सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जेल र हिरासतमा रहेका कैदी बन्दीहरूलाई समानुपातिकतर्फ मत दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।  

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले संविधानले दिएको अधिकार कैदी बन्दीहरूलाई पनि दिन आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अबको चुनावमा विभिन्न कारणले जेल, थुनामा बसेकाहरूले पनि समानुपातिकका उम्मेदवारलाई भोट दिन पाउने भएका छन्। २०७९ असार १ देखि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य जारी रहेकाले कैदी बन्दीको पनि समावेश गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।  

‘आगामी हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनको लागि कैदी बन्दीहरूको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ। निशान्त पोखरेलसमेतले कैदी बन्दीहरूले मतदान गर्न नपाउने भएकाले संविधानले दिएको मौलिक हकसमेत कटौती भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।  

रिट निवेदकले सर्वोच्चले कैदी बन्दीहरूलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने माग गरेका थिए। २०६४ र २०७० सालको पहिलो र दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय वा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी ब्यारेकमा रहेका व्यक्ति वा तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी शिविर क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु कारागारमा रहेका कैदी, थुनुवाको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको थियो। त्यस समयमा मतदान अधिकार दिएको तथ्य निर्वाचन अयोगबाट प्रकाशित पुस्तक ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’मासमेत उल्लेख छ।  

‘संविधानको प्रस्तावनामा बालिग मताधिकारप्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्र निर्माण गर्ने तथा संविधानको धारा १७(२)(क) ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता गरेको छ। कैद सजाय भै कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हक स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘कैद ठेकिएको व्यक्तिको हिडडुल र आवतजावत स्वतन्त्रता बाहेक अरू स्वतन्त्रता अपहररण हुन नसक्ने भन्ने यस अघिको नजिरमा उल्लेख छ।’

प्रकाशित: १४ असार २०७९ ०२:०१ मंगलबार