सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै प्रहरीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रको कार्यालयमा प्रहरीले हस्तक्षेप भएको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतको आदेशलगत्तै सरकारले प्रहरीहरू हातहतियारसहित कार्यालय परिसरमा घेरा गरिरहेको सोसाइटीको केन्द्रीय समितिले गुनासो गरेको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी समितिले स्वार्थगत समूहबाट प्रभावित भई प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि दैनिक कार्य सम्पादनमा बाधा परेको समितिको तदर्थ समितिका अध्यक्ष नेत्रराज तिम्सिना र महासचिव दीपेन्द्रराज ढकालले हस्तक्षेप बन्द गर्न अपिल गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले तदर्थ समितिले दिएको रिटउपर फैसला गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले आदेश जारी गरेलगत्तै आइतबार बिहानैदेखि प्रहरी हस्तक्षेप सुरु भएको हो। ‘हतियार सहित तैनाथ भएको प्रहरीले हामीलाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाए,’ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तदर्थ समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले भने।
सर्वोच्च अदालतले सरकारले असार १ गते गरेको निर्णय सुदर्शन प्रसाद नेपाल नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार तिम्सिनाको तदर्थ समितिले काम गर्न पाउने भएकाले सरकारले हतियार सहितको प्रहरी तैनाथ गरेको समिमितले जनाएकोे छ। सरकारको यो कदमले अदालतलको अपहेलना भएको अध्यक्ष तिम्सिनाले जनाए।
घटना विवरणअनुसार तिम्सिनाको तदर्थ समितिलाई तत्कालीन सरकारले एक वर्षको अवधि दिएर विधान संशोधन गर्ने र अधिवेशन तोक्ने जिम्मा दिएको थियो। सरकारले तत्कालीन रेडक्रसको कार्य समिति भ्रष्टचार, अतियमितामा सहभागी भएको, भूकम्पको नाममा आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लेखापरीक्षण नगरेको आरोप पुष्टि भएसँगै सरकारले तत्कालिन संजिव थाापाको नेतृत्व हटाई यो तदर्थ समिति गठन गरेको थियो।
बीचैमा सरकार परिवर्तन भएपछि वर्तमान सरकारले विधान संशोधन गर्न र महाधिवेशन आह्वान गर्न पटकपटक रोक लगाएपछि रेडक्रमा कुनै पनि कार्य अघि बढ्न सकेन। सरकारको कदमविरुद्ध अध्यक्ष तिम्सिनाको समितिले सर्वोच्चमा रिट दिएपछि गत असोज २० गते सर्वोच्च जिम्मेवारीको काम पुरा गर्न रोक नलागाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सोहीअनुसार कात्तिक २८ र २९ मा विधान संशोधन अधिवेशन आयोजना गरेकोमा सरकारले हस्तक्षेप गरी अधिवेशन सम्पन्न हुनमा अवरोध खडा गरेको थियो।
लगत्तै पुस १७ मा बिधान अधिवेशन र पुस २९ र ३० मा निर्वाचन अधिवेशन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको भए पनि रेडक्रसको पूर्वसमितिको प्रभावमा परी सरकारबाट अवरोध गरिएको थियो। लगत्तै तिम्सिनाको समितिलाई विघटन गरी सरकारले सुदर्शन प्रसाद नेपालको नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। सरकारको कदमविरुद्ध पूर्वसमितिले अदालतमा रिट दायर गर्यो। गत पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई नयाँ निर्णय लागु नगर्न आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेश कायमै रहेको अवस्थामा पुनः सरकारले यही जेठ ३१ गते पुनः तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। यो निर्णयविरुद्ध पुनः रिट परेपछि सर्वोच्चले असार १६ गते तेस्रो पटक सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारले आदेश जारी भएलगत्तै प्रहरी हस्तक्षप सुरु गरेको हो। तिम्सिनाको तदर्थ समितिले दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै कार्यकाल नरहने, राज्यको पुनर्संरचनाअनुसार रेडक्रसको संरचनामा परिवर्तन गर्ने, महिला तथा सीमान्तीकृतको सहभागिता हुने गरी बिधान संशोधन गर्ने तयारी गरेकोमा सरकाकारको हस्तक्षेपले रेडक्रस जस्तो सामाजिक संस्थामा बेथिति कायम रहेको अध्यक्ष तिम्सिनाले गुनासो गरे।
प्रकाशित: २१ असार २०७९ ०३:१० मंगलबार
