बलात्कारको घटनामा कडा भन्दा कडा कानून बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले बलात्कारको घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडाभन्दा कडा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन्। 

नेकपा(एमाले)का सांसद झपट रावलले बलात्कारको विषयलाई वर्गिकरण गरेर हेर्नुपर्ने बताए। उनले विभिन्न उमेर समुह र प्रकृति अनुसार बलात्कारको घटनालाई वर्गिकरण गर्दै सोही अनुरुपको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। 

उनले भने, ‘बलात्कार साबित भयो भने बलात्कारीको लिङ्ग छेदन गर्दापनि हुन्छ। कतिपय के छ भन्दा तिन, चार वर्ष सँगै बसेका छन्, कुरा नमिल्दा बलात्कार मुद्दा लगाएका छन्। यसलाई पनि हामीले बर्गिकरण गर्नुपर्छ। नाबालकको हकमा हुने बलात्कारको सम्बन्धमा एउटा गर्नुपर्छ। नाबालक भित्रपनि समान उमेरका सम्बन्धमा एउटा गर्नुपर्छ।' 

उनले यौन हिंसाको घटनामा बालिकाहरु मात्रै नभइ बालकहरु पनि पीडित हुने भन्दै पीडित बालकहरुलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी कानून बन्नुपर्ने बताए। 

यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्नु नहुने बताइन्। हदम्याद राख्दा अपराधीहरु एउटा घटनाबाट उम्किनसाथ अर्को घटनामा संलग्न हुने उनले बताइन्। उनले कानूनी व्यवस्था कडा हुँदापनि बलात्कारको घटना न्यूनिकरण नभएको र अपराधी निरुत्साहिन हुन नसकेको भन्दै हदम्याद हटाएमा घटना कम हुँदै जाने उल्लेख गरिन्।  

नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समयसिमा अर्पयाप्त रहेको बताइन्। बलात्कारको घटना मानवताविरोधी, हिंस्रक र जघन्य अपराध भएकाले यस्तो घटनालाई सिमाको घेराभित्र राख्नु नहुने उनको भनाई छ। उनले यौन हिंसाको सुनुवाई गर्ने द्रुत न्याय प्रणाली हुनुपर्ने बताइन्। 

प्रकाशित: ८ असार २०७९ ०८:४० बुधबार