जंगलमा फिरन्ते जीवन विताउने राउटे समुदाय यो पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि मताधिकारबाट बन्चित भएको छ। चार वर्षअघि दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले अस्थायी परिचयपत्र वितरण गरेपनि उनीहरु नागरिकता विहीन छन्।

‘गाउँपालिकाले नागरिकता बनाइदिन्थ्यौं भन्थ्यो,’ राउटे समुदायका महामुखिया महिनबहादुर शाहीले भने, ‘नागरिकता नभए भोट हाल्न नपाइने रहेछ।’ राउटे समुदाय राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन्। अस्थायी परिचयपत्रका आधारमा भत्ता पाउने भएपनि उनीहरुले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छैनन्। हाल जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा रहेका उनीहरु बस्तीमा पुग्ने जो–कोहीलाई भोट हाल्ने विषयमा सोध्छन्।

‘स्थानीय सरकारको चुनाव हुँदैछ, हामीले पनि भोट हाल्ने पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ महामुखिया शाहीले भने, ‘भत्ता दिनेले भोट हाल्न पनि दिएको भए हुने थियो।’ हाल राउटे समुदायको संख्या १४८ छ। राउटे समुदायका मुखिया सूर्यनारायण शाहीले भत्ता दिने परिचयपत्रका आधारमा भोट हाल्न दिनुपर्ने बताए। ‘संख्या गणना गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन मिल्छ, भोट हाल्न किन मिल्दैन्’ मुखिया सूर्यनारायणले भने।

उनीहरुसँग मताधिकार नभएकाले बस्तीमा भोट माग्न कोही पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवार आएनन्। राउटे समुदायको मूख्य सरोकारको विषय सामाजिक सुरक्षा भत्ता र जंगल हो। काठका भाँडाकुँडा विक्री गरेर गुजारा चलाउने राउटे समुदायमा निर्वाचनसँगै आफूहरुको अधिकार खोसिने हो कि भन्ने चिन्तामा पनि छ। ‘भोट हाल्न पाएको भए हामीले पनि जिताएका हौं भन्न पाउँथ्यौं, हाम्रा मागहरु पनि सुन्थे’ अर्का मुखिया वीरबहादुर शाहीले भने, ‘गाउँगाउँमै नयाँनयाँ सरकार बन्छन्, हाम्रा कुरा कतिलाई बुझाइसक्ने हो, चिन्ता लाग्न थालिसक्यो।’

राउटे समुदायले स्थानीय सरकारमा जो विजयी भएपनि भत्ता र जंगलमा काठ काट्न पाउने आफूहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। ‘जुन पार्टीले जितेपनि निर्धक्कसँग काठ काट्न पाउनु पर्‍यो, महिना मर्ने वित्तिकै भत्ता पाउनु हातमा पर्नुपर्‍यो’ मुखिया वीरबहादुरले भने, ‘भोट हाल्न नपाएपनि हाम्रा कुरा गाउँका नेताहरुलाई सुनाइदिनुहोला।’

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७९ ०८:०८ बिहीबार