प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिमा सभापति नहुँदा समितिका बैठक प्रभावित हुँदै आएका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति र राष्ट्रियसभाको तीन समिति गरी दुवै सभाका चार समितिमा सभापति रिक्त भएको छ।

राज्य व्यवस्था समितिमा गत असोजदेखि र गत फागुनदेखि राष्ट्रिसभामा समिति सभापतिविहीन छ। राष्ट्रियसभाका दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थान तथा सरकारी आश्वासन समितिमा सभापति निर्वाचन नभएको हो। राष्ट्रियसभा समितिमा सभापति नहुँदा समितिका बैठक ज्येष्ठ सदस्यले चलाइरहेका छन्। तर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक भने करिब नौ महिनादेखि एकपटक पनि बस्न सकेको छैन।

समितिमा लामो समयसम्म सभापतिविहीन हुँदा सभापतिको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ। राजनीतिक दलहरू यसबारेमा कुनै निर्णयमा पुगेका छैनन्। समिति सभापतिको चयन नभएपछि एमालेका राष्ट्रियसभा सदस्यहरू बिहीबार पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोट पुगेका छन्। राष्ट्रियसभामा उपाध्यक्ष र तीन समितिको विषयमा संसदीय समितिका सभापति चयनको विषयमा छलफल गर्न गएको एक नेताले बताए। तर, संसदीय समितिमा पाँच दलीय गठबन्धनको बहुमत हुने भएकाले एल्लै लडेर एमालेले एउटा पनि सभापति पाउने अवस्था देखिँदैन।  

गाँजा खेती सम्बन्धी विधेयकमा अलपत्र  

प्रतिनिधिसभाबाट गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन विधेयक अघि बढेको छैन। यो विधेयक २०७६ फागुन १९ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। वर्तमान सरकार २०७८ साउन ३ गतेबाट आएको हो। साढे दुई वर्षसम्म उक्त विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन। दुई/दुई पटक संसद् विघटनको मारमा यो विधेयकसहित करिब ५५ भन्दा बढी विधेयक परेका थिए। गैरसरकारी विधेयकको रूपमा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङ्ले दर्ता गरेको यो विधेयक अलपत्र परेको भन्दै उनले संसदमा बिहीबार आवाज उठाएका थिए।

उनले भने, ‘लामो समयसम्म विधेयक अघि बनबढेकाले जनप्रतिनिधिको सार्वभौम अधिकार अधिकार भएको छ।’ अहिलेसम्म किन छलफलमा नल्याएको भन्दै उनले गाँजासम्बन्धी विधेयक तत्काल छलफलमा ल्याउन माग गरे। संसद् नियमावलीअनुसार विधेयक दर्ता भएको ४ दिनभित्र विधेयकको प्रति सबै सांसदलाई दिनुपर्ने र ७ दिनपछि छलफलमा ल्याउनैपर्ने व्यवस्था रहेको बताएका थिए। नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने यो विधेयक अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।

प्रकाशित: १० असार २०७९ ०३:१६ शुक्रबार