चितवनमा भएको वातावरण र विकासको अधिकार विषयक प्रादेशिक सम्मेलन सात बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बाग्मती प्रदेशको कार्यालयले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य कार्यालय कसरामा आयोजना गरेको प्रादेशिक सम्मेलन मानवअधिकार मैत्री विकासमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्षसहित सकिएको हो।
मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढिरहेको समयमा वन्यजन्तु बस्ती प्रवेशमा रोक लगाउन मेस जालिसहितको आरसिसि पर्खाल लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यस्तै निकुञ्जभित्र वन्यजन्तुलाई आहाराका लागि घाँसेमैदानसहित व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वाग्मती प्रदेशका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार, निकुञ्ज र स्थानीयको सहकार्यमा संरक्षण र विकासको योजना तर्जुमा गर्न जोड दिइएको छ।
सम्मेलन मार्फत् राज्यलाई जैविक विविधता संरक्षण गर्न सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन, वन्यजन्तुबाट प्रभावितलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति, घरपालुवा जनावरको बिमा र निकुञ्ज ऐन परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन्। सम्मेलनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा प्रभावित व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो।
विकास निर्माणका क्रममा वातावरण र मानव अधिकार हननका घटनाहरु बढेको अवस्थामा आयोगले चितवनमा सम्मेलनको आयोजना गरेको हो। ‘अहिले विकासको नाममा विनास भैरहेका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘विकास निर्माण गर्दा संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण गर्दै दिगो विकासमा लाग्नुपर्छ।’ उनले विकास कसैको दान नभई नागरिकको अधिकार भएकाले राज्यले विकासमा सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सम्मेलनमा प्रमुख अतिथि समेत रहेका भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले संरक्षित क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएर विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘हामीलाई विकास चाहिएको छ। विकासको नाममा वातावरण मास्न भएन। तर, वातावरणका नाममा विकासलाई रोक्न पनि भएन,’ उनले भने, ‘बीचको माध्यम रोजेर काम गर्नुपर्छ।’
सम्मेलनमा कार्यपत्र पेश गर्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख हरिभन्द्र आचार्यले वन्यजन्तुको संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताएका छन्। पछिल्लो समयमा निकुञ्जभित्र वन्यजन्तु बढिरहेको समयमा संरक्षणमा कठिन भएको बताएका हुन्। उनले संरक्षणलाई मुल मुद्दा बनाएर कानुन संशोधन गर्नपर्ने धारणा राखे। ‘वातावरण संरक्षण गर्नु हाम्रो सबैको दायित्व हो। स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्म लाग्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘संरक्षणसंग जोडिएका जैविक विविद्यता नै अभिन्न अंग हुन्।’ उनले निकुञ्ज मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न तयार रहेको जिकिर गरे।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुंगानाले स्थानीय तहहरुले मध्यवर्तीको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे। आगामी दिनमा सामुदायिक वनहरु त्यस क्षेत्रका मानिसहरुको आयआर्जनमा मात्र लाग्ने भन्दै पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तह नै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। यसअघि सामुदायिक वनहरुले सडक निर्माण, विद्यालयको भौतिक निर्माण लगायतका कामहरु समेत गर्दै आएका थिए। उनले निकुञ्ज स्थापना हुनुभन्दा अघि बसेका बस्तीको स्तान्तरण गर्न राज्यले नै पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
वन डिभिजन कार्यालय चितवनका प्रमुख लोकराज नेपालले वातावरण र स्वास्थ्यलाई मावनअधिकारसंग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्। नगरपालिकाहरुले फोहोर वरण्डाभार क्षेत्रमा फाल्ने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा राखे।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७९ ०९:०२ मंगलबार
