जेठ पहिलो साता नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेया नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविरमा गएको विषय विवादित भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा रहेको तिब्बती शरणार्थीको शिविर आफूले बन्द गराएको बताएका छन्।

नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको सन्दर्भमा अमेरिकी मन्त्रीलाई तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भ्रमण गराएर चीनलाई चिढाएको आरोप लागिरहेका बेला शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनविपरीत शरणार्थीलाई आश्रय नदिने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनको आलोचना सुरु भएको छ।

आफूले तिब्बतीहरूको क्याम्प बन्द गराएको दाबी गरेका देउवाले २०७३ कात्तिकमा भारतको गोवामा आयोजित एक कार्यक्रममा निर्वासित तिब्बतियन धर्मगुरु दलाई लामाका प्रतिनिधिसँगै मञ्च साटेका थिए। त्यतिबेला चीनलाई चिढ्याउने काम गरेको भन्दै उनको चर्काे आलोचना भएको थियो।

तिब्बती शरणार्थीका विषयमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सरकारमा हुँदा एउटा र सरकार बाहिर हुँदा अर्काे नीति अबलम्बन गर्ने गरेको भन्दै जानकारहरू यसलाई उनीहरूको अस्थिर र द्वेध चरित्र भन्छन्। यसले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

‘प्रधानमन्त्रीले हालै तिब्बती शरणार्थीका बारेमा जे बोल्नुभयो त्यो लहडपन भयो। सीमा जोडिएका मुलुकबाट आउने व्यक्तिलाई शरण दिन्न भन्न मिल्दैन,’ एक कूटनीतिक मामिलाका जानकारले भने। राजनीतिक नेतृत्वमा वैचारिक स्थिरता नहुँदा र परराष्ट्र नीतिमा संवेदनशीलता नहुँदा यस्ता अभिव्यक्ति आउने उनी बताउँछन्।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भने नेपालले संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको देश बढी सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘जोखिमपूर्ण हुँदै गएको वर्तमान विश्वमा भूगोलको अत्यधिक महत्व छ। नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा भएको देशले भूगोलको उपभोग सतर्कतापूर्वक गर्नुपर्छ,’ उनले भने। भूगोलको अधिक प्रयोग वा न्यून प्रयोग घातक हुने उनी बताउँछन्।

‘टाढाको मित्र शक्ति जति शक्तिशाली भए पनि छिमेकीको विकल्प हुन सक्दैन। नेपालले चीनको संवेदनशील परम्परागत मैत्रीपूर्ण नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ उनले भने। चीन नीतिमा हाल देखापरेको अस्थिरता उचित नभएको पाण्डे बताउँछन्।

कूटनीतिक मामिलाका जानकार तथा पूर्व राजदूत भेषबहादुर थापा पनि नेपालको एक चीन नीतिमा कुनै विवाद नभएको र दुई देशका बीचमा कुनै समस्या पनि नभएकाले नेपाल आफ्नो प्रतिबद्धताबाट तलमाथि हुन नमिल्ने बताउँछन्। उनी नेपालले चीनसँग गर्ने व्यवहारमा एकरूपता हुनुपर्ने बताउँछन्।

सन १९५९ देखि १९८९ सम्म नेपाल आउने तिब्बतीलाई नेपालले मान्यता दिँदै उनीहरूको विवरण राख्ने गर्थ्यो तर तिब्बती शरणार्थीको विषय संवेदनशील विषय भएको भन्दै नेपालमा उनीहरूको गतिविधिप्रति चीनले विरोध जनाउन थालेपछि नेपाल तिब्बती शरणार्थीप्रति कठोर हिसाबले प्रस्तुत हुन थालेको हो।

सन् २०१२ मा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले गैरकानुनी रूपमा सीमा पार गर्ने तिब्बतीहरू शरणार्थी नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। चीनले नेपालमा हुने तिब्बती शरणार्थीका गतिविधिलाई पनि एक चीन नीतिसँग जोडेर हेर्ने गरेको छ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७९ ०३:२५ सोमबार