार्यालयका अनुसार ती कैदी सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–१ का २७ वर्षीय विजयविक्रम शाह थिए। हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा पाँच वर्ष कैदको सजाय भुक्तान गर्दै थिए।

झुन्डिएर मृत्यु भइसकेपछि आफन्तको खोजी गर्दा भने उनको परिचय फेरियो। उनी विजयविक्रम शाह नभई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२ का सुन्दर हरिजन रहेछन्। उनी चोरी मुद्दामा दोषी सावित भएर जेलमा पुगेका थिए। अदालतको फैसलाअनुसार सुन्दर एक वर्ष अगावै २०७८ असार १० गते जेलमुक्त भइसक्नुपर्ने थियो।

सुन्दरको मृत्युपछि कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक झरेन्द्र चापागाईंको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो। सोही समितिले गरेको अध्ययनअनुसार सुन्दर जेलमुक्त हुने समयमा विजयविक्रम जेलमुक्त भए, भने विजयविक्रमको ठाउँमा सुन्दर जेलमै रहेको पाइयो।  

छानबिन समितिले मृतक सुन्दरलाई ‘कारागार प्रशासनको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण अर्कैको सजाय काटिरहेको’ भनेर निष्कर्ष निकालेको छ। तर उनको मृत्युमा जेलका कर्मचारीहरूको कुनै कमजोरी नरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

छानबिन समितिले भनेको ‘व्यवस्थापकीय कमजोरी’ भन्नाले फोटोसहितको परिचयपत्र नहुँदा दुवैले कर्मचारीलाई समेत छलेर परिचय बदल्न र लुकाउन सफल भएको भन्ने निष्कर्ष छ। ‘जेलहरूमा कैदीबन्दी (थुनुवा) को अभिलेख राख्दा प्रस्ट परिचय/पहिचान खुल्ने फोटो राख्ने व्यवस्था छैन। न फोटोसहितको परिचयपत्र राख्ने व्यवस्था छ,’ छानविन समितिका संयोजकसमेत रहेका कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चापागाईंले भने, ‘त्यसकारण दुवैजनाले परिचय फेरेर कारागार प्रशासनलाई झुक्याउन सफल भएको देखिन्छ।’

घटनापछि कारागार व्यवस्थापन विभाग बल्ल सचेत भएको छ। अहिले देशभरका ७४ वटै कारागारका कैदीबन्दीहरूलाई ‘फोटोसहितको परिचयपत्र’ अनिवार्य गर्न थालेको छ। ‘रोल्पा घटनापछि हामीलाई गम्भीर शिक्षा मिलेको छ,’ विभागका सूचना अधिकारी रामचन्द्र सिवाकोटीले भने, ‘सोही कारण सबै कैदीबन्दीको अनिवार्य फोटोसहितको रंगीन परिचयपत्र निर्माण गरेका छौं।’ यसअघि पनि केही कारागारले भने कैदीबन्दीलाई कैदीपुर्जीको व्यवस्था गरेको उनले बताए। ‘पहिला कुनैकुनै कारागारमा थियो। तर फोटोसहितको थिएन,’ उनले थपे।

परिचयपत्रमा नाम, स्थायी ठेगाना, मुद्दाको किसिम, कैद चलान भएको मिति र छुट्ने मिति उल्लेख हुने सूचना अधिकारी सिवाकोटीले जानकारी दिए। कारागार प्रशासनले उपलब्ध गराएको फोटोसहितको परिचयपत्र कैदीबन्दीहरूले अदालत जाँदा, अस्पताल जाँदा, आफन्त भेटघाट गर्दा, कारागार स्थानान्तरण भएर जाँदा अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र झुन्ड्याउनुपर्ने छ।

‘यसरी फोटोसहितको परिचयपत्र नै भएपछि रोल्पा घटनामा भएजस्तो परिचय साट्ने, बदल्ने हुँदैन भन्ने विभागको बुझाइ छ,’ विभागका सूचना अधिकारी सिवाकोटीले भने, ‘यसले अहिले देखिएका जस्ता समस्या भविष्यमा देखिँदैनन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।’ आधुनिक जमानामा कारागारजस्तो संवेदनशील ठाउँमा कैदीबन्दीको परिचयपत्र नहुनु विभागको चरम लापरबाही रहेको टीकाटिप्पणी पनि हुँदै आएको छ।

यस विषयमा विभागका सूचना अधिकारी सिवाकोटी सीमित बजेट र कारागारमा काम गर्ने कर्मचारीप्रति राज्यको हेपाहा प्रवृत्ति बढी दोषी रहेको बताउँछन्। ‘पहिलो कुरा त यस्ता व्यवस्थापकीय काममा बजेट नै कम हुन्छ। त्यसकारण कारागार प्रशासनसँग धेरै योजना नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘दोस्रो भनेको कारागारमा जाने कर्मचारी हेपिएर, दबिएर वा पेलिएर जान्छन्। यसरी जानेले कार्यकाल गुजार्नुबाहेकका काम गर्दैनन्।’ उनले कारागारमा जेलर हुन जाने व्यक्ति अक्सर पेलिएरै जाने बताए। ‘सत्तामा रहेको पार्टीको विपक्षी आस्था भएकै कर्मचारी पेलिएर जेलर बन्न पुग्छन्। सत्ताको रोेजाइको व्यक्ति जिल्ला प्रशासनमा हुन्छन्,’ उनले थपे।

कारागार कत्तिको उपेक्षित छन् भन्ने कुरा त्यसका संरचना अध्ययन गरे पुग्ने विभागका सूचना अधिकारी सिवाकोटी बताउँछन्। नेपालमा हाल ७४ वटा कारागार छन्। ७७ जिल्लामध्ये धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुमबाहेकका ७२ जिल्लामा कारागार छन्। दाङमा घोराही र तुल्सीपुर तथा काठमाडौंमा जगन्नाथदेवल (सुन्धारा) र डिल्लीबजार (चारखाल) मा गरी दुई÷दुई ठाउँमा छन्।

यस्तै भक्तपुर, मोरङ, कास्की, बाँके, मकवानपुर, डोटी, पर्सा र रूपन्देही गरी ८ ठाउँमा बालसुधार गृह छन्। ७४ वटा कारागारहरूमा जेठ महिनाको अन्तिम तथ्यांकअनुसार १३ हजार ६८५ कैदी र १० हजार ८६७ बन्दी गरी कुल २४ हजार ५५२ कैदीबन्दी छन्। यस्तै आठवटा बालसुधार गृहमा ५०१ कैदी र ५९० बन्दी गरी कुल एक हजार ९१ जना कैदीबन्दी छन्।

प्रकाशित: २२ असार २०७९ ०५:५५ बुधबार